९ असार, काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पूर्व निर्धारित मितिमा सुरु नहुने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक १७ असार मध्यान्हसम्मका लागि स्थगित भएकैसँगै एमसीसी निर्धारित मितिमा सुरु नहुने पक्का भएको हो ।

एमसीसी व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेञ्च एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका अनुसार २०२० जुन (१६ असार) सम्म सम्पूर्ण तयारी सक्नु पर्ने भनिएको थियो । निर्धारित मितिमा तयारी सकिएको भए १७ असारदेखि एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने तयारी थियो ।

कार्यन्वयनमा सुरु भएको पाँच वर्षभित्रै एमसीसी अन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सम्झौतामा छ । एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) संसदबाट अनुमोदन गर्ने एमसीसीको शर्त छ । कम्प्याक्टमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको आलोचकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले पनि संशोधन नगरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । यद्यपि यो सुझावमा कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए ।

२९ भदौ २०७४ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने र त्यसमा नेपालले पनि १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्दछ ।

अनुदान सहितको कुल ६३ करोड डलर नेपालले उर्जा र यातायातमा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेखित अनुदान रकमबाट नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिने एमसीसी नेपालले जनाएको छ ।

कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भए लप्सीफेदी नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा र दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म प्रसारण लाइनहरू निर्माण हुनेछन् । रातमाटे, दमौली र बुटवल सबस्टेसन निर्माण र प्रसारण लाइनहरू निर्माण लागत ४० करोड डलर छ ।

यस्तै, अनुदानबाट प्राप्त पाँच करोड दुई लाख डलर कपिलवस्तुको चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङको शिवाखोलासम्मको जम्मा एक सय किलोमिटर सडकस्तरोन्नति खर्च गरिने भनिएको छ ।

बाँकी अनुदान बुुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सुनौलीसम्मको २२ किलोमिटर निर्माण, उर्जा क्षेत्र र एमसीसी लगानीको दिगोपन बढाउन खर्च गरिने एमसीए नेपालको दाबी छ ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सरकारले बजेटमा राखेपछि सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । निर्धारित मितिमा सुरु नभएपछि एमसीसी के हुन्छ भन्ने यकिन नभएको एमसीए नेपालका एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।