१९ साउन, काठमाडौं । लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटिएको परिमार्जित नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई जानकारी गराउनेबारे सरकार परामर्शमा जुटेको छ ।
विज्ञहरुले संशोधित नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने राय दिएपछि सरकार परामर्शमा जुटेको हो ।
नयाँ नक्सा विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगहरुमा पुगिसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ भन्ने सुझाव आए पनि त्यसबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन ।
न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगबाट नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको नयाँ नक्साका बारेमा जानकारी गराउनेबारे सरकार परामर्शमै छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ‘हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरुले नयाँ नक्सा प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने सुझावहरु चाहिँ आएका छन् । निर्णयकै तहमा भने हामी पुगेका छैनौं । जहाँ जहाँ जानकारी गराउनुपर्ने हो त्यहाँ प्रक्रियाबाटै जान्छ ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र गुगलमा समेत राख्नका लागि अंग्रेजी भाषामा नक्सा प्रकाशन गर्दैछ । चाँडैनै नक्सा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाइने भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘सबै सरकारी कार्यालय र हाम्रा दूतावासहरुमा नक्सा पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइन्छ । राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुलाई पठाउनका लागि अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित नक्सा परराष्ट्रमा हाम्रो मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाउँछ । उहाँहरुले आवश्यकताअनुसार पत्राचार गर्नुपरे गर्नुहुन्छ ।’
सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधनमार्फत निशान छाप परिवर्तन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय सरकारी कार्यालयका लेटरप्याडमा पुरानै निशानछाप प्रयोग भइरहेका छन् । केही दिनअघि दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतको धार्चुला प्रशासनलाई पठाएको सीमासम्बन्धी पत्रमा समेत पुरानै निशानछाप प्रयोग भएको थियो ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले भने नापी विभागबाट प्रकाशित नक्सा सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुले त्रुटिपूर्ण नक्सा र निशानछापको प्रयोग रोक्नुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ । गुगलमा पनि नेपालको वास्तविक भूमि समेटिएको नक्सा राख्नका लागि पहल भइरहेको उनले बताइन् ।
भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि समेटेर प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाललाई आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न दबाब परेको थियो । यसैबीचमा लिपुलेकबाट भारतले मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको वास्तविक भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरेको छ ।
संविधानमा संशोधन गरेर सो नक्सालाई आधिकारिता दिएपछि नेपाल र भारतबीच सीमाका विषयमा संवादहीनता छ । सरकारले पटक पटक भारतसँग वार्ताको प्रयास गरेपनि दिल्ली संवादबाट सीमा विवाद टुंग्याउन उदासीन बनेको छ ।
