संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

३ वैशाख, काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेबाट भर्ना र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

धनगढीका मेयर गोपाल हमाल संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै भर्ना खोल्ने अनुमति दिएको बताए । ‘विद्यार्थीको पढाई प्रभावित नहोस् भनेर पुरानै क्यालेण्डर अनुसार भर्ना गर्न लागेका हौं,’ मेयर हमाल भन्छन्, ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ ।’

संघीय सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने धनगढी पहिलो पालिका भने होइन । रुपन्देहीको तिलोत्तमा, प्युठानको झिमरुक, तनहुँको आँबुखैरनी, बन्दीपुर लगायतका पालिकाहरूले पनि यसअघि नै भर्ना सुरु गरिसकेका छन् ।

संघीय सरकारले असंवैधानिक निर्देशन दिएको र समयमै पढाई सुचारु नगर्दा कोर्स पुरा गर्न नसक्ने पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

गाउँ पालिकाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले त यो विषयमा संघीय शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ । सरकारको यो निर्णय विरुद्ध आफूहरूले शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेको पाण्डे भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार संघलाई पनि छैन ।

संविधानले तोकेको संयुक्त अधिकारमा समन्वय गरेर काम गर्छौं । परीक्षा कहिले लिने ? भर्ना कहिले ? कक्षा सञ्चालन कहिले गर्ने ? जस्ता निर्णय पालिका आफैंले गर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेकै दिन सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीका कतिपय निर्णय संविधान र संघीयता विपरीतका छन् ।

कार्यसूचीको एउटा बुँदामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने भनिएको छ ।

तर, त्यही कार्यसूचीको अर्को बुँदामा भने स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा सम्बन्धी विषयमा पनि संघीय सरकारले आफैं निर्णय गरेको छ ।

‘कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने’ सरकारको निर्णय छ ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला अवधारणागत रुपमा परीक्षा नलिने निर्णय सही भएपनि प्रक्रिया नमिलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चिन्तनगत हिसाबले यो निर्णय ठीकै हो तर अभ्यास र प्रक्रियाको हिसाबले राम्रो भएन ।’

संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची– ८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्दछ ।

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरूलाल चौधरी संघीय सरकारलाई निर्णय गर्दा संवैधानिक प्रावधान विचार गर्न सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले सूचित गरेको एकल अधिकारको विषयमा स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा विवादै छैन ।’

सरकारले संविधान र संघीयताको मर्म उल्लंघन हुने गरी अर्को पनि निर्णय गरेको छ । १८ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई आफू मातहतका निकायलाई जस्तो निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।’

सार्वजनिक सूचना निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित गर्न नदिने निर्णय ठीक कि बेठीक भन्ने बहस जारी छ । संवैधानिक र कानूनी रुपमा भने सोह्रैआना गलत भएको विज्ञ र सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार संघीय सरकारलाई नभएको बताउँछन् । राउत भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकार मातहत होइनन् । विज्ञापन यहाँ छाप, त्यहाँ नछाप भन्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छँदैछैन ।’

राउत मुख्यमन्त्री भएका बेला आफ्नो क्षेत्राधिकार खोसिएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएको थियो ।

त्यतिबेला दायर भएकामध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छन् । फैसला भएका मुद्दा प्रदेशले जितेका छन् ।

२३ जेठ २०७६ मा संघीय सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई ‘दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल’मा मर्ज गरी नेपाल वन लिमिटेड नामक कम्पनीमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानले वनको अधिकार प्रदेशलाई दिएपनि संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सर्वोच्च अदालत गयो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वनको सबै अधिकार प्रदेश सरकारकै हुने आदेश जारी गर्‍यो । त्यतिमात्र होइन संवैधानिक इजलासले वनसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारकै हुने गरी संघीय नीति बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘नयाँ गर्छु भनेर आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारका केही निर्णयहरू विगतकै ढर्राको जस्तो देखियो,’ राउत भन्छन्, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार संघले खोस्न मिल्दैन ।’

संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनेको छ । तीन तहका साझा र एकल अधिकार संविधानले अनुसूचीमा राखेको छ ।

धारा ५७ को उपधारा २ मा प्रदेशको एकल अधिकारमा सूचिकृत अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रयोग गर्न सक्न भनेको छ ।

त्यस्तै, उपधारा ४ अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो एकल अधिकारभित्रको अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम गर्न पाउँछ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधान बाहिर गएर निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘जुन–जुन विषयमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी वा व्यवस्थापकीय अधिकार छ त्यो विषयमा नीतिगत निर्णय लिने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन ।’

प्रादेशिक र स्थानीय तहको अधिकार भनेर संविधानमा लेखिएको विषयमा कानून निर्माण गर्ने, प्रशासकीय निर्णय गर्ने, संरचना बनाउने अधिकार र नीतिगत गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित प्रदेश वा पालिका मात्र हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारको अधिकार त्यहाँसम्म फैलिन सक्दैन । त्यसो भयो भने त संघीयता नै भएन नि ।’