३ असार, काठमाडौं । कोरोना कहरका बीच सोमबार सातै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरे । कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारी तथा बिग्रेको आपूर्ति व्यवस्थाको असर चिर्न प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनलाई रोजगारीसँग जोड्न प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
कृषिमार्फत रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारहरुले दुधालु बाख्रा पालन गरेर बाख्राको दूधको चिज(घिऊ) उत्पादन गर्नेदेखि रैथाने भैंसी र कुखुराको व्यवसायीकीकरणसम्मका योजना ल्याएका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले दुधालु बाख्रा पालेर बाख्रोको दूधको चिज बनाउन बजेट बिनियोजना गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशले रैथाने भैंसीको संरक्षणसम्मका कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ । वर्षायाममा उत्पादन हुने चैते धान र मकै सुकाउन ड्रायर किन्ने योजना प्रदेश एकले घोषणा गर्दा कर्णाली प्रदेशले मार्सी धान निर्यात गर्ने योजना ल्याएको छ भने प्रदेश सात सरकारले लोकल कुखुराको व्यवसायीकरणमा अनुदानको घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश– एक
प्रदेश– एक सरकारले कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, लागायतको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधिको प्रयोग र कृषिको व्यवसायीकरणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषिमा नयाँ काम गर्ने युवाका लागि ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, साना किसानको व्यवसायिक योजनामा आधारित ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा तीन वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यक्रम खपनि बजेटमा छ । तराई र पहाडमा मकै उत्पादकत्व बढाउन १० करोड ५० लाख रुपैयाँ बेजटमा छुट्याइएको छ भने किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न पाँच वटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंक स्थापना गरिने, सहकारीमार्फत उत्पादन, बजारीकरण, भण्डारण तथा कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । वर्षायामको चैते धान तथा मकै सुकाउने ड्रायर किन्न तथा भण्डारण गृह बनाउनका लागि पनि प्रदेशले ८ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
यस्तै शीत भण्डार, चिया प्रर्वधन केन्द्र निर्माण, नमूना कृषि तथा नमूना पशु विकास फार्म निर्माण पनि बजेटमा परेका छन् । प्रांगरीक मल उत्पादन तथा प्रर्वधन कार्यक्रमका लागि प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको छ भने माछा मासु तथा बाख्रा पालन कार्यक्रमको पनि योजना ल्याएको छ । अग्र्यानिक खेतीमा प्रोत्साहन, दुग्ध प्रशोधन तथा धुलो दूध कारखाना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न कष्टम ह्यारिङ्ग केन्द्र स्थापना, एक ‘स्थानीय तह एक नर्सरी’ को कार्यक्रम बजेटमा छ ।
प्रदेश– २
प्रदेश दुई सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी अन्र्तगत कृषिजन्य उत्पादन, संकलन, भण्डारण, वितरण तथा बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ आवको बजेट ल्याएको छ । शीतभण्डार निर्माण, कृषि उपज ढुवानी वहान, डिप बोरिङ्ग र ट्युवेल, दुग्ध चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रयोगशाला तथा बजार क्षेत्र बिकास जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।
साना किसान उत्थान कार्यक्रम, किसानलाई नेट र ग्रीन हाउस उपलब्धता, बाँझो जग्गा उत्पादनशिल बनाउने तथा सहकारी प्रर्वद्धन, कृषि आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । धान तथा तेलहनबाली प्रर्वधन, केषकलाई बयर जातका बाख्रा वितरण, खाद्य सुरक्षा र किसान जीवन सुधारकालागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
फलफूल संरक्षण केन्द्र तथा वागवानी स्थापना, व्यवसायीक तरकारी खेती, नगदेवाली कार्यक्रम, कृषि यान्त्रिकरण, कृषि सडक पूर्वाधार निर्माण र पशुपंछी तथा मत्स्य विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले बाख्राको दूधबाट चिज बनाउनेदेखि गाईभैंसीको दुग्ध बिक्रेता किसानकै खातामा प्रोत्साहन अनुदान रकम पठाउनेसम्मको कार्यक्रम बजेटमा ल्याएको छ । प्रदेशले गत वर्ष एक रुपैयाँ रहेको अनुदान रकमलाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ पुर्याएको छ । धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, आलुमा बचत ग्यारेण्टीसहित समर्थन मूल्य तोक्ने, किसान परिचय पत्र वितरण गरिने,दलहन, तेलहन र खाद्यान्न बालीको खरिद गरी भण्डारण गर्न १३ वटै जिल्लामा एक पालिका एक भण्डारण केन्द्र तथा बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
धान, गहुँ र मकैको उन्नत बिउ उत्पादनमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ प्रोत्साहन दिईने, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रम चलाइने, जमिन बाँँझो नराखिने, सबै स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुको पकेट क्षेत्र बनाइने र कृषि तथा वन अनुसन्धानका विद्यार्थीलाई फेलोशिपमार्फत किसानसम्म पुर्याइने बजेटमा भनिएको छ ।
यस्तै कृषि, पशु, तथा मत्स्यफार्मको क्षमता दोब्बर बनाइने, १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेब्रिकेटेड कोल्ड च्याम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र बनाइने, अर्गानिक पकेट क्षेत्र बनाइने, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । माछापालन गर्दा खपत हुने बिजुलीमा ५० प्रतिशत छुट दिइने, नमूना कृषि फर्मको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम बजेटमा छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले ३ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । एक पालिका एक उत्पादन कार्याक्रम अन्र्तगत अन्नबाली, तरकारी, फलफूल, पशुपन्छी तथा सत्स्यपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा छ । आलु, चैते धान ,सुन्तला, भोगटे, कागती, अलैँची, च्याउ, रेशम, घाँसेबाली र मौरी पालन कायक्रमका लागि पनि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै नश्ल सुधार र प्रविधियुक्त नर्सरी विकासमा जोड दिँदै प्रदेशले स्याउमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, सुस्ताङ र गोर्खाको धार्चे तथा चुमभ्यालीमा स्याउ खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छ ।
बाली तथा पशुपन्छी विमा योजना, सहुलियत ब्यादरमा कृषि ऋण उपलब्ध, सामूहिक, चक्ला, करार र व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम बजेटमा छ । सबै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम, चिस्यान केन्द्र तथा आधाुनिक पशु बधशाला निर्माणमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशकै आधुनिक द्रूत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्र, रोग नियमन गर्न प्रयोग साला, प्रदेशका रैथाने भैंसी पालनलाई प्रोत्साहन, स्थानीय जाताको बाख्रा, च्यांग्रा, भेंडा, कुखुरा, संगुर तथा जेठेबुढो धान संरक्षण पनि बजेटको प्राथमिकतामा छ ।
निजी क्षेत्रको सहयोगमा दाना उत्पादन उद्योग स्थापना, भेटेरिनरी, अस्पताल, खोप बैंक स्थापना गरिने बजेटमा भनिएको छ । बाह्रै महिना सिँचाईको व्यवस्था गर्न तथा एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश –पाँच
प्रदेश पाँच प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कृषि तथा पशुपंछी र सहकारीकालागि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना नीतिअनुसार हात हातमा कृषि सामाग्री गाउँ गाउँमा रोजगारी कार्यक्रम, उत्पादन सामाग्रीको ग्यारेन्टी, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी अधिकृत राख्न केन्द्र सरकारलाई सघाउने कार्यक्रम बजेटमा छ ।
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्र्तगत अनुसन्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञ, विद्यार्थी परिचालन, विदेशबाट फर्कीएका ३ हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने योजना, कृषि श्रमलाई सम्मानित बनाइने, कृषि कर्मीलाई उद्यमी बनाइने र बीमा, स्वास्थ्य उपचार निश्चित गर्न पनि रकम छुट्याइएको छ ।
सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत नगद अनुदान घटाएर ब्याजमा अनुदान दिइने । कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान दिइने, १२ जिल्लाका २४ वटा रोड कोरिडोरलाई कृषि उपज उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने, एक जिल्ला एक स्रोत केन्द्रमार्फत कृषि सामाग्री उपलब्ध गराइने, एक जिल्ला एक उत्पादनको स्रोत केन्द्र बनाइने बजेटमा बाचा गरिएको छ ।
एक वडा एक हरित स्वयंसेवक कार्यक्रम मार्फत ९ हजार ८ सय युवाहरुलाई कृषिमा आर्षकण गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । कृषि र प्राविधिक पढ्दै गरेका विद्याथीलाई विदेश पलायन रोक्न पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातारण बनाइने भनिएको छ । पूर्णकालीन कृषकलाई डिजिटल परिचय पत्र, कृषि बजारीकरणकालागि आधुनिक बजार निर्माण ।
राजमार्गका रिफ्रेस सेन्टरमा रैथाने उत्पादनको कोसेली घर निर्माणको कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । मकै भटमास तथा आलु मिसन कायर्कक्रम, ३ हजार जनालाई रोजगारी दिनेगरी फलफूलको वृक्षरोपण कार्यक्रम, चैते धान, बसन्ते मकै, सूर्यमुखी र मुँग बालीमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिइने भनिएको छ ।
यस्तै पहाडका ६ जिल्लाका चिसोपानीमा माछा उत्पादन कार्यक्रम, कृषि उत्पादनको सर्मथन मूल्य तोकिने बिचौलियालाई निरुत्साहित गराइने, मौसम, प्राविधिक सेवा लगायतबारे जानकारी पाउन किसान कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । बजेटले रैथाने उत्पादनहरु स्याउ, ओखर, मार्सी धान लगायतको उत्पादन बढाएर निर्यातमा जोड दिईने लक्ष्य लिएको छ ।
एक स्थानीय तह एक् उत्पादन विशेष कार्यक्रम, कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, ब्याज अनुदान, सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि उपजको न्युनतम सर्मथन मूल्य तोकिने जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा छन् । अग्र्यानिक कृषि उत्पादनक लागि पाइलट कार्यक्रमअघि बढाइने, खेतीयोग्य जमिन बाँँझो राख्न नदिने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
प्रदेश–७
बेरोजगार जनशक्तिलाई सीप उपलब्ध गराउन चक्लाबन्दीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको छ । सोही लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न नमूना कृषि गाउँ आफैं बनाउँ अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ यसका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएकालाई कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिने, कृषि उत्पादन सामाग्रीमा सहुलियत दिई कृषकको उत्पादन लागत घटाइने, कषि मिटर उपलब्ध गराउने र विद्युत महसुलमा प्रतियुनिट अनुदान दिइने, पशु तथा बाली धन विमाको प्रिमियम भर्न विपन्न परिवारलाई अनुदान दिइने जस्ता नाराहरु बजेटमा छन् ।
समुदायमा आधारित कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि उपज भण्डारण गर्नका लागि चिस्यान केन्द्र, निर्माण गरिने, अछाम र डोटी जिल्लामा बृहद उत्पादन स्थल छनोट गरी कृषि उत्पादन, भण्डारण, संकलन तथा ग्रेडिङ पूर्वाधार तयार गरिने पनि बजेटमा भनिएको छ ।
सिँचाई, मेशनरी तथा पशु चिकित्सा जस्ता उपकरणमा खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान, एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमलाई पनि बेजटले समेटेको छ । यस्तै सडकमा छोडिएका बेवारिसे पशु व्यवस्थापन गर्न पशु कल्याण कार्यक्रम अन्र्तगत गौशाला निर्माण, दुधालु भैंसी उत्पादन तथा नश्लसुधार कार्यक्रम बजेटमा उल्लख छ ।
उखु खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन दिएर लागत घटाइने, मध्य पहाडका ७ जिल्लामा बृहत उत्पादनस्थल छनोट गरी कृषि उत्पादन पूर्वाधार निर्माण गरिने । कृषि विद्यार्थीलाई आय आर्जन गर्दै पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याइने पनि बजेटमा भनिएको छ ।
जडिबुटी उद्योग र खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, नमूना ग्रामीण ह्याचारीमार्फत स्थानीय कुखुरा प्रवर्द्धन गर्न ९ वटा जिल्लामा कुखुरा चल्ला उत्पादन गर्न विपन्न परिवारलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड विनियोजन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । वृहत घाँस विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षे तथा बहुवर्षे घाँस खेती प्रोत्साहन गरिने तथा मत्स्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
