२३ असार,काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न संसदीय उपसमितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको एक उपसमितिले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ संयोजकत्वको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘कम्तीमा पनि तीन महिनाका लागि आवश्यक पर्ने भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तै, पेट्रोलियम पाइपलाइन बिग्रेमा बनाउने प्राविधिक नभएको, डिपोहरूको भण्डारण क्षमता कमजोर रहेको, निगमको हितमा प्रयोग गर्न सकिने जमिन सुरक्षाकर्मीले ओगटेर बसेकोजस्ता समस्या निगमका प्रमुख डिपोहरूमा पाइएको उपसमितिले समस्याको रुपमा औंल्याएको छ ।
उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरीयता, सुलभ र सहजता, भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने तथा निगमले किनेको जग्गामा तत्काल डिपोहरू निर्माण थाल्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उपसमितिले नेपाल आयल निगमका भरतपुर, अमलेखगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, इलाम, झापामा रहेका पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण एवं बिक्री-वितरण सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई बुझाएको छ ।
