२ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सुरक्षाकर्मीहरु झण्डै ६ महिनादेखि अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् । कामकै सिलसिलामा सुरक्षाकर्मी आफैं संक्रमित पनि भइरहेका छन् ।

तर सरकारले आफ्नै बाचाअनुसार प्रोत्साहन भत्ता दिन भने आनाकानी गरेको पाइएको छ । जबकि कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोष बनाएपछि भने हरेक सुरक्षाकर्मीको तलब काटेर संगठनमार्फत रकम जम्मा गर्न लगाइएको थियो ।

सरकारलाई खुशी बनाउन सुरक्षा निकायले जवानको तलब खोसको भनेर आलोचना पनि भएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ७ दिनको तलब कटौती गरेर कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुका साथै अनौपचारिक रुपमा निर्देशन दिएकाले तलब कटौती गर्नुपरेको सुरक्षा अधिकृतहरु बताउँछन् ।

तलब कट्टा गर्न ताकेता गरेको सरकारले प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ चार महिनादेखि दिएको छैन । यसले सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबलमा असर गर्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कसको भत्ता कति ?

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अग्रपंक्तिमा रहेर पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) लगाएर संक्रमित, आशंकित र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यक्तिलाई समातेर ल्याउने र अस्पतालमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने भनिएको थियो ।

दोस्रो पंक्तिमा रहेर संक्रमित, आइसोलेसनमा रहेका र आशंका गरिएका विरामीको सुरक्षार्थ खटिएका र पीपीई लगाउन नपर्नेका लागि ५० प्रतिशत भत्ता दिने भनिएको थियो ।

लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्न खटिने सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउने भनिएको थियो । तीन वटै सुरक्षा निकायले अधिकांश कर्मचारीलार्य तीन सय रुपैयाँ भत्ताको सिफारिस गरेका छन् ।

नेपाली सेनाले ८ हजारभन्दा बढी अधिकारीका लागि कोरोनासम्बन्धी प्रोत्साहन भत्ता प्रस्ताव गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जंगीअड्डाले ११ चैतदेखि २६ असारसम्मको प्रस्ताव पेश गरेको छ, जसअनुसार ७३ करोड ४४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सैनिक अधिकारीले पाउनुपर्छ । ‘फ्रन्टलाइनमा खटिएका अधिकृतहरुको हाजिरीका आधारमा विवरण पठाएको सेनाले बताएको छ’, मन्त्रालयका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही प्रस्ताव हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं ।’

यस्तै नेपाल प्रहरीले ५१ हजार बढी सुरक्षाकर्मीका लागि भत्ता माग गर्दै गृहमा पत्राचार गरेको छ । एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ माग गरिएको को आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकृतल बताए । सशस्त्र प्रहरीले असारसम्मका लागि एक अर्ब रकम माग गरेको प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले बताए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रस्ताव आएको र अर्थ मन्त्रायलमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

तर अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने प्रोत्साहन भत्ता किन आएन भन्ने जवाफ आफूसँग नभएको बताए । ‘हरेक चिजको जवाफ थाहा हुँदैन’, खत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कानूनतः दिने भनेको हो । कसले पायो ? कसले पाएन ? सबै प्रवक्तालाई थाहा हुँदैन ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने सुरक्षा निकायबाट धेरै संख्यामा प्रस्ताव आएपछि समस्या भएको बताए ।

प्रहरी अधिकारीलाई कोरोना विमा

यसैबीच नेपाल प्रहरीले हाल फ्रन्टलाइनमा खटिएका अधिकारीहरुको निःशुल्क कोरोना बीमा पनि गरेको छ । यद्यपि, यो १२ भदौदेखि मात्र लागू हुनेछ । यसपछि संक्रमण देखिएका अधिकारीले एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले अलनाइनखबरलाई बताए ।

हाल देशभर ६५४ जना प्रहरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित छन् । तीमध्ये ४ सय जनाको उपचार भइरहेको छ भने २५४ जना निको भएर काममा फर्किसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस राहतका लागि प्रहरीको तलब कटौती सही कि गलत ?