२२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अनलाइन (ई-कमर्स) व्यवसायलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउन छलफल थालेको छ । नेपालमा व्यवसाय सुचारु रहेको तर नियमनकालागि कानुन नबनेका कारण समस्याहरु आएको भन्दै त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुन बनाउन पहिलो चरणको छलफल सुरु भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
‘अनलाइन व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन ऐन कस्तो हुनेबारे छलफल गरिरहेका छौं, प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल चलिरहेको छ, आवश्यक थप छलफल गर्दै छौँ,’ विभागका महानिर्देशक सुवेदीले भने । ऐनको परामर्श दाताको रुपमा चयन भएको ‘सेन्टर फर रुल अफ ल’ले ऐनको मस्यौदा गरेको र प्रारम्भिक मस्यौदामा सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर राय लिईरहेको विभागले जनाएको छ ।
परामर्शदाताकातर्फबाट डा. नारायण ढकालसहितको टोलीले तयार गरेको मस्यौदामा व्यवसाय दर्ता तथा अनुमति, उपभोक्ता हक तथा व्यवसायीको दायित्व लगायतका विषय समेटेको छ ।
यस्तै ऐनको क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री र हस्तान्तरण सम्झौता, विद्युतीय भुक्तानी, ढुवानी गर्दा सामानको नोक्सानी सम्बन्धी दायित्व, व्यक्तिगत सूचना र विवरणको सुरक्षा सम्बन्धित व्यवस्था समेटिएको छ ।
साइबर सुरक्षा, ऐनको बाह्य क्षेत्रीय प्रयोग, निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, उजुरी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र तथा पुनरावलोकन र कसूर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा गरिएको विभागले जनाएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीबाट प्राप्त मस्यौदामा छुट तथा थपघट र कानूनी हिसाबले ब्यवहारिक पक्ष मिलाउने विषयमा विभागका निर्देशक शिबराज सेढाइँ नेतृत्वमा थप छलफल पनि जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले लकडाउनै बीचमा पहिलो चरणमा परामर्शदाता ‘सेन्टर फर रुल अफ ल’ सँग छलफल सकिएको छ । यस्तै अनलाईन व्यवसायको अनुभव भएका एक दर्जन कम्पनीका सञ्चालक र आईटीका विज्ञसँग रायका लागि छलफल सकिएको विभागले जनाएको छ ।
थप छलफल र राय बाँकी रहेकाले चरणबद्ध रुपका विभागले काम गरिरहेको जनाएको छ । सबै सरोकारवालासँगको छलफल पछि ऐनको प्रारुप मन्त्रालयमा पठाउने विभागले जनाएको छ ।
