३२ जेठ, काठमाडौं । नयाँ नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ ।
आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त संविधान संशोधन विधेयकको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
त्यसमाथि छलफल गर्दै राष्ट्रिष्यसभा बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । तर, प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतले स्वीकृत भइसकेका कारण राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव पर्ने सम्भावना न्युन छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन विधेयक पास भएपछि सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ ।
दुबै सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नेपालको निसान छापमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा राखिनेछ र प्रयोगमा आउनेछ ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी असार ११ बजे बस्नेछ ।
भारतले टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन : कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले नक्सा मात्रै बनाएर नहुने भन्दै अतिक्रमित भूमि नै फिर्ता ल्याउने गरी कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सांसद रामनारयण बिडारीले सरकारले भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन र भूमि फिर्ता गर्ने बाटोमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
नेकपाका सांसद बेदुराम भुसालले पटकपटक भारत सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरोध भएपनि भारतले त्यसको सुनुवाई नगरेको भन्दै आलोचना गरे ।
कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता लिन हरेक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
जवाफमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले राष्ट्रियताका सवालमा सबै नेपाली दलहरू एकजुट हुन्छन् भन्ने पुष्टि भएको बताइन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि भारत सरकारले दिएको प्रतिक्रियाका सन्दर्भमा समेत उनले जवाफ फर्काएकी छन् ।
‘भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले हामी सानो छौ मान्छौं तर राष्ट्रियताको हिसाबले समान छौं । हामी भारतसँग सानो होइन, भारतकै हैसियतमा छौं । भारत जुन हिसाबले देश हुँ भनिरहेको छ त्यस्तै हामी पनि हौं । हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने हाम्रो कुरा हो । यसमा मित्रराष्ट्रले टिप्पणी नगर्दा राम्रो हुन्छ’ कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनेकी छन् ।
