३१ असार, काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, स्वकीय वा सल्लाहकारको नाममा कानुन विपरीत ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने केही जनप्रतिनिधिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेबापत २ लाख रुपैयाँसम्म लिएका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्तालगायतका नाममा कानुन विपरीत लिएका सुविधाको हिसाब उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ अनुसार उनीहरूले मासिक सुविधा पाउँछन् तर पारिश्रमिक पाउँदैनन् । तर ५७६ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायातलगायतका नाममा रकम दिए । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुन विपरीत यस्ता शीर्षकमा मात्र ४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
ऐनअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनित भए निवृत्तभरण वा ऐनबमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एक मात्र पाइन्छ । तर २९ स्थानीय तहले निवृत्तभरण पाउने पदाधिकारीलाई १ करोड ५ लाख ७५ हजार पारिश्रमिक दिएको पाइएको छ ।
दोहोरो सुविधा
मलेपले दोहोरो रूपमा भक्तानी गरेको रकम असुल गर्न भनेको छ । अन्य स्थानीय तहमा समेत यस्तो सुविधा लिए/नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार खर्च गरेका छन् । यो खर्च पनि ऐन विपरीत भएको मलेपले जनाएको छ ।
६४ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐन विपरीत पोसाक खर्च बापत ३ करोड ४० लाख ३८ हजार खर्च गरेका छन् भने २८५ स्थानीय तहले सञ्चार, पत्रपत्रिका खर्च बापत २३ करोड १६ लाख २३३ हजार खर्च गरेका छन् । ‘ऐनमा उल्लेख नभएको पोसाक तथा अन्य सुविधा खर्च कानुनसम्मत एवं औचित्यपूर्ण देखिएन’ मलेपले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको समेत रकम लिएको पाइएको छ ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले बजेट तयारी र वक्तव्यका लागि उपाध्यक्षलाई एक लाख दिएको छ । जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाले अध्यक्षले २ लाख लिँदा पातारासी गाउँपालिकाले उपाध्यक्षलाई ५० हजार दिइएको छ । तातोपानी गापाका उपाध्यक्षलाई ९५ हजार, चन्दननाथ नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई एक लाख, महोत्तरीको लाहोरपट्टी नगरका उपप्रमुखलाई ५० हजार, दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई क्रमशः एक लाख, ५० हजार र २५ हजार दिएको पाइएको छ । ऐन विपरीतको यो रकम असुल गर्न भनिएको छ।
जथाभावी खर्च
मलेपका अनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीलाई पनि सञ्चार सुविधा, खाजा खर्च, मासिक भत्ता, सभा भक्ता, प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । यस्तो शीर्षकमा २५२ स्थानीय तहले संघीय कानुनले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त ३७ करोड ८६ लाख १० हजार खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय तहले सवारी साधान खरिदमा समेत ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । २९२ स्थानीय तहले एक अर्ब ८७ करोड ८ हजार ८२ हजारको सवारी साधान खरिद गरेका छन् । केहीले भने गाडी भाडामा लिएका छन् ।
मलेपका अनुसार केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट सवारी खरिद गरेको भए पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्चिएका छन् । ‘विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सुविधा तथा उपभोगसम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ’ उनले भनेको छ ।
खरिद र सहायता वितरणमा मनपरी
स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी रकम बाँडेको पनि भेटिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन । यो वर्ष स्थानीय तह ३१२ ले ३१ करोड १९ लाख ७ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् ।
यो वर्ष स्थानीय तहहरुले कानुन विपरीत सोझै खरिद गरेर विभिन्न कामहरू गरेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ४५२ ले वस्तु वा सेवा खरिद प्रतिष्पर्धा नगराई २ अर्ब ६१ करोड २७ लाख खर्च गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिष्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, ५ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ ।
सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले कानुन मिच्दै आएका छन् ।
प्रतिवेदनले काठमाडौं महानगरभित्रको ८८२ वटा कित्ताको २५४८ रोपनी ७ आना एक पैसा जग्गा संरक्षण गर्न नभएको अवस्था ठहर पनि गरेको छ ।
