१५ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी इजाजत दिन थालेको छ । विगतमा विभिन्न कम्पनीले गरेको अवैध नेटवर्किङ व्यवसायलाई पुनर्जिवित गर्ने गरी नयाँ इजाजत दिन थालिएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सबै दलका सांसदहरुले बिहिबार एकस्वरले यस विषयमा आवाज उठाए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेपछि छलफल भएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले कमिसन लिएर उद्योग मन्त्रालयले नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युँत्याउन खोजेको जिकिर गरिन् । जवाफमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कमिसन लिएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिए । प्रमाण देखाए ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
छलफलमा सहभागी सबै सांसदले विगतमा नेटवर्किङ व्यापारबारे नबुझुदा आफुहरु नै ठगिएको अनुभव सुनाए । कतिपयले आफ्नो पैसा फसेको सुनाए भने, केहीले फाइदा पनि भएको उल्लेख गरे । सारमा सबैले नेटवर्किङ व्यापारलाई ठगीधन्दाको संज्ञा दिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रमाणबिनाका, टेस्टबिनाका सामानहरु बेचिने गरेको भन्दै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिन नहुनेमा जोड दिए ।
नेकपा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले विगतमा ‘गोल्ड क्वेस्ट नाम गरेको नेटवर्किङ व्यापारमा आफूले ५० हजार गुमाएको सुनाए । नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानलाई भने गोल्ड क्वेस्टबाटै ५० हजार फाइदा भएको रहेछ ।
कांग्रेसकी सांसद सुजाता परियारले विगतमा भारतको मेडिकेयर भन्ने नेटवर्किङङि कम्पनीबाट डेढ लाख रुपैयाँ ठगिनु परेको बताइन् । नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले गोल्ड क्वेस्टको ‘प्रधानमन्त्री’ (प्राइममिनिष्टर) पदका लागि अफर आएको सुनाए । उनले एउटा पुरानो प्रसंग पनि कोट्याए ।
‘२०२९ सालको कुरा हो, १८ रुपैयाँ पर्ने पाइन्ट ९ रुपैयाँमा पाउने अफर आयो । तर त्यसका लागि ९ जनालाई पाइन्ट किन्न लगाउनुपर्ने सर्त थियो । त्यसबेलादेखि नै मलाई नेटवर्किङ व्यापार मन परेन,’ उनले भने ।
सांसद पाण्डेले अहिले पनि पहिलेको युनिटी, हर्बो जस्तै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न इजाजत दिन थालिएको आशंका व्यक्त गरे ।
‘एक-एक जोडे दुई, आखिर कुरा उही, भने जस्तै हो । विगतमा ठगी गरेका नेटवर्किङ व्यवसायको रुप फेरेर आएको छ भन्ने आशंका छ’ पाण्डेले भने ।
नेकपाकै सांसद गोपाल बमले आफु हर्बो, युनिटी, गोल्ड क्वेष्ट सबैबाट ठगिएको सुनाए ।
पहिलेको भुतबाट नतर्सौं !
मन्त्री भट्टले भने मिडियाले विगतलाई हेरेर प्रश्न गरिरहेको बताए । अहिलेको नियममा के छ भनेर अध्ययन गर्न उनले सुझाव दिए ।
‘मिडियाले हिजोका भूतलाई समातेर प्रश्न गरिरहनुभएको छ, लेखिरहनुभएको छ है’ उनले भने ।
अहिले प्रत्यक्ष विक्रीको इजाजत किन दिन पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सम्माननीय सदनले पास गरेर ऐन हामीलाई जिम्मा दियो । प्रमाणित गरेर हाम्रो मन्त्रालयमा आइसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजानु हाम्रो दायित्व कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य पालना गरेका छौं ।’
उनका अनुसार गत असारयता उद्योग मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री व्यवसायका लागि ७ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । बाँकी ५/६ वटा प्रतिक्षामा छन् ।
विगतमा नेटवर्किङ व्यावसायबाट धेरै ठगिएको आफ्नो जानकारीमा रहको उनले बताए ।
‘हिजो हामी ठगियौं । यहाँ पनि ठगिएका कुरा आए । तर, अहिलेको कानुनकोसारवस्तुमा जान जरुरी छ,’ भट्टले भने ।
कहिँ पनि ऐन विपरीत काम-कारबाही गर्दा छुट नपाउने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई नेटवर्किङ गर्ने छुट कतै देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘आवश्यक पर्यो भने संशोधन गरौंला । कहिँ त्रुटी हुन्छ भने छोड्ने कुरो आउँदैन ।’
अध्ययनका लागि उपसमिति गठन
छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि सुरु गरेको प्रश्न उठेपछि समितिले अध्ययन गर्न नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिमा सांसदहरु प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरि, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् । उपसमितिलाई प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानून र नेटवर्किङ ठगीको विषयमा सार्वजनिक भएका विषय अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
