१८ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको खर्चमाथि संसदीय समितिले चासो देखाएको छ।
प्रदेशसभाअन्तर्गतको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सरकारले गरेको खर्च विवरण माग गरेको हो । प्रदेशमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको उच्चस्तरीय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म भएको खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले जानकारी दिए।
अध्यक्ष रोकायका अनुसार धेरै दाताहरूले उक्त कोषमा सहयोग प्रदान गरेको र खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उठेको कारण खर्चको विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
त्यस्तै, बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा परेको संशोधनसहितको समितिको प्रतिवेदन तयारी गरी सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको समेत गरेको समितीका सचिव शर्मिला विश्वकर्माले जानकारी दिइन ।
यसअघि नै संसद्बाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको लोकसेवा ऐनमा त्रुटि भेटिएपछि संशोधन गर्न लागिएको हो ।
