इञ्जिनियरिङ काउन्सिल विधेयक समितिबाट पारित, इञ्जिनियरहरुले लाइसेन्स परीक्षा दिनै पर्ने

२ असार, काठमाडौं । अब इञ्जिनियरहरुले पनि लाइसेन्स परीक्षा दिनै पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले इञ्जिनियरिङ काउन्सिल ऐन संसोधन बिधेयक पास गर्दै इञ्जिनियरहरुलाई लाइसेन्सका लागि परीक्षा अनिवार्य गरेको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले काउन्सिलको परीक्षा लिएपछि मात्रै लाइसेन्स पाएर काम गर्न सक्नेछन् ।

यस अघिदेखि नै डाक्टर, नर्स, वकिलहरुले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएका थिए । मंगलबार समितिले बिधेयक पास गर्दै इञ्जिनियरलाई लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्थालाई कायर्म राखेको हो । इञ्जिनियरिङ परिषदले वर्षमा कम्तिमा पनि दुई पटक लाइसेन्स परीक्षा लिनुपर्नेछ । व्यवसायीक मर्यादा पालना नगर्ने इञ्जिनियरहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने व्यवस्था पनि बिधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

व्यवसायीक मर्यादा पालना नगर्ने इञ्जिनियरहरुको लाइसेन्स परिषदले नै खारेज गर्नेछ । ऐनमा २१ सदस्यिय इञ्जिनियरङ परिषद रहने व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यवस्था पनि छ । परिषदमा सातै प्रदेशको सहभागीता सुनिश्चित गरिएको छ ।

विधेयकमा कुनै नयाँ इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्दा परिषदको सिफारिस अनिवार्य पर्ने र नयाँ विषयमा अध्ययन सुरु गर्दा पनि परिषदको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । समितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पठाएका कतिपय विषयहरुलाई थप समृद्ध बनाउँदै विधेयक पास गरेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।

‘इञ्जिनियरिङ पेशालाई विश्वासिलो र गुणस्तरिय बनाउनका लागि पर्याप्त छलफल गरेर विधेयक पास गरिएको छ’, सभापति खड्काले भनिन् । समितिले बिधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधी सभामा पेश गरेपछि सभाले पारित गर्नेछ । सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।