१८ जेठ, पोखरा । बेरोजगारलाई रोजगारी र आहातलाई राहत दिने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट मानव जीवनको रक्षा गर्न सरकारका विकासका लक्ष्य पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने योजनासहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
पोखरा सभागृहमा आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य रहेकामा पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव परी २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान सरकारले गरेको छ ।
ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइने सरकारले नीति लिएको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, महिला, दलित, गरीब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने सरकारको योजना छ ।
‘पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । उनीहरुका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी स्वरोजगारी र रोजगारी दिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
सरुवा रोग अस्पताल स्थापना
प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षणसहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ ।
मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शय्या र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शय्याको सघन उपचार कक्षको स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । ५० शय्याका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्ने र मृगौलाका बिरामीको डायलासिस सेवा दिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थालनी गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने र गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको काम थाल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दिपुर, स्याङ्जाको गल्याङ र भीरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न र पोखराको सिसुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सबै नागरिकलाई आगामी तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
कृषि र पर्यटनको गुरुयोजना
सरकारले कृषि र पर्यटनको गुरुयोजना निर्माण गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ ।
डिजिटल प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, कृषकको वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने पनि प्रदेश सरकारको योजना छ । दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गर्ने सरकारको योजना छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगलाई जीवन्तता दिन विशेष प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ । सरकारले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको यातायात क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्न प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने सरकारको योजना छ । आगामी दुई वषैभित्र ५ सय ५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना हुने भएको छ । यो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले कार्यक्रम छ ।
