८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले ‘१६ खर्ब ९५ अर्ब’ रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले सरोकारवालासँगको प्रि-बजेट छलफलपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारी ल्याउन सुझाव दिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको अनुसार चालु आव २०७६/७७ मा कुल गार्थस्थ्य उत्पादन ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अर्थ समितिको सुझाव अनुसार बजेट बन्यो भने १६ अर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आकारको बजेट आउनेछ ।
सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । अर्थ समिति यसपटक पनि बिस्तारकारी बजेटको पक्षमा देखिएको छ । कोभिड १९ ले नराम्रोसँग प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय, श्रमिकलगायत क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई समेत गतिशिल बनाउनु पर्ने भएका कारण बिस्तारकारी बजेट आउनुपर्ने अर्थ समितिको निष्कर्ष छ ।
योजना आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि सिलिङ दिँदा कोरोनाको प्रभाव देखिइसकेको थिएन । सोहीकारण त्यसबेला १७ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको थियो ।
स्रोतको जोहो कसरी ?
अर्थ समितिले आगामी आव राजस्व केही खुम्चिने संकेत गरेको छ । किनकी राजस्व परिचालनमा कमी आउने र अर्थतन्त्रका गतिविधिमा आउने संकुचनले राजस्वमा प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ । सोहीकारण राजस्वबाट १० खर्ब रुपैयाँ मात्र स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने निष्कर्षमा अर्थ समिति पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना चलिरहँदा राजस्व संकलन भने मात्र लक्ष्यको ५५ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुगेको छ । आगामी आवमा सरकारले वैदेशिक अनुदान (द्विपक्षीय र बहुपक्षीय)बाट १ खर्ब सम्म लिन सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्षमा अर्थ समिति पुगेको छ ।
आन्तरिक ऋण भने जीडीपीको ६ प्रतिशतसम्म उठाउन सक्ने सुझाव समितिले दिएको छ । यसबाट पनि अपुग हुने रकम भने वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।
राजस्व व्यवस्थापनमा परिवर्तन
समितिले आयात-निर्यातमा हुने चोरी नियन्त्रण गरी राजस्व चुवावट नियन्त्रण गर्न सक्ने सुझाव समेत दिएको छ । करको दायरामा नआएका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने सम्भावना रहेको भन्दै समितिले मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत बहुदर पद्धति अध्यन गरी लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।
भन्सार नाकाको क्षमता बढाउन, घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै बाहिरबाट आउने अधिकतम् सामानको आयात रोक्ने समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको उच्च भन्सार दर कम गर्न र न्यून विजकीकरण गर्दै हुने कारोबारमा समेत नियन्त्रण गर्न भनिएको छ ।
बजेटका मूख्य प्राथमिकता ६ क्षेत्र
समितिले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । समितिले विभिन्न ६ क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउन सुझाव दिएको हो ।
कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । कृषि प्रणालीको आधिनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकिकरण र रुपान्तरण तथा उत्पादनशील रोजगारी र श्रम व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
साना, घरेलु, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसाय पुनस्र्थापना र प्रवर्द्धन , राहत व्यवस्थापन तथा विगतका आयोजना कार्यक्रमको निरन्तरता दिन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
स्वास्थ्यमा १० र कृषिमा १५ प्रतिशत बजेट
समितिले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र १० प्रतिशत बजेट आउनुपर्ने बताएको छ । यो बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वात्यमक रुपमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, आइसीयू बेड र आइसोलेसन बेडलगायत पूर्वाधार निर्माणमा बजेट बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हन नदिन समेत पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । यता, कृषितर्फ समितिले १५ प्रतिशत बजेटको सिफारिस गरेको छ र रोजगारी सिर्जनामा मूख्य भूमिका खेल्नु पर्ने भएकाले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । कृषि, पशुपालन, कृषि वन, सिंचाई, कृषि सडकलगायतमा यो बजेट परिचालन गर्न भनिएको छ ।
३० लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने
आगामी आवमा सरकारले करीव ३० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चूनौति रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
कुन श्रम शक्ति कुन क्षेत्रका लागि चाहिएको हो भन्ने यकिन गरी रोजगार र स्वरोजगारका ठोस कार्यक्रम ल्याउन समेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक पुनरुद्धारका लागि जिडीपीको ५ प्रतिशत हाराहारी हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउन समेत सुझाव दिइएको छ ।
