१६ साउन, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरुयोजनाको विरोधमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
कोषले पशुपति क्षेत्रको नयाँ गुरुयोजना ल्याएको विरोधमा स्थानीय वासिन्दाले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
शुक्रबार पशुपतिको दक्षिण ढोकामा भएको संघर्ष समितिको कार्यक्रममा बोल्ने जनप्रतिनिधिले स्थापनाको तीन दशकसम्म कोषले स्थानीयलाई दुःख दिनेभन्दा केही काम नगरेको भन्दै कोषको खारेजीको माग गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोलले आफूहरू कोष खारेज गर्न लागिपरेको बताए । संघर्ष समितिको कार्यक्रममा उनले भने ‘कोषले ल्याएको गुरुयोजना असफल बनाउन हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ७, ८ र ९ का वासिन्दा नै लागि पर्नेछौं । हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई समेत खारेज गर्न लागिपरेका छौं ।’
कोषले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी नगराई गुरुयोजना ल्याएको र त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं ८ नै नरहने कल्पना गरिएको भन्दै उनले विरोध जनाए ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले नेपाल सरकारको ऐन अनुसार स्थापना भएको कोषले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताए । उनले पशुपति, बौद्ध र स्वयम्भु क्षेत्रमा समेत सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी कोष स्थापना गरिएकोले यो कोषले सधैं आफूहरूलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए ।
धर्मशालाको नाममा तारे होटल सञ्चालन गर्ने र बस्ती हटाएर अमूर्त सम्पदा नाश गर्ने काम कोषले गर्न लागेको भन्दै प्रस्तावित गुरुयोजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने दाबी गरे ।
नयाँ गुरुयोजनाले सिफलदेखि धोबीखोलासम्मको बस्ती हटाउने गरी गुरुयोजना प्रस्ताव गरेपछि स्थानीय प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरू समेत विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
वाग्मती प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद् नरोत्तम वैद्यले यो गुरुयोजना कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताए । प्राचीन बस्ती मासेर यहाँको परम्परा नष्ट गराउने काममा पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै लागेको भन्दै उनले यो ‘कथित गुरुयोजना’ कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताए ।
