भारतले गतवर्ष नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै संवादका लागि कुटनीतिक नोट लेख्यो । तर भारतले त्यस विषयमा संवाद गर्न कुनै चासो दिएन । फेरि कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि भने नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो ।
त्यसयता भारत र नेपालबीच संवादहीनता रह्यो त, शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग फोनवार्ता गरे । लगत्तै दुई देशका विकास निर्माणसम्बन्धी छलफल भयो ।
यससँगै संवादहीनता अन्त्य भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् । के अब नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका विषयमा पनि संवाद होला ? पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानी :
अहिलेको परिस्थितिमा दुई देशको सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
लामो अवधिसम्म संवादविहीन अवस्थाको सिर्जना भयो । यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भने भारतले जम्मू कश्मीरको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा आफैंले विवादास्पद भनेर स्वीकार गरेको भूभागको भूमिलाई पनि राख्यो । संवाद भइराखेको बेलामा, विवादित भनेर स्वीकार गरेको भूमिलाई कुनै संवाद नै नगरी जुन निष्कर्ष भारतले निकाल्यो, त्यसले नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो ।
नेपालले कूनीतिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधानको लागि आाह्वान गरेपनि भारतले जवाफ नदिई मौनता साँधेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभागको स्वामित्व कायम गर्न नयाँ नक्सा निकाल्यो । यससँगै एक प्रकारले चिन्ताजनक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्यौं । तर असाध्यै निकट सम्बन्ध भएको दुई देशको बीचमा आवात–जावत, व्यापार, सामाजिक सम्बन्ध कतै अवरोध आएको थिएन ।
त्यही परिवेशमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको फोनवार्ता र विकास निर्माणसम्बन्धी दुई देशबीच भएको छलफललाई संवादको सुरुवातका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ?
संवादहीन अवस्था आउनुभन्दा अगाडि भारतीय सहयोगको परियोजनाहरुमा ढिलासुस्ती भयो भन्ने गुनासो नेपालमा बराबर भएको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न वार्षिक बैठक गरेर समिक्षा गर्ने गरी नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतका राजदूतको संयन्त्र बने थियो ।
सोमबार भएको त्यउसको बैठकलाई संवादहीनताबाट संवादमा प्रवेश गरेको संकेतको रुपमा लिन सकिन्छ । किनकी यसभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको औपचारिक भेटघाट र संवाद भएको थिएन ।
त्यसको दुई दिनअघि भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको फोनवार्ता पनि संवादहीनतालाई माथिल्लो तहमा तोडिएको मात्र होइन, समस्याहरुको समाधान वार्ताबाट गर्ने आभास पनि भएको हो ।
नेपालले निरन्तर सम्वादको जोड दिएको देखिन्छ । यो अवस्था आउनुमा हामी चुक्यौं की भारत चुक्यो ?
यो प्रक्रियामा चुकेको भारत नै हो । दुई देशले विवादित मानेर समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्राविधिक, प्रशासकीय, कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट प्रयास भइरहेकै थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भनेको संयुक्त समितिमा पनि कालापानी र सुस्तालाई विवादित भूमि नै ठहर गरिएको छ ।
त्यही भूभागलाई समेटेर भारतले नक्सा निकालेपछि नेपाल एउटा कुनामा खुम्चिएको जस्तो देखियो । हामीसँग त्यसलाई प्रतिकार गर्ने एउटै उपाय थियो, आफ्नो भूभागमा स्वामित्व कायम गर्न जमर्को गर्नु । नेपालले त्यही गरेको मात्र हो ।
यसपछि संवाद निरन्तरता पाउनुको सट्टा दुई देश संवादहीन अवस्थामा पुगे । कूटनीतिक तहमा भएका संवादका आधारहरु उत्तरहीन अवस्थामा छन् । तर जत्तिकै अप्ठ्यारो समस्या भएपनि समाधानको खोजी संवादबाहेक अरुश्र बाटोबाट हुन्न ।
तर दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बनाएको ईपीजीको प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म नबुझ्नुले भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणसकारात्मक छैन भनेर देखिएको थिएन र ?
ईपीजीको प्रतिवेदनलाई बुझ्दैनौं भनेको छैन, तर ढिलाई भएको अवश्य हो । मेरो अहिले पनि भगतसिंह कोशियारीसँग संवाद भइरहेको छ र हामीले आशा छोडेका होइनौं ।
ईपीजीको रिपोर्ट एकपक्षीय प्रतिवेदन पनि होइन । तयसमा नेपालको मात्रै होइन, भारतको गुनासो पनि समावेश भएको छ । नेपाल र भारत दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन तयार गरेर समस्या समधानको उपाय सुझाएको सायद यो पहिलो अभ्यास होला । नेपाल पक्षको संयोजकको हिसाबले म के भन्छु भने हामीले बनाएको साझा प्रतिवेदनलाई स्वीकारेर होस् वा स्वीकार नगरेर हो, त्यसले उठाएका मुद्धाहरुलाई सम्बोधन नगरी सम्बन्ध अपेक्षाकृत सुधार हुन गाह्रो छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले ‘छिमेकी पहिला’को नारा दिनु भएको छ, तर नेपाल मात्र होइन, अरु छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध राम्रो देखिन्छ । यसले पनि दबाबमा परेको हो कि ?
सञ्चार माध्यमहरुमा आएअनुसार छिमेकीहरुसँग सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज भारतमा पनि अठेको छ । यद्यपि म अरुसँग भारतको जिद्धिपनबारे केही भन्न चाहन्न । त्यो भारतको आफ्नै अवधारणा हो । तर नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मत भारतमा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ ।
मोदी प्रधानमन्त्री नेपालमा आएर संविधानसभालाई जुन सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले एकप्रकारले दुई देशको सम्बन्धले कोल्टो फेर्ने अवसरको रुपमा लिएका थियौं । तर त्यसपछि अप्रिलको घटनाहरु भयो र व्यापारदेखि सबै निषेधको अभ्यास भयो । अहिले पनि लामो समय सम्वादहीनताको अवस्था रह्यो ।
तर जनस्तरमा सम्बन्धको जुन आधार छ, सामाजिक रितिरिवाज, इतिहास छ । त्यो सबैका कारणले घुर्की लगाएर केही समय बोल्दिन भन्ने कुरा एउटा हो, तर त्यो धेरै लामो अवधिसम्म रहन सक्दैन । अहिले देखिएका संकेतहरुले त्यो अप्ठ्यारो अवस्था पार गर्न दुवै राजी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीको तहमा संवादको सुरुवात हुनु भनेको त महत्वपूर्ण अवसर हो ।
नेपालमा चाहिँ राजनीतिक तहबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, जुन भएन भन्ने मत छ नि ?
भारत स्वतन्त्र भएको हाराहारीमै नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । भारतको साम्राज्यले नेपालसँग सम्बन्ध कायम गर्दा जुन अवधारणाबाट प्रेरित थियो, त्यसलाई नयाँ आयाम दिन १९५० को सन्धिदेखि अनेक प्रावधानलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भनेर प्रयत्न गरेको लामो इतिहास छ । म सम्झिन्छु, भारतमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि जवाहरलाल नेहरुपछि लालबहादुर शास्त्री आउनुभयो । उहाँले पनि छिमेकसँग सम्बन्ध राम्रो गर्ने मेरो प्राथमिकता हो भन्नुभयो तर कार्यान्वयनमा लैजान पाउनुभएन ।
इन्दिरा गान्धी आएपछि एक प्रकारले भारत परम्परागत सोचाइमा फर्केर गयो कि भन्ने आभास भयो । त्यसपछि आइके गुजरालले छिमेकीहरुसँग ननरेसिपेट ट्रिटीको व्यवहार गर्छु भन्नुभयो । तर उहाँ पनि धेरै टिक्नुभएन । उहाँ बर्हिगमन हुनासाथ हामी एउटा अपप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्यौं, जब राजिव गान्धिको बेलामा पुरानो सन्धिलाई प्रतिगामी दिशातिर लैजाने प्रक्रिया सुरु भयो ।
पछिल्लो समय मोदीजीले नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न जे विचारहरु व्यक्त गर्नु भएको छ, त्यो कति सकारात्मक दिशामा रहन्छ हेर्न बाँक छ । तर यो बीचमा भएका उतारचढावहरु हेर्दा स्टावलिसमेन्ट र सेक्युरिटी कन्सर्नले प्रश्रय पाएर छिमेकीहरुलाई थिचोमिचो गर्ने वा हाम्रो निगरानीमा राख्नुपर्छ भन्ने परम्परागत अवधारणा देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको बौद्धिक अभ्यास, सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने र राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्ने हो । त्यसमा नेपालले आफ्नो ठाउँ कुनै पनि बेला छाडेको छैन ।
तर कतिपय बेला नेपालको नेतृत्व तहले उत्ताउलो कूटनीति गर्न खोज्ने वा हल्का टिप्पणी गरिदिने गरेको पाइन्छ नि ?
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा सर्वमान्य हुनुपर्छ, त्यसको निष्कर्षमा पुग्ने एउटा प्रक्रियामा व्यापक संवाद र सहकार्य हुनुपर्छ । यसमा हामी अझै परिपक्व भइसकेका छैनौं । त्यसले गर्दा बेलाबेला उछ्रिङ्खला देखिएको छ, दलहरुको फरक फरक अवधारणा आएको छ ।
बाहिरी जगतलाई हेर्दा सबैलाई एकठाउँमा बसेर राष्ट्रको हितको रक्षा गर्ने, मूलभूत विषयमा तलमाथि नगर्ने जस्ता अभ्यासमा परिपक्कता ल्याउने प्रक्रियामा नेपाल अझै पछाडि छ ।
