२२ असार, काठमाडौं । श्रमिकबाट कल्याणकारी शुल्क उठाएर उनीहरूको हितका लागि काम गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विज्ञका रुपमा म्यानपावर व्यवसायी र विदेश जान मेडिकल गर्ने व्यवसायीहरू नै मनोनित भएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आइतबार बोर्डमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एसओएस म्यानपावर सर्भिसका सञ्चालक हेमराज गुरुङलाई विज्ञका रूपमा मनोनित गरेको हो । त्यसैगरी नेपाली स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का पनि विज्ञका रूपमा मनोनित भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा बोर्डको सञ्चालक समितिमा विज्ञका रुपमा एक जना पुरुष र एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । खड्कालाई वैदेशिक रोजगार विशेषज्ञको कोटाबाट मनोनयन गरिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । विवादित व्यवसायी गुरूङ तालिम सेवा प्रदायकका तर्फबाट मनोनित भएका हुन् ।
बोर्डमा व्यवसायीको तर्फबाट रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र संघले सिफारिस गरेको एकजना महिला व्यवसायी बोर्डमा सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे र संघकी कोषाध्यक्ष इन्दिरा गुरुङले बोर्डका प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
अब कामदारको रकममार्फत कल्याणकारी काम गर्न बनेको बोर्डमा व्यवसायीहरूको उपस्थिति बलियो भएको छ । श्रममन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्ड २५ सदस्यीय हुन्छ ।
मन्त्री रायले आइतबार मनोनित गरेका दुवै व्यवसायी पटक-पटक विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका छन् । गुरुङ सञ्चालक रहेको एसओएस म्यानपावरले सयौं कामदारलाई ठगेको उजुरी विभागमा परेको छ । त्यसमध्ये अझै थुप्रै उजुरी फर्स्योट हुन बाँकी छ ।
त्यसैगरी सदस्य मनोनित भएका कैलाश खड्कालाई विदेश जान मेडिकल गर्ने संस्थाहरूले नै ‘सिन्डिकेटधारी’ भन्ने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले एक वर्षअघि मात्रै खड्कालाई मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि खडा गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउन मुख्य भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो प्रणालीमार्फत मलेसिया जाने कामदारलाई विभिन्न नाममा १८ हजार रुपैयाँ थप शुल्क लिने गरिएको थियो ।
मलेसिया जाने श्रमिकलाई राज्य संयन्त्र नै प्रयोग गरेर सिन्डिकेट गरेर ठगी गरेको अभियोगमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले उनीमाथि कारबाही चलाएका थिए। गृहमन्त्रालयले ठगीको आरोपमा मुद्दा चलाएर खड्का लामो समय ‘फरार’को सूचीमा थिए । पछि अदालतले सरकारबाट खड्काले सफाइ पाएका थिए । बोर्डमा सदस्य भएका खड्का र गुरुङको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ ।
