१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल भारतबीच संयुक्त निरीक्षण संयन्त्र (ओभरसाइट मेकानिज्म) को बैठक सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनय मोहन क्वात्रा सहभागी भर्चुल बैठकमा भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीमा विवादपछि नेपाल र भारतबीच यो पहिलो औपचारिक बैठक हो ।
यसअघि गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो । भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना दिन प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरेका थिए ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा यो घटनाक्रमलाई संवादहीनताबाट संवादमा प्रवेश गरेको संकेतको रुपमा लिन्छन् । ‘संवादहीनताबाट संवादमा प्रवेश गरेको संकेतको रुपमा लिनु पर्दछ किनभने यसभन्दा अगाडि भेटघाट वा संवाद भएको थिएन’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीहरूबीचको संवादमा दुई देशको समस्या संवादका माध्यमबाट समाधान गर्ने हिसाबले संवाद भएको आभास भएको छ ।’
हुन पनि यसअघि सीमा अतिक्रमणबारे संवाद गर्ने भनिएको प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीचको टेलिफोन वार्ता अन्तिम समयमा आएर भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वे अफ इन्डियाले १६ कार्तिक २०७६ मा कुटी, गुञ्जी, नाबी, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष दूतको रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०१९ डिसेम्बरमा गर्ने भनेको भ्रमण पनि भारतले स्वीकार गरेन ।
भारतको यस्तो रवैयाबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकलाई औपचारिक जानकारी गराएका थिए । नेपालले सीमा अतिक्रमणका विषयमा वार्तामा बस्न पटकपटक गरेको औपचारिक र अनौपचारिक प्रयासलाई वेवास्ता गरेको ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
सर्वे अफ इन्डियाले भारतको आठौं र नवौं संस्करणको राजनीतिक नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’को जवाफ प्रस्तावित वार्ता मिति घर्किएपछि मात्रै दियो ।
वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएरै वार्ताको प्रस्ताव पठाउँदा पनि भारतले वास्ता गरेको थिएन ।
सम्वादका लागि गरेको लगातारको प्रयास असफल भएपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो । नेपालले जारी गरेको नक्साको विरोध गरेको भारत सम्वादमा भने आएको थिएन ।
शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री तहमा संवाद सम्भव भएको हो । भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका पूर्व पराष्ट्रमन्त्री थापाले यो संवादलाई निकै सकारात्मक संकेतको रुपमा लिन्छन् । थापा भन्छन्, ‘संवादहीनताको अन्त्य मात्रै होइन, यो समझदारीको सुरुवात पनि हो ।’
दिल्ली दुर छ, निरन्तर प्रयास गरौं
प्रधानमन्त्री स्तरमा फोन सम्वाद भएको दुई दिनपछि दुई देशबीच औपचारिक वार्ता भयो । यसले दुई देशबीच जारी संवादहीनता त अन्त्य भएको छ, तर धेरै उत्साहित हुने अवस्था नआइसकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘संवादै नहुने अवस्था आउनु दुबै देशको हितमा थिएन’ भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘संवादहीनता तोडिएको छ, तर उत्साहित भइहाल्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छैन ।’
विगतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच ‘वान टु वान’ वार्ता हुँदा पनि नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दा प्रष्ट राख्न नसकेको उपाध्यायको बुझाइ छ । खासगरी राष्ट्रियहितका मुद्दालाई निरन्तरता दिन नसकेको उनले बताए । ‘संवादहिनताको अन्त्य सकारात्मक छ, तर पर्याप्त छैन किनभने जनतालाई चाहिएको परिणाम हो’ उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले शान्त, मर्यादित र परिणामुखी वार्ताका लागि के तयारी गर्छ, परिणाम त्यसैमा निर्भर गर्छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीको धारणा पनि पूर्व राजदुत उपाध्यायसँग मिल्दो छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘ठोस परिणाम नआई हामीले केही भन्न मिल्दैन । घट्नाक्रम हेरेर विश्लेषण गर्ने जिम्मा तपाईँहरूकै हो ।’
