२५ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता भीम रावलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कतिपय विषय समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा र नेकपाको चुनावी घोषणा विपरीत रहेको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘यो बजेट, जुन नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित छ । यो नेपालको संविधानको समाजवादउन्मुख नीति र त्यसमा लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु, स्वयं यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले कतै पढेको थिएँ, तर केही उदाहरणहरु त्यो नीतिको विपरीत पाएँ’ उनले भने ।
बजेट कार्यान्वयनमा समाजवाद उन्मुख राज्य र नेकपाको घोषणापत्रसँग मेल नखाने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने नेता रावलले बताए ।
यस्तो छ बजेटमाथि रावलको टिप्पणीको सम्पादित अंश
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालयगत कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याइएका रहेछन् । ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरु छन् ।
देश र जनताको हितमा ध्यान दिनैपर्ने केही महत्वपूर्ण कुरातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।
१. कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य भएपनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरुमा अत्यन्तै कम छ ।
अहिले नै कतिपय जिल्लाहरुमा परीक्षण बन्द भएको छ । कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ । यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रसंगमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
२. बजेटमा उल्लेखित राज्यको लोककल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य एकदमै उचित हो । तर, यो उद्देश्यसँग मेल नखाने विषयहरु बजेटमा कसरी देखा परे ? यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ ।
३.सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता वितरण र राहदानी वितरणका लागि भनेर जम्मा २ करोड ६२ लाख मात्र छुट्याइएको छ ।
नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
देशको चीरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरुन्त गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी ऐनको सन्दर्भमा बजेटमा चर्चा नगरिनु विस्मयकारी छ ।
४. नेकपाको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन ।
बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको आभास हुन्छ ।
५. नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तरदेशीय दुई देशको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ । पेट्रोल अन्वेषण, जसका लागि हामीले आत्मनिर्भताको कुरा गर्छौं । यसमा जम्मा १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
६. कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरणपोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने अवाज सर्वत्र सुनिएको हो ।
तर, बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नुपर्ने यो पनि बिडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
७. चकलेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने । यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ ।
८. शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो ?
स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो, यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन ।
९. आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेकपाको घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर, त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडीहरु आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन् ।
१०. विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने सत्तारुढ नेकपाको घोषणापत्रको नीति बजेटले अवलम्बन गरेको मैले राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिन ।
उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनता, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरुबाट र बुद्धिजीविबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको छ । यो अत्यन्त अनुचित छ ।
समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग अनुरुप हुनुपर्नेमा नवउदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि ! भन्ने आभास हुन्छ ।
११. नेपालको संविधानको धारा २७८ अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले चाहे लगानी बोर्ड होस्, जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे नेपाल सरकारका अरु निकायहरु हुन्, ती निकायहरुले त्यसलाई गम्भीरता रुपमा ध्यान दिएर तदअनुकुल जानुपथ्र्यो । मलाई आजकल लाग्न थालेको छ, नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ ।
लगानी बोर्डकै प्रसंगमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु– माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता अनुरुप जीएमआर कम्पनीले दुई पटक म्याद थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । एक पटक त सम्झौताको धारा विपरीत म्याद बढाइसकेको छ । तैपनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यो सम्झौता स्वतः रद्ध हुनुपर्दथ्यो ।
दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिला नै खारेज भएको छैन । लगानी बोर्डसम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन । अहिलेको कोरोनाको बन्देजको अवस्थामा फेरि त्यो जीएमआर कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपुर्ति माग्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन ?
१२ समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो यो बजेट, जुन नीति तथा कार्यक्रमबाट निर्देशित छ । यो नेपालको संविधानको समाजवादउन्मुख नीति र त्यसमा लोककल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरु, स्वयं यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले कतै पढेको थिएँ, तर, केही उदाहरणहरु त्यो नीतिको विपरीत पाएँ ।
त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
