२० जेठ, काठमाडौं । सडकदेखि सदनसम्म ठूलो चर्चाको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अझैसम्म दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन । अनुमोदनका लागि तेस्रोपटक संघीय संसदमा पुगेको एमसीसी कम्प्याक्टबारे जसपा मौन छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर एक बन्ने प्रकृयाबाट गुज्रिरहेको जसपाका शीर्ष नेताहरू एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको अस्वीकार गर्दैनन् ।
एकताअघि सपाका केन्द्रीय अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव एमसीसीको विरोध वा समर्थनका विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिनसकेको बताउँछन् । ‘पहिला सरकारले संसद्मा टेबल गरोस् न, अनि धारणा बनाउँला’, उनी भन्छन्, ‘अहिले नै के हतार छ र ?’
साविक राजपाका नेताहरू पनि एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा बोल्ने बेला भइनसकेको बताउँछन् । राजपाको अध्यक्ष मण्डल संयोजक रहेका राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘अहिले समर्थनमा छैनौं, विरोध पनि गर्दैनौं, समय आएपछि पार्टीले उपर्युक्त निर्णय लिन्छ ।’
जसपामा दुई धार
राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बेलैमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको आरोप लाग्दै आएको जसपामा एमसीसीबारे दुई धार देखिन्छ । एकथरी नेताहरू सरकारले दर्ता गरेको एमसीसी कम्प्याक्ट हुबहु अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्ष छन् । त्यस खेमाका एक नेता भन्छन्, ‘अन्तिममा सबै साथीले एमसीसीको समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
जसपाकै कतिपय नेता भने एमसीसी अनुमोदन गर्नै नहुने र गर्नै पर्ने भए संशोधन आवश्यक देख्छन् । चीनलाई एक्ल्याउने अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) कै अंग भएकाले एमसीसीको समर्थन गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ ।
तेस्रो ठूलो दल जसपाको संघीय संसदमा ३४ सांसद छन् । साविक राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य संसदीय दलले ह्विप नलगाउने हो भने जसपाका सांसदहरूको भोट बाँडिन सक्ने बताउँछन् ।
एमसीसीको पक्षमा कुन–कुन पार्टी ?
एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सबभन्दा बढी रडाको देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरहरू संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउन लागी परेका छन् ।
उता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता भीम रावलको समूह एमसीसी कम्प्याक्टका केही बुँदा संशोधन नगरेसम्म अनुमोदन गर्न नमिल्ने देख्छन् । विवाद चर्किएपछि पार्टीले बनाएको खनाल नेतृत्वको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले संशोधनसहित पारित गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने निर्विवादरुपमा एमसीसीको समर्थनमा छ । सन् २०१७ मा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा एक सांसद रहेको तर राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि एमसीसीको पक्षमा देखिन्छ । राप्रपा जस्तै एक–एक सांसद रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने एमसीसीको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
