आइतबारे बिदा र शैक्षिक सत्र परिवर्तनले उब्जाएका प्रश्न

सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट शुरु गर्ने, २१ वैशाखदेखि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने र सातामा दुई दिन (शनिबार–आइतबार) बिदा दिने निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस शुरु भएको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय प्रशासनिक सहजता वा पुनर्संरचनाको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव निकै गहिरो छ। यो निर्णयले शैक्षिक समय, पाठ्यक्रम संरचना, सिकाइको गुणस्तर र समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै चुनौती खडा गरेको छ।

आकस्मिक निर्णयकै भरमा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुनुहुँदैन। वर्षौंको अभ्यास, अनुसन्धान र व्यवस्थापनपछि वैशाखको शुरुदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको हो। यसले विद्यालय सञ्चालन, परीक्षा तालिका, नतिजा प्रकाशन, भर्ना प्रक्रिया तथा विश्वविद्यालयस्तरसम्मको शैक्षिक लयलाई सन्तुलित बनाएको थियो।

भर्ना अभियान मध्य वैशाखसम्म धकेल्ने निर्णयले केवल समयतालिका मात्र होइन, समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। समय व्यवस्थापनमा सन्तुलन बिग्रँदा त्यसको असर वर्षभरि रहन्छ। यो केवल १५–२० दिनको ढिलाइको विषय होइन, यसले सम्पूर्ण शैक्षिक चक्रमै गम्भीर असर पार्नेछ। यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको सिकाइ मनोविज्ञान र गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। शिक्षालाई प्रशासनिक सुविधा वा क्षणिक आर्थिक दबाबका आधारमा होइन, वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिनुपर्छ।

पाठ्यक्रमको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निर्णय अझ जटिल देखिन्छ। हालको पाठ्यक्रम हप्तामा ६ दिने पठनपाठनलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको हो। जसमा प्रत्येक विषयका लागि निश्चित क्रेडिट आवर र शिक्षण समय तोकिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र न्यूनतम १८० दिन प्रत्यक्ष पठनपाठन हुने व्यवस्था लागू गरेको छ। एउटा विषय पूरा गर्न ९६ देखि १६० घण्टासम्मको पठनपाठन अनिवार्य मानिएको छ। तर, हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र शैक्षिक सत्र १५ दिनपछि सार्ने निर्णयले वर्षभरि विद्यालय खुल्ने दिन उल्लेखनीय रूपमा घटेर झन्डै एक सय दिनको हाराहारीमा सीमित हुने देखिन्छ। यसरी करिब ५२ दिनको शैक्षिक समय कटौती हुनु भनेको विद्यार्थीको सिकाइमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउनु हो।

सरकारले यो ५२ दिनको रिक्ततालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन। निर्णयअघि पाठ्यक्रम परिमार्जन, विषयवस्तुको भार समायोजन वा वैकल्पिक शिक्षण विधिबारे कुनै वैज्ञानिक तयारी भएको देखिंदैन। यसले पाठ्यक्रममा तोकिएको क्रेडिट आवर र वास्तविक पठनपाठन समय बीच ठूलो खाडल सिर्जना गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू कोर्स सकाउने दबाबमा सीमित हुन सक्नेछन्, जसका कारण विद्यार्थीले विषयवस्तु गहिरो रूपमा बुझ्नेभन्दा कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा सीमित हुनुपर्नेछ।

दैनिक पाठ्य बोझ बढ्नेछ, पढाइ र मूल्याङ्कन बीच असन्तुलन देखिनेछ, र कोरोनाकालमा जस्तै शैक्षिक स्तर फेरि अस्तव्यस्त हुने जोखिम बढ्नेछ। यसले विद्यार्थीमा मानसिक तनाव, सिकाइप्रति अरुचि र सतही ज्ञानको प्रवृत्ति बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

काठमाडौंका केही सुविधायुक्त विद्यालयहरूले कक्षा अवधि बढाएर यसको आंशिक पूर्ति गर्ने प्रयास गर्न सक्लान्, तर साढे चार घण्टाको सट्टा साढे पाँच घण्टा एउटै कोठामा बस्नुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थीमा मानसिक थकान र सिकाइप्रतिको विकर्षण बढाउने निश्चित छ। अझ घण्टौं पैदल हिंडेर विद्यालय पुग्ने दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि यस्तो व्यवस्था झन् कठोर बन्न सक्छ। शिक्षणको मूल उद्देश्य ज्ञानको गहिरो बुझाइ हो, जसरी पनि पाठ्यक्रम समाप्त गर्नु होइन।

खाडी युद्ध र इन्धन संकटलाई आधार बनाएर सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। अल्पकालीन समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन शैक्षिक संरचनामा परिवर्तन गर्नु नीतिगत असन्तुलनको स्पष्ट उदाहरण हो।

नेपाल भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्त विविधतायुक्त देश हो। काठमाडौं उपत्यकाको समस्यालाई आधार बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, सुदूरपूर्व वा पहाडी जिल्लामा समान रूपमा लागू हुने नीति बनाउनु न्यायोचित देखिंदैन।

धेरैजसो पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा विद्यार्थी र शिक्षकहरू घण्टौं पैदल हिंडेर विद्यालय पुग्छन्। जहाँ यातायातको पहुँच नै छैन, त्यहाँ इन्धन खपत घटाउने तर्कका आधारमा विद्यालय बन्द गर्नु कुनै पनि दृष्टिले तार्किक छैन। यो निर्णयले ७१ लाख ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ र समग्र शिक्षा प्रणालीलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।

शिक्षा क्षेत्र कुनै ‘ट्रायल एण्ड एरर’ को प्रयोगशाला होइन। सानो देखिने नीतिगत निर्णयले पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। विद्यालय, स्थानीय तह, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी गरिएको निर्णयले नीति निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने निम्न पक्षहरूमा गम्भीरता अपनाउनु जरूरी छ।

पहिलो, पाठ्यक्रमको संरचनात्मक पुनरावलोकन अनिवार्य छ। अहिलेको पाठ्यक्रम हप्तामा ६ दिने कार्य घन्टाका लागि डिजाइन गरिएको हुँदा ५ दिनमा लागू गर्न यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक दोहोरोपन हटाउने र सिकाइलाई दक्षतामा आधारित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

जस्तो कि अहिले कक्षा १० को सामाजिक विषयको पाठ्यभार यति ठूलो छ कि अहिलेकै अवस्थामा पनि त्यसलाई पुनरावलोकन गरिनु जरूरी छ। कक्षा १० मा पढ्ने एउटा विद्यार्थीलाई इतिहास, अर्थतन्त्र, भूगोल, संस्कृति, संविधान, संघीयता, प्रशासनदेखि भएभरका विषयवस्तुको भारी राखिएको छ। जबकि योभन्दा माथिल्लो तहमा प्रत्येक एकाइमा १०० पूर्णाङ्कको अर्को विषय बनाइएको छ। त्यसैगरी अरू विषयहरुको पाठ्यभार पनि घटाउनु जरूरी हुन्छ।

दोस्रो, कक्षामा बिताएको समयभन्दा सिकाइको उपलब्धि (लर्निङ आउटकम) मा केन्द्रित मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले कम समयमै प्रभावकारी सिकाइ सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

तेस्रो, शिक्षण विधिमा नवीनता आवश्यक छ। शिक्षकहरूलाई परम्परागत शिक्षण विधिबाट माथि उठाएर हाइब्रिड मोडेल (अनलाइन र अफलाइनको मिश्रण) मा काम गर्न सक्ने गरी पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्छ। परियोजनामा आधारित सिकाइ, अनुसन्धानमुखी अभ्यास र सहकार्यात्मक सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले कक्षा समय घटे पनि सिकाइको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

चौथो, समय व्यवस्थापनमा लचकता आवश्यक छ। विद्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार समय तालिका समायोजन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। जस्तै शुक्रबार पूर्ण पठनपाठन, दैनिक १०–१५ मिनेट समय थप वा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन।

पाँचौं, अबको शिक्षा सिद्धान्तमा मात्र होइन, प्रविधि र सीपमा केन्द्रित हुनुपर्छ। लामो बिदालाई ‘सिकाइको अवसर’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। बिदाको समयमा विद्यार्थीलाई सीपमूलक गतिविधि, सामुदायिक परियोजना, इन्टर्नसिप वा सिर्जनात्मक कार्यमा संलग्न गराउने संरचना विकास गर्न सकिन्छ।

लामो बिदा हुने समयलाई स्व–अध्ययन वा डिजिटल लर्निङको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। शुक्रबारको आधा दिनको पढाइलाई पूर्ण दिन बनाउने र वार्षिक क्यालेन्डरमा रहेका अन्य अनावश्यक चाडपर्वका बिदाहरू कटौती गरेर शैक्षिक दिनको क्षतिपूर्ति गर्ने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ।

छैटौं, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी अपरिहार्य छ। यदि कक्षाको समय घट्छ भने, त्यसको पूर्ति गर्न अनलाइन प्लेटफर्म, डिजिटल सामग्री र दूरशिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। सरकारले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सामग्रीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

सातौं, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– नीति निर्माणमा सहभागिता र परामर्श सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै पनि परिवर्तन लागू गर्नुअघि पाइलट परीक्षण, प्रभाव मूल्याङ्कन र सरोकारवालासँग गहिरो संवाद अनिवार्य हुनुपर्छ।

वास्तवमा शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसमा गरिने हरेक निर्णय दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र व्यापक सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ, तर विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। नत्र सुधारको नाममा अव्यवस्था विस्तार हुने जोखिम सधैं रहिरहन्छ।

अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीले केवल संरचनात्मक परिवर्तन होइन, दृष्टिकोणमै परिवर्तन खोजेको छ। सीपमूलक, उत्पादनमुखी र समयानुकूल शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कृषि, उद्योग र सूचनाप्रविधिसँग जोडिएको शिक्षा नै देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले तेलको हिसाब गर्ने वा प्रशासनिक सहजता खोज्नेतिर भन्दा वर्षौंदेखि अड्किएको नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ। आजको युग सुहाउँदो सीपमूलक शिक्षा नीति ल्याउनतिर ध्यान दिनुपर्छ। सानो कक्षादेखि नै कृषि, उद्योग र सूचनाप्रविधिलाई पाठ्यक्रमको अनिवार्य हिस्सा बनाएर उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ। त्यसको सट्टा झिनामसिना प्राविधिक निर्णयमा अल्झिनु राष्ट्रका लागि राम्रो होइन।

सरकारले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गरी सरोकारवाला, शिक्षाविद् र विद्यालय नेतृत्वसँग व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले आजको यो अस्तव्यस्ततालाई यत्तिकै हेरेर बसियो भने भोलि हाम्रा विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी कमजोर हुनेछन् र त्यसको अपजसको भारी इतिहासले आजको नेतृत्वलाई बोकाउनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डरलाई लयमा फर्काउन र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बनोस्।

(गौतम प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)