२२ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिको नेतृत्वमा पुरानै सभापतिहरु दोहोरिएका छन् ।
विहीबार विहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्मको उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको थियो । तोकिएको समयमा निवर्तमान सभापतिहरुले फेरि सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण विडारी, दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र विधायन व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ ।
एउटा समितिमा एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण चारै जना सभापति निर्विरोध भएका छन् । तर, यसको औपचारिक घोषणा शुक्रबार बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकबाट हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएकोछ ।
सर्वसम्मत निर्वाचित हुने चार जना सभापतिमध्ये दुई जना नेकपाका, एक जना सरकारबाट मनोनित र एक जना नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापति र समिति सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष रहने व्यवस्था छ ।
हरेक २ वर्षमा एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने र ती ठाउँमा निर्वाचन हुने भएकाले नयाँ सांसद आएसँगै समिति पुनर्गठन हुन्छ ।
दुई वर्षमा नयाँ सदस्य आएसँगै सभापति र सदस्यहरु फेरिने भए पनि गाणतन्त्र पछिको पहिलो कार्यकालमा सभापति भएकाहरु पुनः एक पटक दोहोरिएका छन् ।
आवश्यकता र दलको चाहना अनुसार यसपटक चार वटै सभापतिहरुको एक कार्यकाल दोहोर्याइएको राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए ।
‘उहाँहरुले एक कार्यकाल काम गर्नुभयो । अनुभव लिनुभयो त्यो अनुभवलाई एक कार्यकाल काम गर्न दिउँ भन्ने भएको हो । यो अहिलेको आवश्यकता र दलको चाहना दुबै हो’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसपटक सभापतिहरुको कार्यकाल दोहोर्याउँदा यसको असर पछि पनि पर्न सक्ने संसदीय मामलाका जानकारहरु बताउँछन् । गत फागुनमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित भएर आएका छन् ।
राष्ट्रियसभा नियमावली निर्माणलगायतका काम बाँकी रहँदा सुरुमै विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थ लगातयले भने नयाँ सदस्यहरु निर्वाचित भएर आएलगत्तै फागुनमै समिति सभापति र समिति सदस्यहरुको पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
‘अर्को पटकदेखि फागुनमै गर्ने गरी हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ’ पन्थले अनलाइनखबरसँग भने ।
