२० साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री व्यवसाय दर्ता तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिँदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
सांसदहरुले दिएका सुझाव र समितिको निर्णय अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा इजाजत नदिन निर्देशनसहितको पत्र पठाइएको समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
‘पत्रमा हामीले तत्काललाई इजाजत नदिनु भनेका छौं,’ सभापति श्रीवास्तवले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय सुरु भएको भन्दै उद्योग समितिमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि समितिले यो विषयमा साउन १५ गते छलफल गरेको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार वाणिज्य विभागले गत असार १६ गते यता त्यस्तो व्यवसाय गर्न सातवटा कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ । ती इजाजतहरू वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४ र नियमावली २०७६ अनुसार दिइएको उद्योग मन्त्रालयको जवाफ छ ।
त्यस्ता इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनी र नयाँको पनि दर्ता रोक्न पत्रमार्फत उद्योग समितिले उद्योग मन्त्रालयललाई निर्देश गरेको छ ।
इजाजत लिएका कम्पनीलाई छलफलमा बोलाइयो
प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्न इजाजत लिइसकेका सातवटा कम्पनीलाई छलफलका लागि संसदीय समितिमा बोलाइएको छ ।
नेटवर्किङ व्यवसायबारे अध्ययन गर्न उद्योग समितिद्वारा गठित उपसमितिले बुधबार सातवटै कम्पनीसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायका नाममा नेटवर्किङ गरेको, पिरामिड शैलीमा काम गर्न खोजेको भन्ने आएको छ । त्यसबारे वास्तविकता के हो भन्ने बुझ्न र उनीहरुका कुरा सुन्न बोलाएका छौं’ उपसमिति संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।
नेटवर्किङ व्यवसायबारे उपभोक्ताको बुझाइ कस्तो छ भनेर उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग एक चरणको छलफल गरिएको संयोजक पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘सम्बन्धित ऐन, कानुन अध्ययन गरिरहेका छौं । सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । ऐनमा त्रुटि छन् कि, इजाजत लिनेले त्रुटि गरेका छन् कि भन्ने हाम्रो चासो छ’ पाण्डे भन्छन् ।
उपसमितिका सदस्य प्रकाश रसाइली (स्नेही) विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेकाहरुले नाम फेरेर इजाजत लिएको र लिन निवेदन दिएको आशंका गर्छन् ।
‘पुरानै नेटवर्किङ व्यावसायी नाम परिवर्तन गरेर आएका हुन् कि !’ सांसद रसाइली भन्छन्, ‘इजाजत लिएकाहरुको प्रवन्ध पत्रमा, नियमावलीमा के कस्ता फरकपन छन् भनेर प्रवन्धपत्र र नियमावलीसहित छलफल गर्दैछौं ।’
असार १६ यता प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय गर्न इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेशनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रालि, न्यू विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर माट्र्स इन्टरनेशनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेशनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि छन् ।
यीबाहेक थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन लागेपछि उद्योग समितिले पाण्डेको संयोजकत्वमा नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपसमितिको सदस्यहरूमा रसाइलीसहित सांसदहरु अमृता अग्रहरि, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् ।
यही साउन १५ गते गठित उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ ।
वाणिज्य विभागलाई प्रश्न– नियमावली कसले बनायो ?
प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानुनमार्फत घुमाउरो ढङ्गले नेटवर्किङ व्यवसायलाई पुनर्जिवित गर्न खोजिएको सांसदहरुको आशंका छ । गोल्ड क्वेस्ट, युनिटी, हर्वोलगायतका नामबाट विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायले लाखौं नेपालीलाई ठगिसकेको छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन तथा नियमावली २०७६ ले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न बन्देज लगाएको छ । ऐनको दफा ११ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने उल्लेख छ ।
तर, हाल इजाजत पाएका कम्पनीका सञ्चालकहरुले विगतमा जस्तै नेटवर्किङ गर्न थालेको सार्वजनिक भएको छ ।
‘कानुनले बन्देज लगाएको भए कसरी नेटवर्किङ हुन्छ ? घुमाउरो ढङ्गले यस्तो व्यावसाय गर्न दिन खोजिएको त होइन’ सांसद रसाइली भन्छन्, ‘हामी वाणिज्य विभागसँग यो कानुन कसले बनायो भनेर पनि छलफल गर्छौं ।’
नेटवर्किङ व्यवसायका लागि कम्पनी सञ्चालक र उपभोक्ताका बीचमा भएका कुराकानीहरु सार्वजनिक भएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसप्रकारका गतिविधि आइन्दा नगर्ने प्रतिक्रिया कम्पनीहरुबाट आएको विभागको प्रतिक्रिया छ ।
इजाजत पाइसकेका सातवटा कम्पनीका फाइल मगाएर उपसमितिले नेटवर्किङ गर्ने खालका प्रावधान घुसाएका छन् कि भनेर अध्ययन गरिने उद्योग समिति सभापति श्रीवास्तवले बताए ।
सभापति श्रीवास्ताव भन्छन्, ‘उपसमितिले सबै कोणबाट अध्ययन गर्छ र सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन्छ । त्यसमाथि पूर्ण समितिमा पुनः छलफल गरेर सरकारलाई निर्देश गर्छौ ।’
