२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । देश झण्डै दुई महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा रहेको र कोरोना महामारीको सम्भावित असरसमेत पूर्वमूल्याकंन नभईसकेको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई जानताले चाख पूर्वक हेरेका थिए ।
अझ जनताको जीवन निबार्ह तथा जिबिका र तथा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कृषि र उद्योग वाणिज्यमा केही नयाँ कार्यक्रमको आशा गरिएको थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रमा खास नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा भएनन् ।
नयाँ कार्यक्रम
बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुनेगरी समर्थन मूल्य तोकिने ।
रासायनिक मल र उन्नत जातको बिउको वितरण स्थानीय तहमार्फत गरिने । स्थानीय तहमा बिउ, नश्ल सुधार, बजारीकरणको इकाइ तथा प्राबिधिक सेवा घर घरमा पु¥याईने ।
कृषि उपजको मूल्य शृंखला र कृषि तथ्यकं एकीकृत गरिने ।
पाठ्याक्रमको अंश वा स्वयं सेवकको रुपमा कृषिमा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने तथा खाद्य बचतका लागि स्थानीय तहमा खाद्य भण्डारण घरको व्यवस्था गरिने ।
यि हुन् दोहोरिएका कार्यक्रम
नतिजा भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रुपमा विगतदेखि अघि सारीएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालले विवादीत यस परियोजनालाई खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
आधुनिक यन्त्रिकरणमार्फत कृषि उत्पादन बढाईने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा जोड दिईनेछ । व्यवसायिक, सामूहिक, सहकारी र करारा खेतीमा युवालाई प्रोत्साहन ।
कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्म निर्भर बनाउँदै बहुमूल्य बेमौसमी उतपादनको निर्यातमा प्रर्वधन गरिने ।
सबै प्रकारका जमिनको उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनकुूल खेती प्रणाली विकास गर्दै खेतबारीको कान्लाहरूपनि बाँझो नराख्ने प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याईने ।
चक्लाबन्दी तथा सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन भूमी बैंक स्थापना तथा माछा मासुमा आत्मनिर्भर ।
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति
कोरोना महामारीकाकारण प्रभावित उद्योगहरुलाई सहुलियत दिनेबाहेकका खासै नयाँ कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा छैनन् ।
निर्माण, उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजागारी सृजना गर्दै औधोगिकरणमा जोड दिईने गत वर्षकै योजना र कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । धौवादी फलामी खानीबाट फलामको व्यवसायिक उत्पादनदेखि पेट्रोलियम पाईपलाईन विस्तार, ग्यास बोटलिङ प्लान्टजस्ता आयोजना अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
यस्तै पेट्रोलियम खानीको अन्वेन्षण तथा बहुमूल्य पथ्थरको प्रशोधन तथा निर्यात प्रोत्सहन पनि नयाँ कार्यक्रम होईनन् । लक्ष्य पूरा गर्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्र तथा बन्दरगाह निर्माण चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमको सिलसिला हो ।
चीनसंगको बन्दरगहको उच्चतम् प्रयोग, एकलबिन्दू सेवा केन्द्रको अधिकार प्रत्यायोजन पनि प्रसाशन चुस्तता मात्रै हो । रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रको समेत सहभागीतामा पुनः सञ्चालन गरिने, खाद्य, वन, अतिआवश्यक वस्तु तथा औषधि उद्योगको प्रोत्साहनमा जोड जस्ता विषय पनि नयाँ कार्यक्रम होईनन् ।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्यागिक विकास प्रतिस्ठान गाभिर एकिकृत सेवा प्रभाव गर्ने तथा खाद्य भण्डारको क्षमता बृद्धि मन्त्रालयको नयाँ कार्यक्रम हो । यस्तै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित पानी, ढुंगा, काठलगायतका वस्तुको निकासी सम्भावना र बजारको अध्ययन गर्ने नयाँ प्रस्ताव पनि मन्त्तालयले ल्याएको छ ।
कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक गोदाम तथा खाद्यन्न बैंकको स्थापनालाई पनि सरकारले जोड दिएको छ । यस्तै टुटेको तथ्याकं प्रणाली जोड्न मन्त्रालयले उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको अखिलेखयुक्त प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
