संसदीय समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति विदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैह्र सरकारी, निजी क्षेत्रलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’को दफा १३ (१) म सरकारी गैह्र सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुन अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति विदा पाउने अधिकार सम्बन्धी स्पस्ट व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पस्ट भएको विषयमा पनि नियमावलिमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानूनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत नदेखिएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
‘सार्वभौम संसदले बनाएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १३/१ मा सरकारी गैह्र सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसुति विदा पाउने अधिकारको स्पस्ट व्यवस्था छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ३८ मा यस ऐनमा लेखिएजति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र यस ऐनमा नलेखिएको विषयमा हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने भन्ने प्रावधान समेत स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ’ संसदीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्णयमा अगाडि भनिएको छ ‘अतः सार्वभौम संसदले बनाएको ऐनले नै स्पस्ट व्यवस्था गरेको र तोकिए बमोजिम नभएको प्रावधानलाई अन्य कुनैपनि नियमावलीले पुर्नव्याख्या र पुनःव्याख्या खण्डित गर्न सक्दैन । तसर्थ कुनै संशोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्नु कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्याय संगत देखिदैन ।’
सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम प्रसुति विदाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न र गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैह्र सरकार, निजीलगायत सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन् ।
उक्त अधिकारको उपभोगमा कानून बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवस्यक संयोजन गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
महिला सम्बन्धी कानूनी र नीतिगत प्रावधानहरु अझैपनि सशक्त र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको सभापति पालले बताइन् । उनले महिलासम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरुमा रहेको अस्पस्टता र बाझिएका विषयहरुलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन दिइन् ।
‘कतिपय महिला सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरु तथा नीतिहरुमा अस्पस्टता, दोहोरोपना र बाझिएका कारण पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा यस्ता कानूनी प्रावधानहरुको पहिचान गर्न तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरु समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्न र सो को जानकारी यस समितिलाई गराउन समितिको यो बैठक राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन गर्दछ’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
