१२ साउन, काठमाडौं । सांसदहरुले अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो रहेको भन्दै मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगति सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसदहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले भ्रष्टाचार मौलाउने वर्तमान खराब निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको गुञ्जायस छ कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए । केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो औल्याए ।
सांसद लालबाबु पण्डितले भने, ‘निर्वाचन आयोग चाउरिएको छ, राजनीतिक दल छाडा भएका छन्, कानूनभन्दा माथि कोही छैन, सबैलाई कानूनले बाँध्नुपर्छ, चुवाव हारेपछि अझ माथिल्लो पदमा पुर्याउने प्रवृत्तिले कहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ ?’
सदस्य यशोदा सुवेदीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ठूला नेता र पहुँचवालाले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने देखिएका बताइन् । ‘निर्वाचन प्रणाली फेरिनुपर्छ, नीतिभन्दा नियत खराब देखिएको छ, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ’ उनले भनिन् ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
सदस्य पम्फा भुसालले राजनीतिक दललाई कति लोकतान्त्रिक गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा निर्वाचन प्रणाली जोडिएको बताउँदै ‘महिला भनेको समानुपातिक र समानुपातिक भनेको महिला’ जस्तो बन्न पुगेकाले निर्वाचन प्राणालीमा सुधारको खाँचो औँल्याइन् ।
सांसद छक्कबहादुर लामाले उत्कृष्ट संविधान र कमजोर अर्थव्यवस्थाले मुलुकमा अनेकौँ समस्या देखिएकाले सांसद मन्त्री हुने व्यवस्थामा नै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
निर्वाचन पद्धतिअनुसार अनुसन्धान हुँदैछ
समिति बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको बताएका छन् । उनले प्रणाली फेर्ने नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए ।
आचारसंहिता विपरीत निर्वाचनको मौन अवधिमै सबैभन्दा बढी प्रचारप्रसार र आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले यो अवधिमा सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोग गरेर हुने प्रचारलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेकोबारे आयोगले समितिको ध्यानाकर्षण गरायो ।
निर्वाचन पैसाले होइन निष्ठाले जितिन्छ भन्ने मान्यता अघि बढाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो तुल्याउन मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्न व्यावहारिक हुने सुझाव दिएको छ ।
