२ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पर्यटकीय पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी अन्तर्गत आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव आहृवान गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाटै पर्यटनका कार्यक्रम तीन वटै सरकारको लागत साझेदारीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तल्ला सरकारहरुबाट प्रस्ताव मागेको हो । यसअघि नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानयि तहमा साझेदारीमार्फत पर्यटकीय गन्तबय विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७) पारित गरेको थियो ।
सोही आधारमा मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम मागेको हो । यसअघि १ सय गन्तब्य निर्माण गर्ने गरी आयोजना छनोट गरी स्थानीय तहमा रकम पठाइएको थियो । तर, त्यसरी रकम र आयोजना पठाउँदा स्थानीय तहले अपनत्व नलिएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले अब भने साझेदारीमै यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्तिमा तीन वर्ष भित्र पुरा हुने ५ करोडदेखि माथिका ३० करोडसम्मका आयोजना तल्लो सरकारहरुले प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव अनलाइनबाटै दिन सकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाबाट पास भएको हुनुपर्छ । प्रदेशको हकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्थानीय तहमा भने कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरि पठाउनु पर्ने गरी प्रस्ताव आहृवान गरिएको छ ।
आयोजना माग्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन/स्वीकृत गुरुयोजना, आयोजना संचालन हुने स्थान, जग्गाको क्षेत्रफल, वातावरणीय प्रभावबारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ ।
यस्तो पूर्वाधार बनाउने स्थान सम्भावित पर्यटक संख्या, गन्तब्यसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग भएको समेत हुनुपर्ने गरी शर्त राखिएको छ । आयोजनाले गर्न सक्ने रोजगारी सिर्जना, कुल लागत, संचालन गर्न सक्ने निकायलगायत विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
