एकातिर आगामी वर्षदेखि उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने सम्भावना छ । अर्कोतिर भने विद्युतीय गाडीमा अचम्मसँग कर बढेको छ । यो विरोधाभाषले अहिले ऊर्जा क्षेत्र नै उद्वेलित भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा २५ वैशाख, २०७५ मा जारी गरिएको श्वेतपत्रअनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ५ वर्षभित्र ७०० युनिट (किलोवाट घण्टा)र दश वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट  छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा २२ युनिटले मात्र बढी हो । नेपाल सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ अनुसार प्रतिव्यक्ति खपत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३५० युनिट पुराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसर्थ, आउने आर्थिक वर्षहरूमा विद्युत् खपत उद्योग, कृषि, घरायसी प्रयोजन, यातायत र अन्य व्यवसायका क्षेत्रहरूमा व्यापक रुपले बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

कोभिड-१९ को महामारी बढेसँगै विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिकहरू नेपाल फर्किने क्रम बढ्दो छ भने राज्यले तिनलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ । आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी दिने क्षेत्रहरू तोकिएका छन् ।

धेरै नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरिने भनिएको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै सरकारले ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा पाँच हजार स्यालो ट्युबेल तथा २४७ डिप ट्युबेल जडान गर्ने भनिएको छ । यिनमा सम्भव भएसम्म सिंचाइका लागि विद्युतीय पम्पको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कृषिमा उपयोग हुने आधुनिक उपकरणको प्रयोगलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार गर्दै जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि कृषि औजार उत्पादन गर्ने कारखाना सम्भावना भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा विकास गर्न सकिन्छ । भारतमा सन् २०१९ मा २०१५ को तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढेको देखिन्छ । यसो हुनुमा कृषिमा आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई बुझ्न सकिन्छ ।

हाम्रो भान्सामा खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपीजीलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगले विस्थापन गर्न सकियो भने  विद्युत खपत उल्लेखनीय रुपमा बढाउन सकिन्छ । अहिलेको प्रचलित मूल्यअनुसार एलपीजी र विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा मासिक खर्चमा खासै भिन्नता छैन । तर, राज्यले एलपीजीमा दिइरहेको अनुदान हटाउने हो भने खाना पकाउन विद्युतीय चुलो सस्तो हुने देखिन्छ। यद्यपि विद्युतीय चुलो खरिद गर्दा आम उपभोक्ताले मोटो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका साथसाथै यसको मर्मत पनि खर्चिलो छ । यसर्थ यसमा राज्यले दिने प्रोत्साहनको दायरा फराकिलो पार्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । राज्यले मात्र होइन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई लक्षित गरेर सजिलोसँग विद्युतीय सामान सस्तो किस्तामा किन्न सक्ने सुविधा दिन सक्छन् ।

राज्यको वर्तमान विद्युतीय प्रणालीले ठूलो लोड धान्न गाह्रो भएको हुँदा पहिलो चरणमा विद्युतीय चुलो देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यदि राज्यले देशका केही प्रमुख सहरहरूमा दुई लाख ५० हजार परिवारमा (जम्मा परिवार संख्या ४) विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्न सके नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७ युनिट (किलोवाट घण्टा)देखि ९ युनिटसम्म बढाउन सकिन्छ ।

बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको २०१६ मा ३० वटा प्रान्तहरूमा गरिएको एउटा अनुसन्धानअनुसार प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य विद्युत् खपत चिनियाँहरूको आय वृद्धिसँगै १९९५ देखि २०१२ सम्म आनुपातिक रुपमा बढेको देखिन्छ । यद्यपि विद्युतको दिगो खपतका निम्ति यसलाई वातावरण मैत्री बनाउन र ऊर्जा दक्षताजस्ता पक्षहरूलाई मध्यनजर गरी प्रयोगमा ल्याउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

विद्युतको बढ्दो खपतसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने गर्दछ । जुन विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा प्रभावकारी देखिन्छ । त्यसकारण यदि विशेषत: नेपालका सहरीभेगका जनताहरूले विद्युत् खपत गर्ने उपकरणहरू जस्तै, माइक्रोओवेन, एयर कन्डिसनर, वाशिङ्गमसिन, भ्याकुम क्लिनरलगायत उपकरण प्रयोग गर्दा विद्युतको खपतलाई बढाउन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ फागुनसम्म  गार्हस्थ्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत वार्षिक औसत ४३.३ प्रतिशत रहेको छ र विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४१ लाखभन्दा बढी छ ।

यसैगरी ऊर्जाको खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको विद्युतको प्रयोगबाट चल्ने सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको प्रयोग हो जसलाई क्रमसँगै बढाउँदै जानुपर्छ । यसका निम्ति सामान्य र द्रूत गतिमा चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन सहरका मुख्य केन्द्रहरूमा विकास गरिनुपर्छ । यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरेन र आगामी दिनहरूमा यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग घट्ने प्राय: निश्चित छ ।

संसारका अधिकांश मुलुकहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजाने रणनीति अङ्गिकार गरेका छन् । तर कोभिड १९ को महामारीले आउँदा दिनहरूमा राजस्व सङ्कलन घट्नसक्ने हुँदा राज्यले सायद कर वृद्धि गरेको हुनुपर्छ । यद्यपि यो दिगो समाधान भने निश्चय पनि होइन ।

विद्युतको व्यापक खपत गर्न सकिने अर्को क्षेत्र भनेको उद्योग हो । जहाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ फागुनसम्म  विद्युत् खपत वार्षिक औसत ३६.३ प्रतिशत रहेको छ । तर आउँदा दिनहरूमा सरकारले घोषणा गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा विद्युतको प्रयोग बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटअनुसार विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने भनिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर हाल अवस्थित उद्योगहरूमा भरपर्दो तवरले विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।

उदाहरणका लागि केही सिमेन्ट उद्योगहरूमा विद्युत् उपलब्ध समेत गराउन सकिएको छैन । सिमेन्ट, आइरन र स्टिल रड, केवललगायत वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूमा निरन्तर रुपमा भरपर्दो विद्युतको उपलब्धताको सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र जसमा अवस्थित हुने उद्योगहरूले ६० प्रतिशत उत्पादन अन्य मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता उद्योगहरूमा लागत मूल्य जबसम्म घट्दैन तबसम्म हाम्रो उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न कठिन छ । लागत मूल्य घटाउन सस्तो र भरपर्दो विद्युतको ठूलो भूमिका हुने गर्छ।

यसका साथै विद्युतको खपत निकै नै कम हुने रात्रिकालीन समयमा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिएको खण्डमा विशेष गरेर उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा विद्युतको खपत बढ्ने निश्चित छ । यसो गर्दा उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन भई उत्पादकत्व समेत बढ्न गई उत्पादित वस्तुहरू सस्तो हुनेछन् ।

त्यस्तै, रात्रिकालीन समयमा विद्युतीय गाडी जस्तै विद्युतीय रिक्सा, निजी कार र मोटरसाइकल, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई चार्ज गर्न सकिन्छ जसले विद्युत खपत बढाउने छ । यद्यपि, माथि उल्लेख भएअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा वृद्धि गरिएको करले रात्रिकालीन समयमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत गर्न सकिने सम्भावनालाई छायामा पारिदिएको छ ।

सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै देशका प्रमुख सहरहरू कम्तीमा पनि रातिको १२ बजेसम्म खुला गर्न सकिन्छ । जसको फलस्वरुप विद्युत् खपत केही समयका लागि भए पनि बढ्न सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गर्ने भनिएको छ । तर यसरी निर्माण गरिने मिनी ग्रिड सौर्य-वायु वा सौर्य-माइक्रो हाइड्रो जस्ता हाइब्रिड मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा विद्युतको भरपर्दो उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र यी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युतको प्रयोग गरी विभिन्न व्यवसायको विस्तार गरी उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिन्छ । यसले विद्युतको पहुँच बढाई यसको खपत समेत वृद्धि गर्दछ।

अन्त्यमा, देशमा आउँदा दिनहरूमा विद्युतको उत्पादन बढ्ने देखिन्छ । तर, हालको अवस्था हेर्दा राज्यले मुलुकभित्र नै खपत व्यापक रुपमा बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका साथसाथै इनर्जी बैङ्कमार्फत् छिमेकी मुलुक भारतलगायत आउँदा दिनहरूमा चीनमा  समेत  निर्यात गर्न सक्नुपर्नेछ । तर माथि उल्लेख गरिए जस्तै देश भित्र नै खपत बढाउन सकिएको खण्डमा ऊर्जाको प्रयोगमार्फत देशको समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ ।