सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

९ वैशाख, काठमाडौं । सुशासनको नारामा जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछिको आम चुनावमा पनि सुशासनकै नारा लाग्यो । प्रतिनिधिसभामा आएका रास्वपाका झन्डै दुई तिहाइ सांसदहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताउँदै आएका छन् ।

उनीहरूले पुराना दलहरूले बेथितिलाई मलजल गरेको र संसदीय विशेषाधिकार समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अहिले सांसद भएकामध्ये रास्वपाका धेरै नेताहरूले कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू र तिनका नेताको नामै तोकेर विगतमा आफू अनुकूल कानून बनाउने गरेको, गठबन्धन संस्कृतिको दुरुपयोगमार्फत् नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

तर, प्रतिनिधिसभामा विशाल बहुमत पाउनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्ना बकाचाहरूको ठीक उल्टो कदम चालेका छन् । रास्वपाले प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै आफ्नो सभापतिका लागि अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्बन हुन नपर्नेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदा तयार भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित भएमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका र खेप्नुपर्ने सांसदहरू आफ्नो पूर्ववत् हैसियतमा काम गर्न पाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाबाट सबैभन्दा पहिले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेमा हुनेछन्, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ।

कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका उनले नियमावलीको आधारमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिन पाउछन् । र, आगामी दिनमा कुनै सांसदले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेप्नुपरेमा उनीहरूलाई पनि सांसदको हैसियतले काम गर्न बाधा हुने छैन ।

विवादास्पद दुई व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा भएका दुई व्यवस्थाले राज्यशक्ति र अधिकारको दुरुपयोग अनि आर्थिक अपराधको आरोप लागेमा सांसदहरूलाई अनुकुल हुनेगरी कानूनी व्यवस्था थपेको हो ।

नियमावलीको मस्यौदाको नियम २४७ (३) मा एउटा व्यवस्था छ, जसमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनभन्दा फरक छन् । उक्त नियममा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा मुद्दा दायर भएर उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बित हुनेछन् ।’

उक्त नियममा दुईवटा शर्तहरूमा मात्रै सांसदहरू पदबाट निलम्बित हुने परिकल्पना छ । पहिलो, तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैद सजाय सहित नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दा चल्नुपर्नेछ । र, मुद्दा चलेर मात्रै पुग्दैन, त्यही मुद्दाका कारण सांसद थुनामा रहने अवस्था भएमा मात्रै निलम्बित हुने अर्को अवस्था समावेश गरिएको छ । त्यस्तो निलम्बन थुना अवधिभरका लागि सीमित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा समावेश गरिएको यो व्यवस्था केही ऐनहरूसँग बाझिन्छ । तर नियमावलीमा अर्को व्यवस्था गरेर प्रचलित कानूनसँग नियमावली बाझिएमा कानून नै निस्तेज हुने व्यवस्था थपिएको हो ।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रुपमा रही विशेष कानून सरह लागू हुनेछ ।’ उक्त नियमको उपनियम २ मा नयाँ बन्ने नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रुपमा रहने उल्लेख छ ।

थुनामा पठाउने आदेश भएका सांसदहरू थुनामा नबसी फरार रहेमा पनि निलम्बनको अवस्थामा रहने पहिलेको अवस्था नयाँ नियमावलीमा यथावत राखिएको छ । अर्कोतर्फ, नियमावलीमा अदालतको परिभाषा पनि राखिएको छ, जहाँ अदालत भन्नाले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालत सम्झनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

यहाँ याद गर्नुपर्ने के छ भने, अदालतहरूको परिभाषा खण्डमा विशेष अदालत समावेश भएको छैन । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरूउपर सुनुवाइ र फैसला गर्नेगर्छ । स्पष्टीकरणको व्यहोरा हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारमुद्दा दर्ता र सुनुवाइ हुने विशेष अदालतले गरेका फैसलाहरू नियमावलीको परिभाषामा नपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो भयो भने, विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका सांसदहरूलाई पनि निलम्बन गर्न नमिल्ने अवस्था आउने छ ।

तीन कानूनसँग बाझिने नियमहरू

मस्यौदा समितिले मंगलबार अपराह्न अन्तिम रुप दिएको नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएमा कम्तिमा पनि तीनवटा प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्थाहरू बाझिने देखिन्छ । तीमध्ये दुईवटा कानूनमा भएका व्यवस्था करिबकरिब उस्तै छन् भने तेस्रोमा अलि फरक छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३(१)मा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको निलम्बनको परिकल्पना छ । उक्त ऐनमा, थुनामा रहेको व्यक्ति वा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको राष्ट्रसेवक मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सांसदहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्छन् ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारवाहीलाई निर्देशित गर्ने अर्को ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा पनि भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने सार्वजनिक पदाधिकारी निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनको दफा १७ मा अख्तियारले थुनामा राखेमा थुनामा राखेको अवधिभर र मुद्दा चलेमा मुद्दाको किनारा नभएसम्म व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ । दफा १७ मा भएको व्यवस्था अनुसार, निलम्बनमा भएको व्यक्तिले आफ्नो नियमित काम गर्न पाउदैन, साथसाथै सरकारी पदमा कुनै किसिमले नियुक्त भएर काम गर्न मिल्दैन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनमा पनि सार्वजनिक पदाधिकारी निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ मा ‘मुद्दा लागेपछि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थाको कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिने’ व्यवस्था छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘…यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार, कानूनहरूको सोपानसम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार पनि संविधानसँग बाझिनेगरी ऐन र ऐनसँग बाझिनेगरी नियमावली बनाउन मिल्दैन । संविधान, ऐन, नियमावली, निर्देशिका लगायत कानूनहरू सर्वोच्चता क्रमैसँग सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार रहने भन्दै उनी नियमावलीको मस्यौदालाई त्रुटिपूर्ण ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘संघीय ऐनले नै कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ भने संसदले बनाएको नियमावलीले त्यसलाई निस्क्रिय बनाउन सक्दैन । यस्तो प्रावधान संवैधानिकताको दृष्टिकोणले समेत त्रुटिपूर्ण छ ।’

नियमावलीले पार्ने असर

सांसदहरूले नियमावलीमा राख्न खोजेको नयाँ व्यवस्थाले थुनाको अवस्थामा बाहेक सांसदहरू निलम्बित हुनेछैनन् । र, विशेष अदालतबाट दोषी ठहर नै भए पनि उनीहरू कैद नहुँदासम्म निलम्बन हुन नपर्ने अवस्था आउनेगरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ ।

यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सबैभन्दा बढी लाभ पुग्नेछ । जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका उनी कानूनत: निलम्बनको अवस्थामा देखिन जान्छन् ।

उनी विरुद्धको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीमा नै निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेपछि अब  मुद्दाका कारण लामिछानेलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन अवरोध हुनेछैन ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनासाथ एउटा खरिदार वा नासु निलम्बनमा पर्छ भने सांसदहरूको हकमा पनि कानूनले त्यही परिकल्पना गरेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीले हाम्रा सांसदहरूले त्यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन भन्यो भने त्यसले त समानताको हक नै अतिक्रमण गरेको ठहरिन्छ, नियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था संविधानसम्मत हुँदैन ।’

त्यसैगरी आगामी दिनमा कुनै सांसदमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा समेत उनीहरू सांसदका हैसियतले काम गर्न पाउनेछन् । पक्राउ परेर थुनामा रहदा संसदीय गतिविधिबाट बन्चित हुने बाहेक उनीहरूले अरु अड्चन व्यहोर्नुपर्ने छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, नेपालको मूल कानून संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अरु कुनै पनि कानूनहरू लागू हुँदैनन्, अमान्य घोषित हुन्छन् । संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको समानताको हक हनन हुनेगरी जारी भएको नियमावली स्वत: अमान्य हुने उनको दावी छ ।

‘भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अरु जुनकुनै मुद्दा लागेका सबै नागरिक मुलुकको कानून अनुसार समान हुन्’ वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘तर नियमावलीको मस्यौदामा रहेको व्यवस्थाले अरु व्यक्ति निलम्बित हुने भए, सांसदहरूलाई अतिरिक्त लाभ र सुविधा मिल्यो । यस्तो व्यवस्था कानूनका नजरमा सबै समान छन् भन्ने मान्यताको विपरित भयो ।’

अधिवक्ता एवं कानूनका अध्यापक अपूर्व खतिवडाको बुझाइमा, प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको नियमहरूको संग्रहमा सांसदहरूले आफूखुसीका विषयवस्तु समावेश गरेर आफूहरू अरुभन्दा विशेष व्यक्ति भएको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका हुन् ।

‘यदि उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सांसदहरूलाई निलम्बन नगर्ने इच्छा छ भने सम्बन्धित कानून नै संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था हटाउनु उचित हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रचलित फौजदारी कानून नै निस्तेज बनाउने उद्देश्यले नियमावलीमा व्यवस्था थप्नु गलत भयो ।’

दुई तिहाई नजिकको बहुमतका कारण अहिले रास्वपाले चाहदा जुनसुकै प्रावधान र व्यवस्था भएका विधेयकहरू सहजै पारित हुनसक्छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदाबाट नै त्यसको संकेत देखिएको छ, जहाँ उनीहरूले तीनवटा प्रचलित कानूनसँग बाझिनेगरी मस्यौदा अघि बढाइरहेका छन् ।

आगामी दिनमा आफूहरूमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलेमा अरु नागरिकहरूको तुलनामा ज्यादा सहुलित हुनेगरी सांसदहरूले आफ्नै स्वार्थको हित हुने प्रावधानबाट कानून निर्माणको शुरुवात गरेका हुन् ।

दुई वर्षअघिको घटना हेरौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्‍यो । कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको भनी व्याख्याको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फैसला पुनरावलोकनको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारले भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्तिले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने परिस्थिति बनेको भन्दै कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन कायम हुनुपर्ने माग गरेको थियो, जुन निवेदन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

अख्तियारले भनेकै परिस्थितिभन्दा झनै एक कदम अघि बढेर सांसदहरूले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका सांसदहरू निलम्बित नहुने प्रावधान राखेका हुन् । यस्तो अवस्थाले गर्दा आगामी दिनमा भ्रष्टाचारकै आरोप खेपिरहेका सांसदहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनको बहस र अख्तियारको कामकारवाहीमाथिको प्रत्यक्ष निगरानीमा समेत संलग्न हुनसक्छन् ।

सामान्यतया मुलुकको मुल कानून मानिने संविधान अनुकुल हुनेगरी ऐन र त्यसका आधारमा नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले भने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै उदृत गरेर आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्दै नियमावली बनाउने अभ्यास रहेको संवैधानिक कानूनविद् एवं बरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउछन् ।

‘संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको अधिकार प्रयोग गर्छन् । जनताको आदेश उपयोग गर्दा खुम्चिन नपरोस् भनेर नियमावलीमार्फत सांसदहरूलाई सर्वेसर्वा बनाइएको हो’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘जनताले कुनै अमुक दललाई अत्यधिक मत दिएर बढी सिट दिनुको अर्थ त्यो दलले जे पनि गर्नसक्छ भनेर बुझ्नु हुँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थालाई चारवटा परिधिबाट हेर्न सकिने भन्दै उनले संविधान, ऐनसँग असंगत व्यवस्थालाई बलजफ्ती गर्न नहुने टिप्पणी गर्छन् । त्यसबाहेक स्वार्थ बाझिने तथा आफूलाई अनुकुल तथा फाइदा हुनेगरी सार्वभौम संसदको प्रयोग गर्न नहुने उनी बताउछन् ।

‘लोकतन्त्रमा यस्ता विषयहरूमाथि बेहिसाब छलफल र बहस हुनुपर्छ । यस्ता विषयलाई सर्वाधिक र व्यापक बहस गरेर जायज बाटोमा पुर्‍याउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘जे र जस्ता पनि विषय अदालतमा पुर्‍याएर त्यसलाई संकुचित बनाउने अभ्यास गर्नुहुदैन । नेपालमा यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा लैजाने होडबाजीले कैयौ विषयहरूको संकुचित व्याख्या भएको छ ।’