सवा २ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको अनुमति

३२ जेठ, काठमाडौं । सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन प्रतिनिधिसभाले अनुमति दिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बहुमतले पारित भयो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरेका थिए । बजेटसँग आश्रित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन बाटो खुल्नेछ ।

विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत मुलुकको खर्च रहेको र त्यति राजस्व नउठेसम्म ऋणमा भर पर्ने बाध्यता नहट्ने बताए । उनले सरकारको खर्च नै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई रहेकाले ऋण उठाउनैपर्ने बाध्यता रहेको संसदमा बताए ।

मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको संक्रमण जोखिमको अवस्थाबाट आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रिय रुपमा बजारलाई चलायमान नबनाउने र आर्थिक क्रियाकलाप नबढाउने हो भने कठिन हुने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप गरी समान्य अवस्था भन्दा माथि पुग्यो भने धेरै राजश्व उठने र अनुमान गरेजति ऋण उठाउनु नपर्ने पनि बताए । मन्त्री खतिवडाले आन्तरिक ऋणलाई पहिलोपटक कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने स्पस्ट गरेर मात्र उठाउने व्यवस्था गरिएको संसदलाई जानकारी गराए ।

‘पहिलो चोटि हामी बजेट कहाँकहाँ विनियोजन गर्दैछौं आन्तरिक ऋण भनेर पहिलो चोटि हामीले पारदर्शी ढंगले र कसरी खर्च गर्दैछौं भनेर आयव्यको विवरणमा प्रस्टरुपमा स्रोतमा लेखेका पनि लेखेका छौं’ उनले भने ।

अन्तरिक ऋण उठाएको रकम फजुल खर्च वा अनावश्यक खर्चमा विनियोजन भए प्रश्न उठाउन आग्रह गरे । ऋण तिर्न सक्ने गरी उपयोग हुने ठाउँमा मात्रै ऋण रकमको उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए ।

छलफलमा सांसदहरुले देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सांसदहरुले सरकारले लिने ऋण कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादन बढाउने आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ऋणको दुरुपयोग भएकाले उत्पादन नबढेको भन्दै सांसदहरुले ऋणको व्यवस्थापनमा सरकार अनुशासित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

बजेटसँग आश्रित तीनवटै विधेयक पारित

बजेटसँग आश्रित तीनवटै विधेयक (आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत २४ औं संशोधन विधेयक) प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले तीनवटै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । तीन वटै विधेयकमाथि परेका संशोधनका प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भए ।

पारित विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि बजेट पूर्ण रुपमा पारित भएको मानिन्छ । विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका बजेट आश्रित विधेयकहरु पनि राष्ट्रियसभामा जानेछन् ।

दुबै सभाबाट विनियोजन बजेट र आश्रित बजेट पारित भएपछि सरकारलाई आगामी आर्थिक बर्षको सुरु दिन साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्यनका लागि बाटो खुल्नेछ ।

साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक पारित

यसैगरी प्रतिनिधिसभाले केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयकलाई पनि पारित गरेको छ ।

केही समय अघि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र संवैधानिक परिषदको बैठक र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दुईवटा अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र जनस्तरको दबाबपछि ती अध्यादेश फिर्ता भएका थिए । अध्यादेश आउँदा र फिर्ता हुँदा खारेज हुन पुगेका साविकका व्यवस्था जगाउन पुनः विधेयक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको थियो । यो विधेयकलाई आइतबारको प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी असार ४ गतेलाई बोलाइएको छ ।