वर्षमा १०० श्रमिक पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावर अब के गर्छन् ?

१३ साउन, काठमाडौं । वार्षिक १०० श्रमिक पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने ३५४ म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार लगातार १ साउनदेखि उनीहरूको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको हो ।

२०७५ सालमा ऐन संशोधन गर्दै दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० कामदार नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्ध गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ऐनमा उक्त प्रावधान राखिए पनि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको थियो ।

अबदेखि भने उक्त बाध्यताबाट म्यानपावर कम्पनीहरूलाई मुक्ति मिलेको छ । तर, उनीहरूमाथि अर्को नैतिक संकट भने यथावत छ । ‘बिजनेस गर्छु’ भनेर करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखेका उनीहरूले वार्षिक १०० जना कामदार पनि विदेश पठाउन नसकेर के गर्छन् भन्ने प्रश्न छ ।

२०७५ सालमा ऐन संशोधन मार्फत यो प्रावधान राखिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले ‘बाधा अड्काउ फुकुवा’ मार्फत निष्क्रिय हुनबाट जोगाउँदै आएको थियो । हालै ऐनबाट यो व्यवस्था हटेसँगै व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ, तर गत वर्ष १ सय जना कामदार पनि नपठाएका ३५४ म्यानपावर कम्पनीमाथि नैतिक र व्यावसायिक प्रश्न खडा भएको छ ।

करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय गर्न बसेका कम्पनीले न्यूनतम संख्यामा समेत कामदार पठाउन नसकेपछि उनीहरूले कसरी आफ्नो कार्यालय भाडा, कर्मचारीको तलब र अन्य खर्च धानिरहेका छन् भन्ने चासो बढेको छ ।

किन पठाउन सक्दैनन् सय कामदार ?

काठमाडौं सामुखुसीमा रहेको याना म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसले गत वर्ष २८ जनालाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्यो । सञ्चालक यमबहादुर पुलामीका अनुसार ‘डिमान्ड’ नै ल्याउन नसकेर संख्या पुर्‍याउन नसकिएको हो ।

‘डिमान्ड नै पुर्‍याउन सकिएन । गल्फ कन्ट्रीहरूमा कामदार पठाउँदै आएको हुँ । तर, डिमान्ड नै ल्याउन सकिएन,’ पुलामीले अनलाइनखबरसँग भने ।

१०० संख्या कटाउन नसक्दा १ साउनदेखि उनको अनलाइन आईडी वैदेशिक रोजगार विभागले ब्लक (डिएक्टिभ बाई सिस्टम) गरेको छ ।

एक वर्ष जेनतेन चलेका उनलाई अब भने अफिसको भाडा समेत तिर्न गाह्रो भएको छ । अहिले दुबईबाट ५० जनाको डिमान्ड आएको छ । तर, अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि उनका लागि आएका माग अन्त जाने जोखिम छ ।

‘अहिले दुबईबाट ५० जनाको डिमान्ड ल्याएको थिएँ । आईडी ब्लक भएर मागपत्र प्रमाणीकरण भएको छैन,’ पुलामीले भने ।

सामाखुसीमा रहेको वर्ल्डवाइड रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेसले गत वर्ष ५० जनाको डिमान्ड ल्याएको थियो । तीमध्ये ४ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्यो ।

सञ्चालक मौसमकाजी क्षेत्रीले जापान मात्रै पठाउने भनेर काम सुरु गरेको तर राज्यकै झन्झटिलो प्रक्रियका कारण नसकिएको बताए ।

जापान मात्रै कामदार पठाउने भनेर उनले दुई वर्षअघि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तर, दुई वर्षदेखि नै कामदार पठाउन नसकिएको र अफिस पूर्णरूपमा घाटामा सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

‘जापान मात्रै पठाउने भनेर काम सुरु गरेका थियौं । जिट्को मार्फत काम गर्ने भनेर अघि बढेको तर जिट्कोको लाइसेन्स नै दिइएन । हामी अहिले यसैको लडाइँमा छौं,’ क्षेत्रीले भने, ‘हामी एकदमै मारमा परेका छौं । यत्रो धरौटी राखेर काम गर्न खोजेका थियौं । न व्यवसाय अगाडि बढाउने वातावरण मिलेको छ, न त बन्द नै गर्न सकिने अवस्था छ ।’

अधिकांश व्यवसायीले राम्रो डिमान्ड ल्याउन नसक्दा कानुनमा तोकिएको १ सय संख्या पुर्‍याउन नसकिने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वमहासचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार केही कम्पनीले कुनै एक देशको एउटै रोजगारदातासँग मात्र काम गर्छन् । उनीहरूले एकैपटक ४/५ सय कामदार पठाएपछि ती कामदार नफर्किंदासम्म २–३ वर्ष माग नआउने हुँदा कोटा नपुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै घरेलु कामदार वा युरोपका लागि काम गर्ने कम्पनीले सीमित संख्यामा मात्र कामदार पठाउन सक्ने र मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने ढिलाइले पनि संख्या नपुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष १ सय संख्या पुर्‍याउन नसक्दा समस्यामा परेका एक व्यवसायीका अनुसार यसको पछाडि विभिन्न कारण हुन्छन् ।

सुरुको कारण डिमान्ड ल्याउँदा राम्रो कम्पनी भेटिँदैन । त्यसपछि डिमान्ड ल्याए पनि दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन । ती व्यवसायीले कामदार पठाउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउनुपर्ने कुरा भएकाले त्यति सजिलो नभएको बताए ।

संघका सचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङ भने सयको कोटालाई नै ‘अवैधानिक’ मान्छन् । उनको मुख्य आरोप सरकारी निकायमाथि छ ।  ‘मुख्य समस्या राज्यकै हो । समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन । पहुँच र चिनजानका आधारमा कसैको काम छिटो हुन्छ, कसैको हुँदैन । यस्तो भएपछि कसरी सय पुग्छ ?,’ उनी भन्छन् ।

उनले मागपत्रको चलखेलकै कारण आफूले दूतावासविरुद्ध मुद्दा समेत हालेको बताए । उनले ल्याएको डिमान्ड चलखेलका कारण अर्को कम्पनीको नामबाट ‘एप्रुभ’ भएको थियो । राम्रो र सुरक्षित कम्पनी नभेट्दा कामदारको भविष्यसँग खेलबाड गर्नुभन्दा काम नगरेर बस्नु उचित हुने उनको तर्क छ ।

सरकारको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भन्छ तर रोजगारदाताले दिँदैन,’ डिम्दोङले भने, ‘भोलि कानुनी झमेलामा फस्ने डरले धेरै व्यवसायीले काम गर्दैनन् ।’

संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि सयको प्रावधानलाई अव्यावहारिक मान्छन् । उनका अनुसार यो प्रावधानले व्यवसायीलाई जसरी पनि सय पुर्‍याउने दबाब दिन्छ, जसले गर्दा कामदारलाई जोखिमपूर्ण (थ्रिडी) काममा पठाउने प्रवृत्ति बढ्छ र अन्तत: असर कामदारलाई नै पर्छ ।

‘कुनै वर्ष हजार कामदार पठाउने कम्पनीले अर्को वर्ष बजार बन्द हुँदा सय पनि नपठाउन सक्छ । व्यवसायको प्रकृति नै यस्तै हुन्छ,’ भण्डारीले भने ।

कसरी चल्छन् यी म्यानपावर ?

वार्षिक १ सय कामदार पनि नपठाएपछि कम्पनी कसरी चलेको छ भन्ने प्रश्नमा व्यवसायीहरू मौन देखिन्छन् । ‘यो प्रश्न आमसरोकारवालाको हो । यदि वार्षिक सय जना पनि पठाउन सक्नुहुन्न भने कार्यालयको भाडा, कर्मचारीको खर्च र आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्नुहुन्छ ? आम्दानीको स्रोत के हो ?,’ संघका पूर्वमहासचिव भुर्तेलको समेत प्रश्न छ ।

यसका पछाडि अनावश्यक कारण नभएको उनको भनाइ छ । बाहिर अनेकन चलखेल हुने गरेको, म्यानपावर कम्पनीलाई नराम्रो बनाउने काम गरिएको भन्दै उनले त्यस्ता कारण भन्दा अन्य कारण पठाउन नसक्ने बताए ।

संघका सचिव डिम्दोङका अनुसार काठमाडौंमा सामान्य अफिस चलाउन मासिक न्यूनतम ५० हजारदेखि १ लाखसम्म भाडा र एक कर्मचारीलाई २५–३० हजार तलब दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय नभई कम्पनी कसरी टिकेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो ।

गत वर्ष व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृति सहित) लिएका थिए । तीमध्ये म्यानपावर कम्पनीहरूले ३ लाख ५९ हजार ६ सय ७५ जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए ।

यदि वार्षिक सय संख्यामा पनि कामदार पुर्‍याउन सक्दैनौं भने घरभाडा, अफिसको खर्च, कर्मचारीको तलब, आफ्नो दैनिकी, आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यो आम्दानीको स्रोत के हो ? ऋणै गरेर हो कि वा के हो ? भन्ने खालको पब्लिकको प्रश्न हुन्छ । कामै नगरेर भएपछि किन लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्ने ? भन्ने प्रश्न उठे पनि कामै नगरी बस्छु भन्नसमेत पाउने भुर्तेलले बताए ।

अब अनुगमन गर्छौं : वैदेशिक रोजगार विभाग

व्यवसायीहरूका अनेक तर्कबीच वैदेशिक रोजगार विभागले भने अब यस्ता कम्पनीको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

विभागका एक अधिकारीले सय कामदार नपुग्ने तर कार्यालय भव्य बनाएर बसेका कम्पनीलाई उनीहरूको वास्तविक व्यवसाय के हो भनेर सुक्ष्म रूपमा अनुगमन गरिने बताए ।

‘यो हाम्रो अनुगमनको विषय हुने भयो । उहाँहरू कसरी टिक्नुभएको छ भन्नेबारे हामी अब अनुगमनको लहर चलाउँछौं,’ ती अधिकारीले भने ।

व्यवसायीले बजार बन्द भएको वा माग नआएका जस्ता कारण देखाउने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । तर, अब यी तर्कमात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए ।