१२ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई अब नेपाल ट्रष्टसँग लिज/भाडा सम्झौता गरी काठमाडौं प्लाजामा सर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल ट्रष्ट र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिबीच भएको लिज/भाडा सम्झौता २०७७ असार २ गते सकिएसँगै महानगरपालिकाले १० वर्षका लागि लिज/भाडामा लिने सम्झौताका लागि अन्तिम तयारी गरेको थियो ।

तर, कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि.का तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले लिज/भाडा  सम्झौता आफूले नै पाउनुपर्ने माग गर्दै २०७७ असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त प्रालिले दायर गरेको रिटमा प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजलासले असार २३ मा पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

एक पक्षीय सुनुवाइका आधारमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने/नपर्ने सम्वन्धमा मुद्दाका सबै पक्षहरुलाई सुनुवाइका लागि २०७७ असार ३० गते पेसी तोकिएको थियो । उक्त दिन पालो नआएका कारण सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।

अर्को सुनुवाइका लागि २०७७ साउन ११ गते (हिजो) पेसी तोकिएको थियो ।आज न्यायधीश अनिल कुमार सिन्हा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । आज दिनभरी भएको बहसले साँझ अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेसँगै अब महानगरपालिकालाई सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुन महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्यले बहस गरेका थिए।

यो फैसलासँगै अब छिट्टै छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिएर विभिन्न ११ ठाउँबाट स्थानीयलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ प्लाजाको एकै छानामुनीबाट सेवा दिने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस ठेक्का लगाएर कमाउन खोज्दा काठमाडौं प्लाजामा यसरी फस्यो महानगर

मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरलाई मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडामा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी उक्त भवन भाडामा दिन निर्णय गरिसकेको छ । महानगरका कर्मचारीले उक्त भवनको आधा हिस्सा भाडमा लगाउने योजना बनाएका थिए ।

तर, मनित्रपरिषदले भाडामा चलखेल हुनसक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेसाग महानगरभित्र पनि यसबारे विवाद चुलिएको थियो ।

मँहगोमा तेस्रो पक्षलाई भावनको आधा भाडामा लगाएर खल्तिमा रकम हाल्ने महानगरका अधिकारीको योजना विफल भएपछि अरु विवाद पनि देखिएका थिए ।

महानगरले विभिन्न स्थानमा भवन भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गर्दा महिनाको २८ लाख मात्रै खर्च गर्छ । अब भने महिनाको ६० लाख खर्चिनपर्नेछ ।

‘छुट्टाछुट्टै घर भाडामा लिई विभिन्न ११ ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय जनताका लागि ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो र असुविधानजक बन्दै आएको छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिका एक निर्देशकले भने, ‘एकै छानामुनीबाट सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय जनतालाई सहज र सर्वसुलभ ढंगले सार्वजनिक सेवा प्रवाह उपलब्ध गराउन असहज भएकाले हामीले काठमाडौँ प्लाजामा सर्ने योजनासहित ट्रष्टसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । अदालतमा रिट परेपछि अलमलमा परेका थियौँ । आजको निर्णयले हामीलाई अघि बढ्न सहज भयो ।’

जीटुजीमार्फत गरिने सम्झौताले सरकारलाई समेत सार्वजनिक, सामाजिक र आर्थिक लाभ हुने भएकाले लिज प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘छरिएर रहेका ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्दा एकातिर सेवाग्राहीलाई सास्ती त हुने नै भयो सबैतिरको भाडा जोड्दा अहिले पनि २८ लाख भन्दा बढी खर्च भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीले बारम्बार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पनि यहि गुनासो गर्ने भएकाले हामीले यो प्रक्रिया अघि बढाएका हौँ । हामी जतिसक्दो छिटो त्यहाँ सर्छौ ।’

२०५० साल असार ३ गते तत्कालीन राजदरबारका तर्फबाट राजकीय सम्पति कोष विभागका तत्कालिन सह–सचिव शंकरराज विष्ट  र  काठमाडौँ महानगरपालिका वडा–७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा–३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।

सुवासराज काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रा.लि. मा हस्तान्तरण  भएपछि पुनः २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम सो करारनामामा उल्लेखित जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको भवनको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा हस्तान्तरण भएको हुँदा २०५० साल असार २ को करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो ।