२ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा करिव साढे दुई दशक अगाडिबाटै आवश्यकता महसुस भएको नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (राजस्व बोर्ड)ले बल्ल सार्थकता पाएको छ । सरकारले सोमबार बोर्डको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाल र सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव निर्मलहरी अधिकारीलाई नियुक्त गर्दै बोर्डलाई औपचारिकता दिएको हो ।
यससँगै अब राजस्व सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा परामर्श दिन स्थायी संयन्त्र संक्रिय भएको छ । स्थायी संयन्त्र बनेसँगै अब हरेक वर्ष बजेट आउने समयमा सरकारले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा गठन गर्ने राजस्व परामर्श समिति भने प्रतिस्थापन भएको छ ।
अब बोर्डबाटै निजी क्षेत्रको समन्वयमा राजस्वसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा अन्य काम हुने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व बोर्डको नेतृत्व नियुक्ति गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
राजस्व प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री बनाएर प्रगतिशील राजस्व नीति अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड गठनको चर्चा भने साढे दुई दशक अगाडीबाटै प्रारम्भ भएको हो ।
यसबीचमा हरेक सरकारहरुले आफ्नो राजस्व नीतिमा राजस्व बोर्ड गठनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेका थिए ।
तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सकेनन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आएसँगै उनले भने बोर्ड गठनलाई पुनः तीव्रता दिएका थिए ।
सरकारले गत आव २०७६/७७ को बजेट भाषणमै बोर्ड गठन गर्ने नीति समेटेको थियो । सोही अनुसार गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । उक्त आदेशमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
खासगरी राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष भूमिका खेली हरेक वर्षको बजेटमा आफू अनुकूलको राजस्व नीति बजेटमा घुसाउने गरेका आरोप लाग्दै आएको छ ।
बोर्ड गठन भएपछि भने बोर्ड निरन्तर स्वतन्त्र रुपमा यस सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ । त्यस अवस्थामा तत्कालीन लाभका लागि नीति नै बदल्न सक्ने सम्भावना हट्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
बोर्डको संगठन संरचना अनुसार एक जना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी समिति गठन हुने प्रावधान छ । समितिले राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव र सिफारिस दिनेछ । राजस्व परामर्श विकास समितिमा रहने अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिस भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव र दुई जना राजस्व विज्ञ सम्मिलित टोलीले गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको गठन आदेश अनुसार ४५ वर्ष पुरा भइ ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्य बन्न सक्नेछ । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा वाणिज्य कानून विषयमा विद्यावारिधी गरी राजस्व सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष अध्ययन-अनुसन्धान तथा काम गरेको व्यक्ति समितिका लागि योग्य हुने प्रावधान रहेको छ ।
उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्तिले समेत १० वर्ष कार्यानुभवका आधारमा समितिका लागि योग्य हुने प्रावधान राखिएको छ । फौजदारी अपराध तथा नैतिक पतन हुने कुनै पनि कसुर नलागेको व्यक्ति मात्र समितिमा योग्य हुने प्रावधान छ ।
अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । एक पटकका लागि पुनः नियुक्तिसमेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
के गर्छ समितिले ?
विगतमा राजस्व परामश समितिले गर्ने काम अब स्थायी संयन्त्रबाट हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्ने बारे आवश्यक अध्ययन यस समितिको जिम्मेवारीमा परेको छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर सम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत समितिबाट हुने भएको छ ।
लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत समितिले पाएको छ । आन्तरिक स्रोतको सवलिकरण, करको दायरा बिस्तार, कर छूट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विश्लेषण समेत यसै समितिबाट हुनेछ ।
राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी वाषिर्क बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने काम समेत यसै समितिबाट हुने भएको छ ।
सरकारले अहिले लगाएका कर तथा गैरकर राजस्वका दरको अन्तर सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता समेतको अध्ययन एवमः विश्लेषण गरी सुझावको सिफारिससमेत समितिबाट हुनेछ ।
उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा अनुकुल हुने राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय दिने जिम्मेवारी समितिले पाएको छ । नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नु पर्ने भएका सुझाव समेत दिन पाउने गरी अधिकार तोकिएको छ ।
बजेटमा राखिएका राजस्व नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने गरी समितिलाई अधिकार दिइएको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण, राजस्व कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय कर कानूनको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव समेत समितिबाटै आउनेछ ।
स्थानीय र प्रदेश तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आन नदिन सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ । यो समितिलाई सरकारले राजस्व सम्बन्धी बौद्धिक थिंङ्क ट्यांकका रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टरर्सिप कार्यक्रम संचालन गरि जनशक्ति उत्पादनमा समेत समितिले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । समितिको प्रशासकीय प्रमुख तथा सचिवको भूमिकामा सरकारले सहसचिव स्तरको एक दरबन्दी राख्ने भएको छ ।
