१६ जेठ, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमाको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न शुक्रबार बसेको समिति बैठकले दशगजा क्षेत्रको भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित अन्तराष्ट्रिय कानुन र मुल्य मान्यता विपरित सीमा क्षेत्रको दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) रहेका वस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’
‘नेपाल र भारत दुबैतर्फका संरचना हटाउन आवश्यक छ । नेपालले मात्रै हटाउने भनेको होइन, भारततर्फ पनि हटाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले समन्वय गर्नेछ’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन् ।
समितिले ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण गराएको छ ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएअनुसार दुई देशबीच अन्यत्र भारतले जोर र नेपालले विजोर सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति भएको छ । तर ठूला नदीका सीमा स्तभ्भ भारतले मात्र बनाउने भनिएको छ । यसबारे नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेका मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए ।
समिति सदस्यहरुले नेपाल र भारतका बीचमा भएको सहमति अनुसार भारतले बनाउने भनेको सीमा स्तम्भ नेपालले आफैं बनाउछु भन्न नमिल्ने र त्यसका लागि भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार समितिले ठूला नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी पहल गर्न भनेको छ ।
भारत सरकारले निर्माण नगरे नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी देऊ
समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा मात्रै लगाउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको समेत बताएका थिए ।
यस्तै सीमामा बोेर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)का लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपालीको उपस्थिति कम भएको भन्दै समितिले १२ महिना बीओपी बस्न सक्ने गरी निर्माण गर्न भनिएको छ ।
समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन निर्देशन पनि दिएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका जनताप्रति लक्षित गर्र्दै समितिले सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भारतमै बस्छु भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले आफ्ना कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
