३० साउन, काठमाडौं । सरकारले अब देशभर बन्ने पर्यटकीय पूर्वाधारमा तीन वटै तहका सरकारको लागत साझेदारी अनिवार्य गरेको छ । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटकीय उपज विकास साझेदारी आयोजना (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।
उक्त कार्यविधिअनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा लागतको साझेदारी हुने भएको छ । उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकासमा लागत साझेदारी निर्देशिका समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । यस्ता आयोजनाको लागत कम्तिमा १ करोडदेखि बढीमा ३० करोडसम्म हुनेछ ।
कस्तो हुनेछ लागत साभेदारी ?
कार्यविधि अनुसार प्रदेश वा स्थानयि तहले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव दिनु पर्नेछ । लागत साझेदारी गर्दा कार्यविधिमा तोकिएको प्रतिशतबाहेक तुलनात्मक रुपमा न्यून आय भएका, मानव विकास सूचकांकमा ०.५ अंक भन्दा पछाडी रहेका जिल्लाका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई मन्त्रालयले थप ५ प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम : ५० प्रतिशत
- महानगरपालिका : ५० प्रतिशत
- उपमहानगरपालिका : ४० प्रतिशत
- नगरपालिका : ३० प्रतिशत
- गाउँपालिका : ३० प्रतिशत
पर्यटन पूर्वाधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत साझेदारी गर्न सक्ने गरी कानून बनेको छ । यस्तो कार्यक्रमलाई संघले भने प्रदेशबाट सञ्चालन भएको कार्यक्रमका रुपमा बुझ्नेछ ।
अर्कोतर्फ दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा आयोजना तथा कार्यक्रम बनाएर समेत अब मन्त्रालयसँग बजेट माग्न सक्ने भएका छन् । यसरी आएको मागको अधिकतम ५० प्रतिशत बजेट भने सम्बन्धित तहले नै बेहोर्नुपर्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक आवमा प्रदेश वा स्थानीय तहले दुई वटासम्म मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सक्नेछन् ।
कार्यविधि अनुसार एक प्रदेश सरकारले एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम ३० करोडसम्म लागत अनुमान गरिएका आयोजनाका लागि बजेट पाउनेछ । महानगरमा १५ करोड, उपमहानगरपालिकामा १० करोड, नगरपालिकामा ७ करोड र गाउँपालिकामा एक आवमा अधिकतम ५ करोडसम्मका आयोजना संचालन गर्न सकिने भएको छ ।
स्थानीय तहमा स्वीकृत भएको आयोजनाको हकमा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेपछि मात्र दोस्रो आयोजनाको सम्झौता हुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
आयोजना प्रस्ताव
सरकारले यसअघि १ सय गन्तब्य विकासको अवधारणा ल्याएको थियो । तर, यी कार्यक्रम पूर्णतया केन्द्रबाट छनोट भई स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा गएका थिए । यसले केन्द्रीय अनुगमन कमजोर भएको र स्थानीय तहले समेत स्वामित्व नलिएको भन्दै अब स्थानीय र प्रदेशबाटै प्रस्ताव मागेर बजेट दिने अवधारणामा कम हुन लागेको हो ।
यसक्रममा ताल संरक्षण, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक वा साहसिक पदमार्ग एवमः योग प्रवर्द्धनका कार्यक्रम साझेदारीका रुपमा छनोट हुन सक्ने भएका छन् ।
एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामिण विकासका पूर्वाधार बनाउने गरी बजेट माग्न सकिने भएको छ । पार्क निर्माणमा समेत तोकिएको क्षेत्रफल अनुसार लगानीको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । प्रदेश पर्यटकीय बस सेवा तथा आवास गृह, पर्यटकीय गाउँको विकास तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित नविन अवधारणा बनाएर समेत तल्लो सरकारहरुले माथिल्लो सरकारसँग बजेट माग्न सक्ने गरी यो अवधारणा बनेको हो ।
आयोजना प्रस्ताव गर्दा सरकारका काम र कार्यक्रममा दोहोरोपनः हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना छान्दा अवधारणा, गूरुयोजना र डिजाइन तयार भइसकेको, लागत सुनिश्चित भइसकेको, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने, समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, आयोजना दिगो हुनुपर्नेजस्ता शर्तसमेत राखिएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमले नवप्रर्वतनको विकासमा समेत योगदान गर्नुपर्ने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने शर्तहरु खुकुलो हुनेछन् । नेपाल सरकारबाट तल्लो सरकारहरुमा जाने यो रकम सशर्त अनुदानका रुपमा तल्लो तहमा पुग्ने भएको छ । यस्तो रकम खर्च हुन सकेन भने केन्द्रलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
यस्ता आयोजनाको छनोट, स्वीकृति, अनुगमन र नीतिगत मार्गदर्शनका लागि केन्द्रमा पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बन्ने भएको छ । उक्त समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव हुने प्रावधान राखिएको छ ।
