Comments Add Comment

कोरोनाबाट श्रम क्षेत्रमा परेको असर हटाउन सरकारले के गर्ने ?

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्वमा करिब १९ करोड मानिसले रोजगारी गुमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलकबाट दुई लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किने तर्खरमा छन् । छिमेकी मुलुक भारतबाट पाँच लाखभन्दा बढी मानिस फर्किसकेका र थप त्यति नै संख्यामा फर्किने तयारीमा छन् ।

नेपालको झण्डै १२ वर्षअघिको श्रम सर्वेक्षणअनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा गरी कुल एक करोड १७ लाख ८५ हजार श्रम शक्ति रहेको थियो । अहिले सो संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ र यो महामारीको चपेटामा नेपाली श्रमिकहरू पनि पर्ने संकेत देखा परिसकेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपालमा ठूला उद्योगधन्दादेखि प्यानमा दर्ता भएका साना फर्महरू समेत गरी करिब नौ लाख कार्यथलोमा ३४ लाख श्रमिक रहेको जनाएको छ । श्रम विभागले छ हजार एक सय ७८ प्रतिष्ठानमा तीन लाख ३६ हजार एक सय ८५ श्रमिकहरू कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ । यी दुवै निकायको तथ्यांकमा हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि निर्माण, यातायातलगायतका दर्जनौं अनौपचारिक क्षेत्र समेटिएको छैन ।

नेपालको औपचारिक श्रम क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेको छ । विशेषगरी केमिकल, आइरन, खाद्यपेय, औषधि तथा काष्ठजन्य उद्योगहरूमा झण्डै दुई लाख ६० हजारको हाराहारीमा श्रमिकहरू काम गर्छन् । त्यस्तै, जुट गार्मेट, टेक्सटाइल कार्पेट तथा होजियारीमा एक लाख ६० हजार श्रमिकहरू कार्यरत रहेको जनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण अधिकांश उद्योगका श्रमिकहरूले लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक नपाएको र सञ्चालनमै रहेका उद्योगले पनि पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको कुरा औद्योगिक क्षेत्रमा क्रियाशील संगठनहरूले जनाएका छन् ।

जुट, गार्मेट, कार्पेट उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरू युरोप, अमेरिका, क्यानडाजस्ता बाहृय मुलुकमा निर्यात हुँदै आएकोमा हालसालै ती मुलुकहरूले कोटा खारेज गरिदिएकोले यस क्षेत्रका उद्योगले ठूला चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने प्रष्ट छ । त्यस्तै, कच्चा पदार्थको अभावका कारण अन्य उत्पादनमूलक उद्योगले पनि ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनाबारे सरोकारवाला अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा औपचारिक श्रम गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । यस क्षेत्रमा देशभरिका तारे होटल, जंगल रिसोर्ट, क्यासिनो, पर्यटकस्तरीय रेष्टुराँमा करिब डेढ लाख श्रमिकहरू कार्यरत छन् । थप यसमा डान्सबार, स्थानीय रेष्टुराँ, गेस्टहाउस, क्याविन, दोहोरी, क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस, भोजनालय आदिले आन्तरिक पर्यटकलाई सेवा पुर्‍याइरहेका क्षेत्रमा करिब दुई लाख ५० हजार श्रमिकहरू काम गर्छन् ।

यसैगरी, अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र ट्रेकिङ, ट्राभल्स र्‍याफ्टिङ, एयरलाइन्स, जंगल सफारी, संस्कृति तथा पुरातात्विक र कुरिएर कार्गोमा तीन लाखभन्दा बढी श्रमिक रोजगारीमा संलग्न छन् । कुल ७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्रमा अहिले झण्डै ९० प्रतिशत काम रोकिएको छ । यसको मार व्यवसायी र श्रमिक दुवैमा नराम्रोसँग पर्न गएको छ ।

औपचारिक रोजगारी दिने अर्को पेसा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले नेपालको श्रम बजारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ ।

नेपालमा कमर्सियल बैङ्क, विकास बैङ्क, लघुवित्त बैङ्क तथा फाइनान्सियल क्षेत्रमा दुई लाख सहकारीले एक लाख र बिमा तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रले एक लाख मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

लकडाउनका कारण कारोबार न्यून भएपनि ढिलो चाँडो ऋणीहरूले साँवा र ब्याज बुझाउने हुनाले यो व्यवसायमा तुलनात्मक रुपमा कम असर पर्ने ठानिएको छ । तर, ऋणीहरूको आम्दानी रोकिएकाले ऋणीहरूले भने ठूलै अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति देखा परेको छ ।

त्यसैगरी, रेमिट्यान्समा आउने गिरावटका कारण यससम्बन्धी एजेण्टका रुपमा काम गर्ने संस्थाहरूको कारोबार भने खुम्चिने देखिन्छ ।

सेवाका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको अर्को पेसा स्वास्थ्य क्षेत्र हो । तथ्यांकअनुसार नेपालको सरकारी अस्पतालहरूमा २९ हजार र निजी अस्पतालहरूमा ५० हजार स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरू काम गर्दछन् ।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका बारेमा म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्न किनकि त्यहाँ धेरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नहोला । महामारीको समयमा धेरै निजी अस्पतालहरूमा कर्मचारीहरू लामो समयसम्म सेवामा खटिरहेका छन् ।

तर, केही अस्पतालबाहेक धेरै अस्पतालका कर्मचारीहरूले लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । म यहाँ नाम उल्लेख गर्न चाहन्न केही निजी क्षेत्रका अस्पतालले अहोरात्र खटिएका कर्मचारीलाई आधा मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने र त्यसमध्येबाट १५ दिनको तलब अस्पतालले खडा गरेको राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरिदिएकोले अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिने कर्मचारीहरू कति मर्कामा परेका छन् भन्ने कुरा हामी सहजै अनुमान गर्नसक्छौं ।

अब चर्चा गरौं, नेपालको श्रम क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रको । यसमध्ये पहिलो महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, निर्माण । यसअन्तर्गत ठूलाठूला सडक, भवन, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, हाइड्रोपावर, विमानस्थल, नहर, सुरुङमार्ग जस्ता भौतिक संरचना निर्माण आदि काम पर्छन् । त्यसैगरी, बिजुली, पेन्टिङ, प्लम्बिङ र अन्य निर्माणका काम पनि यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा १७ लाख निर्माण श्रमिकहरू छन् । त्यसबाहेक गिटी कुट्ने, बालुवा निकाल्ने र चाल्ने, इँटाभट्टामा काम गर्ने र वनजंगलमा काम गर्ने वनपाले, वन हेरालु, चरालुहरू थप आठ लाख गरी कुल २५ लाख श्रमिक यस क्षेत्रमा जोडिएका छन् । संकटका कारण अहिले हाइड्रोपावरको काम मात्र सुचारु भएकोले त्यसबाहेक बाँकी सबै निर्माण श्रमिक कामबाट विमुख भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको दैनिक छाक टार्न पनि धौ-धौ परिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ । निर्माण सामग्रीको अभाव, नजिकिइरहेको वर्षायामलगायतका थुप्रै कारणले यस क्षेत्रका ५० प्रतिशत श्रमिक बेरोजगरीको चपेटामा पर्ने कुरा टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।

त्यस्तै, झण्डै ५ खर्ब लगानी भएको अनौपचारिक मानिएको यातायात क्षेत्रमा १० लाख ५० हजार श्रमिक आश्रति छन् । लकडाउनका कारण थन्किएको बस, ट्रक, माइक्रो, सिटी सफारी र ढुवानीका सबैखाले साधनका चालक सहचालक, काउण्टरमा काम गर्ने कर्मचारी निकै नै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । विशेषगरी यसका सहचालक तथा न्यून आए भएका कर्मचारीहरूलाई दैनिक छाक टार्न गाह्रो भएकाले यातायात क्षेत्रका संगठनहरूले खाद्यान्नको जोहो गरी राहत वितरण गरिरहेका छन् र त्यसैबाट गुजारा चलाउन बाध्य ती श्रमिकहरू समस्या लम्बियो भने भोकै पर्ने निश्चित छ ।

ऋण लिएर एक दुईवटा सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका साना व्यवसायीहरू सवारी साधन थन्केर बसेको कारण ऋण भारले थिचेर झण्डै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुनः व्यवसायमा फर्किन नसक्ने बताउँछन् सानो लगानी गरेका व्यवसायीहरू । त्यसैगरी, सवारी साधनहरू मर्मत गर्ने उद्देश्यले थोरै लगानीमा देशभरि हजारौं अटो वर्कसपहरू सञ्चालनमा छन् । करिब ५० हजार मानिस संलग्न यो पेसा पनि ठूलो मारमा परेको छ । लामो लकडाउका कारण बैङ्कको ऋण र घर भाडाको चाप थेग्न नसकेर धेरैजना यो पेसाबाट नै विस्थापित हुने सम्भावना बढेर गएको कुरा यसै पेसासँग सम्बन्धित मानिसहरूले बताएका छन् ।

देशको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रमा पुरानै तथ्यांकअनुसार पनि अर्काको जमिनमा काम गर्ने हली, गोठाला, खेताला, अनि अधियाँ ठेक्का गरी जीवन निर्वाह गर्ने कृृषि श्रमिक ४० लाख रहेका छन् । त्यस्तै, अनौपचारिक मानिएको कृषि क्षेत्र भित्रै औपचारिक प्रकारको श्रम जस्तै चिया खेती, कफी खेती, उखु, हृयाचरी, डेरी, मासुजन्य उत्पादन, पशुपालन, अलैंची, सुपारी, फलफूल तरकारी एग्रो, कृषि अनुसन्धान, जडीबुटी संकलन, प्रशोधनजस्ता काममा २० लाख गरी ६० लाख मानिस कृषि श्रममा निर्भर छन् । यो संकटले कृषिजन्य वस्तु बजार जान नपाएको र गएको थोरै उत्पादनले पनि न्यून मूल्य मात्र पाएकोले कृषि श्रमिकहरू ठूलो मारमा परेका छन् । त्यति मात्र होइन धेरै कृषि श्रमिक विस्थापित हुने जोखिममा परिसकेका छन् ।

देशको १० हजार निजी तथा आवासीय विद्यालयमा दुई लाख र एक हजार तीन सय २८ वटा निजी कलेजमा ५७ हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा यो संकटका कारण धेरै आंशिक समय काम गर्ने शिक्षकहरूको रोजगारी खोसिइसकेको छ । रोजगारी नखोसिएका शिक्षकहरू अधिकांशले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।

अर्को पेसा घर आधारित काम हो । क्लास नेपालले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार नेपालमा ६० हजार घरेलु कामदार रहेका छन् । त्यसगरी थाङ्का, इम्ब्रोइडरी, बुटिक, उडनक्राˆट, मेटलक्राफ्ट, स्टोनक्राˆट, हृयाण्डीक्राˆट, पश्मिना, टेलरिङ, सुनचाँदीका गहना निर्माणमा पनि सात लाख २३ हजार गरी कुल सात लाख ८३ हजार श्रमिक घर आधारित काममा संलग्न छन् । यहाँ उत्पादित वस्तु, तिब्बत, बेलायतलगायतका युरोपेली मुलुकमा निर्यात हुँदै आएकोमा अहिले सो रोकिएकाले ठूलो संख्यामा बेरोजगारी निम्तिने निश्चित छ ।

हाम्रो देशमा आफैँ मालिक आफैँ श्रमिकको रुपमा काम गर्ने केही पेसा छन् । उदाहरणका रुपमा सडकमा व्यापार गर्ने, सैलुन सञ्चालन गर्ने, अनि ब्युटिपार्लर चलाउने । होमनेट इन्टरनेसनलले गरेको सर्भेक्षणअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सडकमा व्यापार गर्ने श्रमिक ३० हजार छन् । उपत्यका बाहिर थप ७० हजार, सैलुनमा एक लाख २५ हजार तथा ब्युटिपार्लरमा ५० हजार स्वरोजगार श्रमिक छन् । यी तीनवटै पेसामा व्यक्तिगत दुरी कायम राखेर सेवा दिनुपर्ने हुनाले यो क्षेत्र अहिले नराम्रोसँग थलिन पुगेको छ र यसको असर लामो समयसम्म रहिरहने छ ।

देशको सबै स्थानीय निकायमा विनापारिश्रमिक सेवा पुर्‍याइरहेका ८० हजार स्वास्थ्य स्वयंसेवी र सबै नगरपालिकालाई स्वच्छ र सफा राख्न अहोरात्र खटिएका करिब १२ हजार सरकारी कर्मचारी विनाव्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री काम गर्न बाध्य बनाइएका छन् । यसका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने उच्च जोखिम भए पनि त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैगरी, सपिङ्ग मल र पसलमा काम गर्ने एक लाख ५० हजार श्रमिक बन्दका कारण रोजीरोटी गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला उद्योग, प्रतिष्ठान र व्यवसाय बन्द भएकाले दुई लाखको हाराहारीमा कार्यरत सुरक्षा गार्डमध्ये करिब १५ देखि २० प्रतिशतले रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी, आइटी र आइसीटी क्षेत्रमा काम गर्ने दुई लाख ५० हजार श्रमिक पनि सेवा दिने अन्य क्षेत्र बन्द भएकाले मारमा परेका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ३० हजार श्रमजीवि पत्रकारहरूले पनि आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै छापाखाना, साना घरेलु उद्योग, मार्केटिङ, कलाकर्मीसम्म करिब चार लाख ९५ हजार मानिसको पेसा संकटमा छ । यो संकट लम्बिँदा देशभरिका दुई लाखभन्दा बढी भारी बोक्ने भरिया जो अहिले विभिन्न संघ संस्थाले सञ्चालन गरेको मेसमा गएर आˆनो भोक मेट्न बाध्य छन् । मेस बन्द भएका दिनदेखि भोकै पर्ने अनुमान हामी सहजै गर्न सक्छौं ।

करिब १२ वर्ष यता राज्यले श्रम शक्तिका बारेमा नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । श्रमसँग सम्बन्धित संघसंगठनको आˆना प्रयोजनका लागि राखेको तथ्यांक, आकलन तथा केही संस्थाहरूले गरेको निश्चित क्षेत्रको सर्भेक्षणहरूबाट प्राप्त तथ्यहरू केलाउँदा सेना, पुलिस र सरकारी कर्मचारीबाहेक नेपालमा हाल औपचारिक क्षेत्रमा करिब १६ लाख मानिस कार्यरत रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा करिब एक करोड २३ लाखको हाराहारीमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा श्रममा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । नयाँ-नयाँ सेवाको उदयका कारण विगतमा भन्दा श्रममा जोडिनेको अनुपात बढेर गएको पाइन्छ । लकडाउनका कारण श्रम क्षेत्रको ठूलो हिस्सामा आम्दानीको श्रोत बन्द भएको छ । श्रमिक कामबाट बञ्चित भएका छन् । पारिश्रमिक नपाउने र दैनिक काम गरेर ज्याला आर्जन गर्ने श्रमिक भोकै बस्नुपर्ने परिस्थिति तर्क धकेलिँदै छन् । संकट लम्बिँदै जाँदा १५ देखि ५० प्रतिशत अर्थात् २५ देखि ३० लाख श्रमिकको रोजगारीमाथि चुनौती सिर्जना हुने कुरा श्रमसँग सम्बन्धित संगठन तथा सरोकारवाला संस्थाले बताएका छन् ।

संकटबाट जोगाउन राज्यले चाल्नुपर्ने कदम

समस्या दुई खालका छन् र एउटा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र अर्को दीर्घकालीन रुपमा योजना बनाएर समाधान खोज्नुपर्छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई बुँदागत रुपमा यसरी हेर्न सकिन्छ :

  • अहिले अप्ठ्यारोमा परेका, भोकै बसिरहेका श्रमिकहरूको यथाशीघ्र पहिचान गरी भोकै बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ।
  • अस्पताल, नगरपालिका, उद्योगधन्दा कलकारखानामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीविना नै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका कामदार कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराई जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने ।
  • काम गरिरहेका तर पारिश्रमिक पाउन नसकेका श्रमिकहरूलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सरकार तथा सरोकारवाला संघ संगठनले पहल तथा सहजीकरण गर्ने । साथै पाए नपाएको कुरा पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।

दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने काम

  • श्रम र पुँजी दुवैको संरक्षण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको माउ पनि नपर्ने र बाछो/बाछी पनि भोकै नपर्ने अवस्थामा सिर्जना गर्ने हो । त्यसका लागि सरकारले यहि बजेटमार्फत विशेष प्याकेजको घोषणा गरी तत्कालीन रुपमा राहत र दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी सिर्जनाको काम प्रारम्भ गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
  • सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साँच्चिकै आधारभूत तहका मानिसमा पुगेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाई साँच्चिकै अति न्यून आय भएका र रोजगारी गुमाएका जनताबीच पुग्ने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । यो कार्यक्रमको जिम्मा पाएका स्थानीय निकाय खासै प्रभावकारी नदेखिएकोले उसलाई बढी जिम्मेवार बनाउन केन्द्रबाट कडाइका साथ अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
  • विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार भएका युवाहरूलाई सीटीईभीटीको देशभर रहेका तालिम केन्द्रमार्फत् सीपमूलक तालिम ठूलो संख्यामा प्रदान गर्ने, तालिम लिने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न केही प्रोत्साहन भत्ताको समेत व्यवस्था गर्ने । यसले गर्दा भविष्यका लागि व्यापक मात्रामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ जो हाम्रो देशका लागि अमूल्य श्रम सम्पत्तिको रुपमा रहनेछन् ।
  • यसरी तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई कृषि निर्माण पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा काममा लगाउने, निर्माण क्षेत्रमा तत्कालका लागि स्थानीय तहमा छोटो अवधिको ३ महिने तथा ६ महिने रोजगारी सिर्जना गरी काममा लगाउने ।
  • कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरेर बेरोजगार युवालाई काममा लगाउने त्यसका लागि सरकारले भण्डारणको व्यवस्था र बजारको प्रवन्ध मिलाई सहजीकरण गरिदिने । कृषिमा लाग्नेलाई उत्प्रेरणा जगाउन सहुलियत ब्याजदरमा सरल ढंगले पुँजी प्रवाह गरिदिने ।
  • जसरी भारतले न्यून आए भएका मानिस र श्रमिकका लागि अत्यन्त सस्तोमा खाद्यान्न, ग्यास, मट्टतिेल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दशकौंदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी हामीले पनि श्रमिक तथा न्यून आए भएका मानिसलाई अब उप्रान्त अतिसुलभ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले गर्दा कम आए भएका वर्गलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । त्यसको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको वुहान जहाँ अत्याधिक मानिस संक्रमित भए र धेरैले मृत्युवरण पनि गरे, त्यस्तो ठाउँमा उसले २ महिनामा संक्रमण पूर्ण नियन्त्रण गरी लकडाउन खोलेर आर्थिक गतिविधि अघि बढायो । हाम्रो ३ नम्बर प्रदेशमा हालसम्म एक दर्जन मानिस पनि संक्रमित नभएको ठाउँमा करिब दुई महिना लकडाउन गरिसक्दा पनि संक्रमणको अवस्था के छ भन्ने कुरा समेत पहिचान गर्न सकिएको छैन ।

अवस्था पहिचानमा पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याउने अनि सधैं लकडाउन गर्ने कुराले संकट झन् गहिरिने हुँदा व्यापक परीक्षणमार्फत जोखिम के छ छिटो पत्ता लगाऔं र कम जोखिम भएको ठाउँमा आर्थिक गतिविधि सुचारु गरौं । यो नै संकट न्यूनीकरणको महत्वपूर्ण उपाय हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment