संशोधनको समय नदिई सभामुखले पास गरे कोशीको नीति तथा कार्यक्रम

१२ जेठ, विराटनगर । संशोधनको समय नै नदिई कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । ७ जेठमा संसद्‍मा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रमाथि १० जेठदेखि छलफल सुरु भएको थियो ।

मंगलबार अपराह्न दाेस्राे पटक बसेकाे प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले  सांसदले उठाएको प्रश्नकाे जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्याक्रम निर्णायर्था पेस गरे ।

सभामुखले सर्वसम्मतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे । लगतै प्रतिपक्षी दलले संशोधनको समय नदिई पास गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध गरे ।

संसदीय मूल्य-मान्यता र परम्पराविपरीत सभामुखले संशोधनको समय नै नदिई नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसदले अवराेध गरेका हुन् । सो क्रममा सभामुखसँग प्रतिपक्षी सांसदको लामो सवालजवाफ भयो ।

सभामुख थापाले सर्वसम्मतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेपछि विपक्षी सांसदले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

७ जेठमा प्रदेश सभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भए पनि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय उपलब्ध नगराएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएपछि सभामुखले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ अनुसार पास भएको जिकिर गरे । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले संसदीय परम्पराको स्मरण गराउँदै सभामुखलाई प्रश्न गरे, ‘विधेयक वा नीति तथा कार्यक्रम पढ्दापढ्दै हामीले संशोधन हाल्नुपर्ने हो कि सभामुखले हामीलाई समय दिनुपर्ने हो ?’

जवाफमा सभामुख थापाले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ३७ को सहारा लिँदै आफ्नो बचाउ गरे । उनले नियमावलीमा सभामुखले नै समय दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको तर्क गर्दै भने, ‘हरेक माननीयज्यूले नियमावली अध्ययन गर्नुभएको हुन्छ, केही संशोधन भए आफैँ पेस गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यताअनुसार नियमावली सर्वसम्मतिले बनाएको हो ।’

उनकाे जवाफकाे पनि प्रतिपक्षी सांसदले प्रतिवाद गरे । प्रतिपक्षी दलका नेता आङ्बोले संशोधनको अधिकार खोसिएको बताए ।

‘हिजोका दिनमा सभामुखले दिएको समय भित्र हामीले संशोधन हालेका छौं,’ भामुखलाई प्रश्न गर्दै नेकपा संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने,‘ प्रतिपक्षीहरू यो नीति तथा कार्यक्रममा सहमत छ कि छैनन भनेर के आधारले भन्नुहुन्छ ? सभामुखले संशोधनको समय नै नदिई पास गर्न मिल्दै मिल्दैन ।’

संसदीय परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम वा विधेयकमा संशोधनका लागि सामान्यतया ७२ घण्टाको समय दिने गरिन्छ, जसलाई आवश्यकताअनुसार घटाउन सकिन्छ । तर, कोशीमा समय नै उपलब्ध नगराई हतारहतार प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भयाे । संसद्‍मा सवालजवाफ बढ्दै गएपछि अप्ठ्याराेमा परेका सभामुखले बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

‘पहिलो पटक संशोधन विना प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतबाट पास भयो भन्दा हामी छक्क पर्‍यौं,’ आङ्बोले भने,’ विपक्षीले विरोध गर्ने भनेकै संशोधन प्रस्ताव हो, सरकारले हतार हतार किन गर्‍यो, सभामुखले यत्रो ठूलो विषयमा सभामुखले किन हतार गर्नुभयो  ?’