१३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा झर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन-२०७६/७७ सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान रहेको जानकारी दिए ।
यसअघि वैशाख १७ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले भने विभागको भन्दा ०.०३ प्रतिशत बढाएर अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, गत फागुनपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको ६.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने ६.३५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कोरोनाले खासगरी सेवा क्षेत्रको वृद्धिदरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको हो । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लक्ष्यको हाराहारीमै आर्थिक वृद्धि हात पार्ने दाबी गरेका थिए ।
कस्तो छन् अन्य सूचक
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले बढेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख २६ हजार १८ (अमेरिकी डलर १,०८५) पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल उपभोग र कुल गार्हस्थ्य बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ८१.९ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
कोभिड -१९ को संक्रमण रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्कुचनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरु सन्तोषजनक देखिएको दावी गरेका छन् ।
मुद्रास्फीति, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन, लगानी र वित्तीय परिसूचकहरु आर्थिक स्थायित्व अनुकूल हुँदै गएका छन् । निकासीमा भएको वृद्धि र पैठारीमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार भई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि मुद्रास्फीति एक दशकको औसतभन्दा तल रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड छ । सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ६३ अर्ब ४२ करोड छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म संघीय सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा भएको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ५ खर्ब ४६ अर्ब ७९ करोड रहेको जानकारी दिइएको छ । जसमध्ये कर राजस्व ४ खर्ब ९७ अर्ब ५४ करोड र अन्य राजस्व ४९ अर्ब २५ करोड छ ।
फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ४ खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । विकास सहायता प्रतिबद्धता फागुनसम्म अनुदान रु. १६ अर्ब १९ करोड र ऋण रु. ९३ अर्ब ९ करोड गरी रु. १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड प्राप्त भएको छ। यो अवधिमा बीमामा पहुँच पुगेको जनसंख्या २२ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सहित २६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ भने लगानी बोर्डबाट यस अवधिमा रु. १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ ।
फागुनसम्म कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशत जनसङख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । कुल विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३५५ मेगावाट पुगेको छ ।
मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कूल सडकको लम्बाई ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ ।
फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी तथा शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुगेको छ। हाल कोभिडका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापार लगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको विश्लेषण सरकारको छ ।
