तीन तहकै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने

२१ असार, काठमाडौं । सरकारलाई प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न धौ-धौ परेपछि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । यस वर्ष यसरी उठेकै आन्तरिक ऋणबाट सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च समेत धान्दैछ । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने तीनवटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)का सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण साधारण प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चमा उपयोग नपाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको आन्तरिक ऋणको सिफारिसअनुसार यस्तो ऋण पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

सामान्यतया स्रोतको अभाव हुने बेला घाटा बजेट ल्याउने र त्यसको पूर्तिका लागि आन्तरिक स्रोतका रुपमा आन्तरिक उठाउने लक्ष्य राखिन्छ । यस्तो रकम पुँजीगत खर्चका काममा उपयोग गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । केन्द्र सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी उपयोग गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ।

यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्न सकिने आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । तीनवटै तहका सरकारले यो अण अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।

कति उठाउन पाइन्छ आन्तरिक ऋण ?

आयोगको सिफारिसअनुसार केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने छैन ।

सरकारले आगामी आवमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने प्रावधान राखेको थियो ।

प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट पाउने राजस्व र आन्तरिक स्रोतबाट हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्ने गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटमा भने अपुग अधिकांश बजेटलाई आन्तरिक ऋणमा राखेर विनियोजन गरिएको छ । खर्च गर्न कमजोर प्रदेशहरूको विनियोजनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा औसत् खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले प्रदेशबाट आन्तरिक ऋण उठ्ने सम्भावना भने कम छ ।

प्रदेशहरूलाई भएको सिफारिसअनुसार ७ वटै प्रदेशले अधिकतम १० अर्ब ६९ करोड ७४ लाख रुपैयाँसम्म मात्र आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन् ।

स्थानीय सरकारले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट पाउने राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतको योगफलबाट हुने रकमको १२ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारी संस्थाबाट हुने ऋण लगानीका हकमा भने ऋणको सीमा राखिएको छैन । ७५३ वटा स्थानीय तहले भने आगामी आवमा अधिकतम ११ अर्ब ६० करोड दुई लाख आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन् ।

आन्तरिक ऋणको जोखिम

आयोगले आन्तरिक ऋण धेरै राख्दा अर्थतन्त्रमा हुने प्रभावबारे समेत व्याख्या गरेको छ ।

आन्तरिक ऋण मुलुकभित्र रहेका संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट लिइने ऋण हो । यस्तो स्रोतबाट निजी क्षेत्रले समेत ऋण लिन्छ ।

सोहीकारण राज्यले बढी आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्र संकुचनमा जाने सम्भावना रहन्छ । निजी क्षेत्रलाई समेत पर्याप्त पुँजी परिचालन होस् भन्नका लागि राज्यले कम आन्तरिक ऋणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक मुद्रा बजारमा उतारचढाव रहेको र समय-समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या समेत सिर्जना गर्नमा आन्तरिक ऋणले भूमिका खेल्छ । सरकारले बढी ऋण लिँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा चाप पर्छ ।

जसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा समेत समस्या देखिन सक्छ । सरकारले ठोस नीतिविना ऋण लिन थाल्यो भने यसको अनुत्पादक उपयोग हुने र जसले सरकारको ऋणको आकार मात्र बढ्ने जोखिम भएका कारण समेत आन्तरिक ऋण लिँदा सरकारहरूले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।