सरकार जनताको अविभावक हो । वर्तमान सरकार आएदेखि नै समस्यै समस्या र काण्डैकाण्डबीच अल्मलिएको बाटो बिराएको यात्री जस्तै देखिन्छ । उद्देश्यविहीन र कर्तव्यविहीन मार्गबाट अगाडि बढेकाले ओली सरकारको औचित्य अब समाप्त भएको देखिन्छ ।
यो सरकार जनताका लागि बोझजस्तै भएको छ । त्यसैले होला, हाम्रा प्रधानमन्त्री एक्लै चिच्चाइरहेका छन् । भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन थाल्यो, कहिले प्रतिपक्षले काम गर्न दिएनन् । इनफ इज इनफ भन्ने असंगठित सडकको आवाजले मात्र यसो भनेका होइनन् । उनकै पार्टीभित्रको ठूलै जमातले उनको राजीनामा मागी रहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा महान वैज्ञानिक अल्वट आइन्सटाइनको भनाइ कहिलेकाही मानिसहरु सित्तैमा पाएको वस्तुका लागि सबभन्दा महँगो मूल्य चुकाउँदछन् । आज राष्ट्रले पनि त्यही ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने नियति देखिन्छ । आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको चर्को आलोचना खप्न नसक्ने र जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो संसदको अधिवेशन हठात रुपमा बन्द गर्ने ओली सरकारको निर्णयले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।
यस्तै एउटा नयाँ काण्ड हो, यही असार १४ गते जननेता मदन भण्डारीको ६९औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आफूलाई सरकारबाट हटाउने खेलमा भारत लागि परेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरुको समेत संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाउँदै गर्दा उनी चारैतर्फ आलोचित मात्र भएनन्, आफ्नै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेताबाट दुवै पदबाट राजीनामा मागिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ अरुलाई खुल्याउने र आफूभन्दा सर्वेसर्वा अरु कोही छैन भन्ने मनोरोगले ग्रस्त तर्क सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, राजनीतिक दल एवं प्रधानमन्त्री पदको समेत धज्जिकाड्दै उपहास गर्न पुगेका छन् । आफ्नो कमजोरीलाई छोप्न भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चलखेल गर्यो भनी रोइलो गर्नु नेपाल राष्ट्रको नै बेइज्जत हो ।
आज राष्ट्र संकटको अवस्थामा रहेको बेला सरकार चुस्तदुरुस्त भई राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्दै कोरोनाको कहरभित्र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने घडीमा पनि आफ्नै दल, विपक्षी एवं आफू विरुद्ध सडकमा ओर्लिएको नागरिकको आवाजलाई रोक्न नसकी नक्सा संशोधनको विषयलाई राष्ट्रियताको विषयमा गरेको महान कार्य भन्दै मभन्दा अरु कसैले नेपालको प्रतिष्ठा जोगाउन सक्दैनन् भन्नुले पनि नेपाली जनता र प्रधानमन्त्री पदको कूटनीतिक सीमा मिचेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी कार्यशैलीले देश अक्रान्त हुनुको साथै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनको मानमर्दन पनि हो भन्ने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि बताइरहेका छन् । उनको यो भनाइ आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिर गएर आफ्नो सत्ता ढाल्न भारत सक्रिय भएको आरोप आम नेपाली जनताले विश्वास गरेको देखिँदैन । केही समयदेखि नै ओली सरकार राज्य सञ्चालनका सबैजसो क्षेत्रमा असफल देखिन्छ ।
किनभने यो सरकारको आधाकाल सकिन लाग्दा पनि निर्वाचनको समयमा जनतासँग बाँडेका मिठा सपना आज झुठको पुलिन्दा जस्तो सावित हुन पुगेका छन् । न त उनले सरकार ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सके न त आफ्नो पार्टी पनि ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सफल भए । आफ्नै मनोमानी ढंगले सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दा आज नागरिक, प्रतिपक्ष दल एवं आफ्नै दलका समकक्ष नेताबाट आलोचित बन्न पुगेका छन् ।
जनतालाई लगातार ढाट्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउछु भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भन्ने भ्रम जति छरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वाभावले आज सबै हैरान भइसकेको देखिन्छन् । कोरोनाको महामारीको व्यवस्थापनमा उनको असक्षमता, अपारदर्शीता, नालायकपन तथा गैरजिम्मेवारिताबाट प्रष्ट भइसकेको छ ।
मुलुकले महामारीको संकट झेलिरहेका बेला यसभन्दा अगाडि नै दुई वटा अध्यादेश राजनीतिक दल परित्याग एवं संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नभएको सावित गरी सकेका छन् । फेरि चालू संसद् अधिवेशनलाई एकाएक बन्द गरेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने चोर बाटो समाउन थालेको कुरा टिकाटिप्पणीको विषय पनि बनेको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने कार्य राष्ट्रिय स्वाधिनता र एकताले मात्र सम्भव भएको हो । अझै भूमि फिर्ता भएको छैन । यस कुरालाई आफूले मात्र गरेको महान कार्य ठानेर आफूलाई देवत्वकरण गर्नु कति जायज हो ?
जनताको दैनिक समस्या जनसवाल, जनसरोकार र जनजीविकाको मुद्दाबारे कहिले चासो नराख्दा अर्थात् जनतालाई सधैं अपमानित र अपहेलित गर्दा जनता अब आजित भैसकेका छन् । चारैतर्फ आलोचनाको शिकार भैरहेको बेला आफ्नो बचाउका लागि भारतलाई आरोप लगाउने उनको नयाँ कार्ड अब बिक्ने देखिँदैन । किनभने उनी सत्तामा टिक्ने नटिक्ने कुरा उनकै पार्टीमा मात्र निर्भर गर्दछ ।
आफ्नै नेताहरुले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउने नबनाउने, विपक्षीले खबरदारीले गरेको कुरालाई स्वीकार गर्ने नगर्ने, सडकबाट नेपाली जनताले मागेको १० अर्बको खर्चको विवरण दिने नदिने, यी सबै कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा नै निर्भर गर्दछन् । त्यसैले उनको हतास् र पराजित मानसिकताले उब्जाएको अहिलेको राजनीतिक जटिलतालाई सत्तारुढ दल नेकपाले चिरफार गर्नैपर्छ । राष्ट्रले महाब्यादी झेलिरहेका बेला बेमौसमी बाजा बजाएर नेपाली जनताप्रति कुठाराघात गर्ने एवं समस्याबाट भाग्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन ।
झन्डै दुईतिहाईको साथ इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली बनेको ओली सरकार जनताको आँखामा असफल भैसकेको छ । यसको विकल्प उनकै पार्टीका नेताले खोज्लान् तर नेपाली जनता र राष्ट्रलाई यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थामा राख्न मिल्दैन । ओली सरकारका असफलताका निम्न कारणहरु छन् ।
शक्तिको दुरुपयोग र अधिनायकवादी कार्यशैली
ओली सरकार आएदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको विपरीत हिँडेको देखिन्छ । यसका सबै क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, देखिन्छन् ।
ओली सरकारले सत्ता सम्मालेको झन्डै अढाई वर्षे कार्य अवधिको काम कारबाहीलाई हेर्दा सत्ता र शक्तिको चरम उन्मात् देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता कार्यालय प्रधानमन्त्रीको माहहतमा राखेर शक्तिको केन्द्रीकरण गरे । त्यसपछि जति पनि राजनीतिक र संवैधानिक आयोगमा आफ्नै वरिपरि लाग्ने व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी वा नियुक्ति दिनुले पनि उनको सर्वसत्तावाद प्रष्टै देखिन्छ । सत्तालिप्साको चरम मोहले गर्दा राज्यको सबै निकायमा चरम राजनीतिककरण हुन पुग्यो ।
सत्ता सम्हालेदेखि नै ओली सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादी नै देखिन्छ । जस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप, सञ्चार क्षेत्रप्रति निरन्तर दबाब र जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने विधेयक, सूचना तथा प्रविधि, विशेष सेवा गठन, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक माथि बन्देज लगाउने खालका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै सार्वभौमसत्ताको रुपमा रहेको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य एक्कासी गरेका छन् । संसदमा अनेकौँ विधेयक, संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वको विषयलाई छलेर नेकपाको आन्तरिक कलहको शिकारले अधिवेशन अन्त्य गरिनु विनाशकाले विपरीत वुद्धि हो । सत्ताको लागि जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने गरी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन सक्ने कार्यले केही अनिष्ट निम्तिने वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कालो बादल मडारिने अवस्था देखापरेको छ ।
असहिष्णु व्यवहार
संसदीय व्यवस्थामा सत्ता सरकारको हुन्छ भने संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । तर, संसदीय सर्वोच्चतालाई कुल्चिदै प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले अरिंगाल भएर जाही लाग्नु भन्ने उर्दी दिने कहिले नन्दी भिरङ्गीको संज्ञा दिँदै अपशब्द प्रयोग गर्ने उनको स्वाभावले गर्दा कहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग मित्रवत व्यवहार गर्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलका समकक्षी नेतालाई कहिले पनि सम्मानजनक व्यवहार देखाउन सकेनन् । सधैँ कटुबचन र रुखो स्वाभावले अहिले आफ्नै दलका नेताको घेराबन्दीमा परेका छन् ।
खोक्रो राष्ट्रवाद
आफू मात्र राष्ट्रवादी नेता भएको देखाउने ओलीको ढोंगी प्रवृत्तिले पनि उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । राष्ट्रवाद कसैको पनि एकलौटी हुँदैन । यो त देशको स्वाधिनता, जनताको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग गाँसिएको जनताको सामूहिक भावना हो । यो एकतामा मात्र बाधिन सक्छ । यसलाई कसैको पेवा बनाउनु हुँदैन ।
वर्तमान सरकार कूटनीतिक मर्यादा र सीमालाई उल्लंघन गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । जस्तो– भेनुजुएला काण्ड, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग निरन्तर प्रशिक्षण एवं भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो भन्ने प्रसंग सबै कूटनीतिक अपरिपक्वताका उपज हुन् ।
जनसरोकारका विषयमा बेवास्ता
सरकार जनताको अविभावक हो । तर ओली सरकार कहिले पनि जनताप्रति संवेदनशील बन्न सकेन । जनता कोरानाको कहर भित्र रोग र भोक दुवैबाट ग्रसित हुँदा राहत प्याकेज, औषधि उपचार, रोजगारीको व्यवस्था, विदेशबाट आउने नेपाली निःशुल्क उद्धार गर्ने कार्य उदासिन रहनपुग्यो ।
एकातर्फ किसानले खेतीको समयमा मल पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ सलहको आतङ्कले मर्माहित भएका छन् । समस्यै समस्याको बीच सरकारले समाधान खोजेको छैन ।
कोभिड–१९ को प्रकोप चीनमा फैलिँदै गर्दा नेपालले पनि विशेष तयारी गरेको भए आज यस्तो अवस्थामा मुलुक आइपुग्ने थिएन । जब उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बने तर उनले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक तयारी, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना बनाउन सकेनन् । यो समितिले न त तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्यो न त विवादरहित ढंगले काम नै गर्न सक्यो ।
भ्रष्टाचार र दण्डहीनता
प्रधानमन्त्री नारा भ्रष्टाचारमा शून्य शहनसिलता भएता पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्न पुगेको थुप्रै घटनाले प्रमाणित गरेका छन् ।
ओली सरकार आएपछि श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले भ्रष्टाचारको काण्डहरु बढिरहेका छन् । जस्तो– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, सेकुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, यति समूहलाई सरकारी जग्गा दिने नीतिगत भ्रष्टाचारलगायत थुप्रै भ्रष्टचारका काण्डहरु बाहिएका छन् ।
सरकारको मुख्य कार्य देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम राख्ने र नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नु हो । तर, देशमा शान्ति सुरक्षा र जनताको जीउधनको रक्षा सरकारले गर्न सकेको छैन । जस्तो– निर्मला पन्तले न्याय पाइनन्, क्वारेन्टाइनमा नै महिला बलात्कृत हुन पुगे, रुकुमपश्चिमको सोतीमा दलितका नाममा भएको डरलाग्दो नरसंहारको दोषीलाई अझै कारवाही भएन ।
कोरोनाको संक्रमणले जनताले मृत्युवरणले गर्दा पनि सरकार संवेदनशील हुन सकेन, भोक खप्न नसकेर थुप्रैले आत्महत्या गर्दा पनि पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्थापन गर्न सकेन, औषधिपचार नपाएर सुत्केरी आमाले मृत्युवरण गर्दा उनीहरुलाई बेग्लै उपचारको व्यवस्थापन गर्न सकेन । दण्डहीनताको पराकाष्टाले जनता आजित भैसके ।
