सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाइयो

३० जेठ कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा बढाउने गृहकार्य थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तह तथा ९ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुका निम्ति सेवा सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले १० प्रकारका सुबिधा थप गर्न प्रदेश सभामा १५ जेठमा ऐन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुबिधा थप गर्ने कानून संसोधन गर्नुभन्दा पहिले नै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक/सभापति, सत्ता पक्षको सचेतक/विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र सदस्यहरुको परिश्रमिक वृद्धि गरेको पाइएको छ ।

गत फागुन २९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको परिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन संसोधन गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ ।

साउन २९ गते नै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस भएको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक समितिमा पठाइएको थियो । राजनैतिक समितिको फागुन ८ गतेको बैठकमा पारिश्रमिक हेरफेर गर्ने भन्दै फागुन २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुबेदीले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

सोही दिन मन्त्री सुवेदीले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको परिश्रमिक सम्बन्धी ऐन २०७५ पनि संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको राजनैतिक समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई १८ प्रतिशतले पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

मासिक पारिश्रमिक कसको कति ?

बढी तलब साउनबाट, कानून संशोधन फागुनमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत फागुन २९ गते कानून संसोधन गरेर पारिश्रमिक बृद्धि गरेपनि उनीहरुले साउनदेखि नै बढेको पारिश्रमिक बुझेका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवलयका सचिव रामसिंह धामीले चालू आर्थिक बर्षकै बजेटमा पारिश्रमिक बढेको उल्लेख भएको हुँदा साउनदेखि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक बृद्धि गरेको बताए ।
‘संघीय सरकारबाटै पारिश्रमिक थपिएको हो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारकारले ऐन संशोधन गरेर उहाँहरुलाई पारिश्रमिक दिएको हो’ उनले भने, ‘फागुनमा यहाँ ऐन संसोधन भए पनि हामीले साउनदेखि नै उहाँहरुलाई बढेको पारिश्रमिक दिएका थियौँ । ‘

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले भने पछि कानून संशोधन गरेर पहिल्यैदेखि बढेर पारिश्रमिक लिन नपाइने बताए । ‘निर्णयमा के भनिएको छ, त्यो हेर्नुपर्छ तर, फागुनमा कानून संशोधन गरेर साउनदेखि नै तलब बढी लिने बिषयलाई हामीले अनियमिमताका रुपमा हेर्छाै ।’