७ असार, काठमाडौं। नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति नेकपाकै नेता प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता साहको भनाई छ । नेता साहले ढिला गरी नागरिकता दिँदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मुलभूत रुपमा मधेशी जनभावना विपरीत छ । ७ वर्ष पछि नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन । यस निर्णयले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हाम्रो रोटी-बेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
‘सहज वैवाहिक सम्बन्धले कहीं कतै राष्ट्रियतामा नै असर परिरहेको छैन । एक त नेपालीहरू अहिले आफैँ विकसित देशहरूमा पलायन भैइरहेको र अर्का पहिलेको तुलनामा नेपालमा विवाह गर्ने भारतीय जनताको इच्छा घटदै गइरहेको सन्दर्भमा यो प्रावधानले मधेशी जनतामा नकारात्मक असर पर्नेछ । त्यसैले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वको समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ नेता साहले भने ।
२ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक अड्केको बेला शुक्रवार मात्र नेता साहले सदनमा नागरिकता नपाएर अन्योलमा रहेका जनताका हितमा विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । सर्वमान्य र सबैको हितमा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
७ बर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपा निर्णयको बिरोध
