Comments Add Comment

हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुन : किन डराइरहेका छन् मानिसहरू ?

१८ जेठ, काठमाडौं । चीनले हङकङका लागि ल्याएको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसँगै विश्वको ध्यान त्यसतर्फ मोडिएको छ । पश्चिमा मुलुकहरूले स्वतन्त्रता विरोधी कानुनको संज्ञा दिएर यसको विरोध गरिरहेको छ । अर्काेतर्फ हङकङका नागरिकहरू समेत आन्दोलनमा छन् । आखिर त्यो नयाँ कानुनले हङकङमा कस्तो परिवर्तन ल्याउने आकलन छ त ?

कानुनका जानकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले आधारभूत रूपमा हङकङको कानुनी प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्ने धारणा राख्छन् । नयाँ कानुनले चिनियाँ सेनाले हङकङमा गतिविधि सञ्चालन गर्नेदेखि आजीवन काराबाससम्मको व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि हङकङको कानुनी प्रणालीमा चीनको कुनै पनि भूमिका थिएन । अहिलेको नयाँ नियमले भने चीनलाई त्यो अधिकार पनि दिएको छ । यस विषयमा अमेरिका र हङकङका कानुनविद्ले भने चीनको नयाँ कानुनमा केही चिन्ताजनक व्यवस्थाहरूको पहिचान गरेका छन् ।

यसअघि स्वतन्त्रताको रुपमा उल्लेख गरेका केही व्यवस्था छन् जसलाई नयाँ कानुनमा अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ कानुनको धारा २९ मा चीन वा हङकङका सरकारी अधिकारीले विदेशीसँग साँठगाँठ गरेर नकारात्मक प्रचार गरे त्यसलाई आपराधिक गतिविधि मानिने उल्लेख गरिएको छ । जसलाई पहिले अपराध मानिएको थिएन ।

के यसमा चीको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको आलोचना पनि पर्छ ?

बुधबार हङकङकी जस्टिस सेक्रेटरी टेरेसा चेङलाई यो धाराको बारेमा व्याख्या गर्न आग्रह गर्दा उनले स्पष्ट उत्तर दिन सकिनन् ।

त्यस्तै, धारा ५५ मा पनि अस्पष्ट भाषाको प्रयोग गरिएको छ । यो धारामा चीनको सुरक्षाकर्मीले कुनै जटिल, गम्भीर वा कठिन केही राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस किसिमको शब्दहरू विषयगत र अनुकूलताको आधारमा व्याख्या गर्न सकिने किसिमको रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । मानव अधिकार संस्थाहरूले चीनले अहिले अघि सारेको कानुनले यसअघि प्रतिवादीलाई दिइएको संरक्षणको बेवास्ता गरेको बताएका छन् ।

त्यस्तै, धारा ४१ मा कुनै कारबाही गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । धारा ४६ मा कुनैमा कानुन नै नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । न्यायाधीशहरू हङकङको प्रमुख कार्यकारीले चयन गर्ने व्यवस्था धारा ४४ मा गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी चीनप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । साथै, धारा ४२ मा शंकास्पद आरोपीलाई जमानतको अधिकार पनि सुरक्षित गरिएको छ ।

त्यसका साथै नयाँ कानुनमा आरोपीलाई कति समय हिरासतमा राख्ने भन्नेबारे कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । केवल यस्ता मुद्दाहरू समयमा नै समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ५६ अनुसार अनुसन्धानदेखि न्यायसम्पादन तथा सजायसम्मको समग्र मुद्दा सहजै चीनका अधिकारीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ ।

हङकङभन्दा बाहिरका नागरिकलाई धारा ३८ अनुसार मुद्दा चलाउन सकिन्छ । चीनको विषयमा जानकारी राख्ने कानुनविद् डोनाल्ड क्लार्क अहिले चीनले अघि सारेको कानुनले तिब्बत स्वतन्त्रताको आन्दोलन पनि छायामा पर्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अब यदि कसैलाई चीन वा हङकङको विरुद्ध बोल्नु छ भने हङकङभन्दा बाहिर रहनु नै राम्रो विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ कानुनअनुसार चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सैनिक राख्न एक कार्यालय खोल्न पाउनेछ । धारा ६० मा यो कार्यालयका काम गर्ने कर्मचारीले हङकङको नियम पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरूको निगरानी, अनुसन्धान वा गिरफ्तारी गर्ने अधिकार हङकङसँग हुने छैन । क्लार्कका अनुसार उनीहरू कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्ने राजनीतिक शक्तिका साथ आउने छन् ।

हङकङको विपक्षी दलकी सांसद् क्लाउडिया मो चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको उद्देश्य हङकङ केही पनि होइन भन्ने बनाउनु रहेको बताएकी छिन् । यस किसिमको कानुनले मानिसमा डर उत्पन्न गर्ने मानिसहरूले चीनको विरुद्धमा केही भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

चीनको हङकङ तथा मकाउ मामिला कार्यालयका झाङ सियाओमिङले बुधबार नयाँ कानुनको उद्देश्य उक्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्नु रहेको बताएका छन् । यसले हङकङलाई चीनको कानुन, प्रक्रिया र अभ्यासको रेखामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

हङकङकी नेतृ क्यारी लामले कसैलाई यो कानुन आवश्यक लागे पनि नलागे पनि यसको प्रभावकारितालाई नकार्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘यो एक टर्निङ प्वाइन्ट’ हो ।

स्रोत : बीबीसी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment