शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

९ वैशाख, काठमाडौं । कोटेश्वरको एक विद्यालयले १० वैशाखेदेखि कक्षा हुने म्यासेज अभिभावकको मोबाइलमा पठायो । तर, केही मिनेटमै त्यो म्यासेज डिलिट गर्‍यो । र, अर्को म्यासेज आयो, ‘सरकारको सूचनाले विद्यालय खोल्न सक्दैनौं ।’

‘फेरि नोटिस पठाउने सूचना आएको छ । विद्यालय नखुलेर अन्योल भयो,’ ती अभिभावकले गुनासो गरे, ‘सरकारले किन शैक्षिकसत्र सारेको हो बुझ्न सकिएन ।’

यो अन्योलता उनीमा मात्र होइन, ७० लाख बालबालिकाका अभिभावको साझा हो ।

‘कहिलेबाट स्कुल खुल्ने हो थाहा छैन । कसरी बच्चालाई इङ्गेज गर्ने थाहा छैन,’ कक्षा १० मा पढ्ने एक विद्यार्थीका अभिभावकले सरकारलाई प्रश्न सोधे, ‘शैक्षिक सत्रलाई किन सारिएको हो ?’

कक्षा ७ मा पढ्ने भक्तपुरमा एक विद्यार्थीले कार्यालय गएका अभिभावकलाई दिउँसो बारम्बार फोन गर्छन् । ‘के खाने, अब के गर्ने भनेर फोन आउँछ । घरमा एक्लो महसुस गर्छ । उसले समय दिओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ,’ ती अभिभावकले भने, ‘हामी अफिस जानुपर्छ । बच्चालाई समय दिन पाएको छैन । बच्चालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने रहेछ ।’

तर, बालबालिकाको सिकाइ र पढाइमा अभिभावको भूमिका रहने जवाफ सरकारको छ । ‘धेरै दिनसम्म घरमै बस्दा बालबालिकाले मोबाइल धेरै चलाउने हुन् कि भन्ने अभिभावकको चिन्ता हो । स्कुल एउटा पक्ष हो अभिभावक अर्को पक्ष हुन्,’ शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘विद्यार्थीलाई अध्ययनतर्फ कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अभिभावकको महत्वपूर्ण हात हुन्छ ।’

बालबालिका दिउँसो घरमा एक्लै हुँदा झन् समस्या आएको कामकाजी अभिभावकको गुनासो छ । शैक्षिकसत्रको सुरुमा नयाँ कक्षा प्रवेश गर्ने भएकाले विद्यालयमा जान विद्यार्थी उत्सुक हुने र आफूहरुले पनि ढुक्कले कार्यालयमा काम गर्न पाउने भनाइ अभिभावकहरूको छ ।

‘नयाँ कक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने उत्साह हुन्छ । विद्यार्थी रमाएर विद्यालय जान्छन्,’ ती अभिभावकले भने, ‘चैतको पहिला साता परीक्षा सकिएको हो ।’

विद्यार्थीको तनाव कम होस् भन्ने सोच सरकारको रहेको बताउँछन् मन्त्री पोखरेल ।

‘हामीले छुट्टी दिँदा विद्यार्थीको तनाव कम होस् भन्ने सोच राखेका छौँ । स्कुल पठाउँदा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट अब अभिभावक र शिक्षक दुवैले बाहिर आउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अभिभावकले आफ्ना बालबालिकासँग समय बिताउनुपर्ने तर्क गर्छन् मन्त्री पोखरेल ।

‘सक्नेले समय दिनुपर्छ । नसक्नेहरूले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘कतिपय अभिभावक बाहिर काममा जानुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा केही कठिनाइ हुन सक्छ । अब दुई हप्ता मात्र हो । म्यानेज भइहाल्छ । कतिपय निजी विद्यालयले अरु बेला पनि दुई दिन बिदा दिइरहेकै हो ।’

७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित

तर, लामो समय बिदा हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएकोमा अभिभावक र शिक्षकहरू चिन्तित छन् । उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘शैक्षिकसत्र किन सारेको हो ? ’

सरकारले २२ चैतमा १५ वैशाखबाट भर्ना, २१ गतेदेखि पठनपाठन र आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण ७० लाख बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । यसअघि २ वैशाखबाट विद्यार्थी भर्ना र १० गतेभित्र पठनपाठन सुरु हुने गरेको थियो । यसलाई सरोकारवाला निकायले सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको टिप्प्णी गरेका छन् ।

सरकारले यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको असहजताका कारण नै शैक्षिकसत्र सारेको दाबी गरेको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको असहजता कारण हो,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘अहिले त्यति महसुस भएको छैन । युद्ध लम्बियो भने झन् अभाव बढ्छ । अवस्था बग्रिन सक्छ । त्यसैले सरकारले पूर्वतयारी गरेको हो ।’

शिक्षा मन्त्रालयले यो बीचमा शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना निर्माण गर्न, वार्षिक कार्यतालिका, विद्यालय सुधार योजना, शिक्षाको क्षमता विकास कार्यक्रम र विद्यार्थी सिकाइको योजना सञ्चालन गर्न भनेको छ । ‘१५ गतेपछि भर्ना र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने हो । यो बीचमा विद्यार्थीलाई नबोलाई, कोर्स सुरु नगरी अरु ओरेन्टेसन गर्न मिल्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ र पठनपाठन २१ गतेबाट

तर, पठनपाठन र भर्ना नभएकोबारेमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका गुनासा स्थानीय सरकार प्रमुखलाई पनि आइरहेको छ । ‘शिक्षामा अन्योल भएको छ । अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीले विद्यालय किन नखोलेको भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘यो विषयमा शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर नै ध्यानकर्षण गराएका छौँ ।’

सिकाइ उपलब्धिमा असर

शैक्षिकसत्र सार्दा र आइतबार बिदा दिँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । विद्यालय सञ्चालन, परीक्षा तालिका, नतिजा प्रकाशन, भर्ना प्रक्रिया तथा विश्वविद्यालयस्तरसम्मको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने विज्ञहरूको दाबी छ ।

‘शैक्षिक समय, पाठ्यक्रम संरचना, सिकाइको गुणस्तर र समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै चुनौती खडा गरेको छ । आकस्मिक निर्णयकै भरमा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुनुहुँदैन । वर्षौंको अभ्यास, अनुसन्धान र व्यवस्थापनपछि वैशाखको शुरुदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको हो,’ प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले भने ।

क्रेडिट आवर पूरा गर्न कठिन

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र न्यूनतम १८० दिन प्रत्यक्ष पठनपाठन हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । एउटा विषय पूरा गर्न ९६ देखि १६० घण्टासम्मको पठनपाठन अनिवार्य मानिएको छ ।

तर, हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र शैक्षिक सत्र १५ दिनपछि सार्ने निर्णयले वर्षभरि विद्यालय खुल्ने दिन उल्लेखनीय रूपमा घटेर झन्डै एक सय दिनको हाराहारीमा सीमित हुने देखिन्छ ।

‘यसरी करिब ५२ दिनको शैक्षिक समय कटौती हुनु भनेको विद्यार्थीको सिकाइमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउनु हो,’ गौतमले भने, ‘सरकारले यो ५२ दिनको रिक्ततालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन ।’

पाठ्यक्रम परिमार्जन, विषयवस्तुको भार समायोजन वा वैकल्पिक शिक्षण विधिबारे तयारी सरकारले नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘यसले पाठ्यक्रममा तोकिएको क्रेडिट आवर र वास्तविक पठनपाठन समय बीच ठूलो खाडल सिर्जना गर्नेछ,’ गौतमले भने, ‘यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू कोर्स सकाउने दबाबमा सीमित हुन सक्नेछन्, जसका कारण विद्यार्थीले विषयवस्तु गहिरो रूपमा बुझ्नेभन्दा कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा सीमित हुनुपर्नेछ ।’

सरकारले ऐन र नियमावलीको अध्ययन नै नगरी निर्णय गरेको प्राज्ञहरूको भनाइ छ । नियम नै नबुझि सरकारले निर्णय गर्‍यो, ‘प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थलाई कारण देखाएर दुई दिन बिदा दिनु अर्को अपरिपक्व निर्णय हो । खाडी लाग्ने शहरी क्षेत्रमा हो । त्यो पनि घर नजिकै विद्यालय हुन्छ । पहाड र हिमालमा विद्यार्थीले गाडी चढ्नु पर्ने छैन ।’

कति दिन पढाउनेगरी पाठ्यक्रम बनाएको हो त्यसको अध्ययन नै नगरी सरकारले शैक्षिकसत्र सारेको र बिदा दिएको तर्क गर्छन् कोइराला । ‘कति पढाइ हुनुपर्ने हो । कति दिन विद्यालय खोल्ने हो न्यूनतक जानकारी त हुनुपर्ने हो,’ कोइरालाले भने, ‘यो कुरा कर्मचारीलाई सोधेको भए हुने हो । नयाँ सरकार भएर कर्मचारी पनि डराए कि ।’

काठमाडौं उपत्यकाको समस्यालाई आधार बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, सुदूरपूर्व वा पहाडी जिल्लामा समानरूपमा लागू हुने नीति बनाउनु न्यायोचित नहुने शिक्षकहरू बताउँछन् ।

‘धेरैजसो पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा विद्यार्थी र शिक्षकहरू घण्टौं पैदल हिँडेर विद्यालय पुग्छन्। जहाँ यातायातको पहुँच नै छैन, त्यहाँ इन्धन खपत घटाउने तर्कका आधारमा विद्यालय बन्द गर्नु कुनै पनि दृष्टिले तार्किक छैन,’ प्रधानाध्यापक गौतमले भने ।

तर, विद्यार्थीलाई धेरै पढाउनु पर्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्ने तर्क सरकारको छ । ‘विदेशमा समरमा तीन महिनासम्म छुट्टी भएको देखेका छौँ । विन्टरमा क्रिसमसको बेला एक महिनासम्म छुट्टी दिएको हुन्छ । त्यसले धेरै पढाएर मात्रै विद्यार्थीको पढाई हुन्छ भन्ने मान्यातबाट बाहिर निस्किनु पर्‍यो,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने ।

क्रेडिट आवर मिलाएका छौँ– मन्त्री पोखरेल

सरकारले विद्यार्थीको सिकाइमा असर नपर्नेगरी क्रेडिट आवर मिलाएको जवाफ दिएको छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ । तीन–चार वटा विकल्प अगाडि ल्याइसकेका छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘शुक्रबार १ बजेसम्म मात्र थियो अब ३ घण्टा बढाएर ४ बजेसम्म पढाउने, हिउँदे बिदा कटाएर पनि क्रेडिट आवर पूरा गर्न सकिन्छ, समस्या हुँदैन ।’

सरकारले विकल्प तयार पारेर नै शैक्षिकसत्र सारेको दाबी मन्त्री पोखरेलको छ । यो विषयमा सरोकारवाला निकयसँग छलफल गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘नगरपालिका र गाउँपालिका संघ, प्याब्सन–एन प्याब्सनसँग छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने ।

केन्द्रको निर्णय स्थानीयले नमान्ने

दुई दिन बिदा र शैक्षिकसत्र १५ गतेबाट सञ्चालन गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय स्थानीय सरकारले नमान्ने भएका छन् । संविधान अनुसार विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारको भएकाले केन्द्र सरकारको निर्णय नमान्ने भएका हुन् ।

संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची– ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्दछ ।

यसैलाई आधार मानेर कतिपय स्थानीय सरकारले धमाधम विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिकाले आइतबार पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

ठूलीभेरी नगरपालिकाका वैशाख ८ देखि ११ गतेसम्म भर्ना अभियान र वैशाख १३ गतेदेखि कक्षा सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले पनि आइतबार विद्यालयहरूमा पठनपाठन सञ्चालन हुने जनाएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

केन्द्रको निर्देशनविपरीत स्थानीय तहले गरे धमाधम विद्यार्थी भर्ना

रुपन्देहीको तिलोत्तमा, प्युठानको झिमरुक, तनहुँको आँबुखैरनी, बन्दीपुर लगायतका पालिकाहरूले पनि भर्ना सुरु गरिसकेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार नखोस्न स्थानीय सरकाका प्रमुखहरूले केन्द्र सरकारलाई भनेका छन् ।

गत २०७९ को स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं महानरगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै विद्यालय सञ्चालन गरेका थिए । नतिजा पनि राम्रो आयो ।

तर, २०८२ को प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेपछि स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी निर्णय गरेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

‘संविधानले विद्यालय शिक्षा चलाउन स्थानीय सरकारलाई एकल अधिकार दिएको छ । अनुसूची-८ अनुसार शिक्षाको वार्षिक कार्यक्रम तय गरेको हुन्छ । क्यालेन्डर बनाएको हुन्छ । १ वर्षमा कोर्स पूरा गर्नेगरी कार्यक्रम बनाएको हुन्छ,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘विद्यालयय सञ्चालन गर्ने स्थानीयको एकल अधिकार हो ।’

सबै स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न र अन्योलमा नरहन भनिएको उनले बताइन् । ‘विद्यार्थी अभिभावको गुनासो आइरहेको छ । शैक्षिकसत्र प्रभावित गर्ने कुरा हुदैन । विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

यो पनि पढ्नुहोस

आइतबारे बिदा र शैक्षिक सत्र परिवर्तनले उब्जाएका प्रश्न