प्रसूति हिंसासम्बन्धी अध्ययनको रिपोर्ट : गाउँ भन्दा शहरका महिला बढी पीडित

९ वैशाख, काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको छ । तर अझै पनि गर्भावस्थाका धेरै महिलाहरू दुर्व्यवहार र हिंसाको शिकार बन्नु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ‘नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरूले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण अध्ययन’ गरेको हो ।

एफडब्लुएलडी बुधबार अन्वेषणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एक तिहाइ भन्दा बढी महिलाहरूले हिंसा भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

धेरैजसो गृहणी हिंसाको शिकार बनेको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएको अध्ययनमा देखिएको एफडब्लुएलडी एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । गर्भअवस्थाका महिलालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले पनि दुर्व्यवहार र हिंसा गरेको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

यसैगरी भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा र यौंन हिंसाहरूमध्ये भावनात्मक हिंसा एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रका महिलामा बढी हिंसा भएको, मधेसका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाहरूले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणले देखाउँछ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ५६० गर्भवती, ५६० सुत्केरी र सुत्केरीपछिका ५६० गरी १ हजार ६८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अधिवक्ता ७ वटा प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको थियो । प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिलालाई अध्ययनमा समेटिएको थियो । जसमा गर्भवती २०, ४२ दिनभित्रका सुत्केरी २०, ४२ दिनपछि ३ महिनासम्मका सुत्केरी २० जना महिलालाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको थियो ।

३८.४ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत सुत्केरी र ३५.९ प्रतिशत सुत्केरीपछि महिलाले हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी ३०.७ प्रतिशत गर्भवती, ३२.७ प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसाभोग्नु परेको अध्ययनमा देखियो ।

यस्तै ४.५ प्रतिशत गर्भवती, ३.२ प्रतिशत प्रसव र ४ .५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६.१ प्रतिशत गर्भवती, ९.५ प्रतिशत प्रसव र १६.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नुपरेको तथ्यांकमा देखाइएको छ ।

गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ .४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी ५२.१ प्रतिशत गर्भवती, ४४.९ प्रतिशत प्रसव र ४७.८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमानले हिंसा गरेको पाइयो । यसैगरी २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ .७ प्रतिशत प्रसव र १३.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कोशी प्रदेशको संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशको सिराहा र धनुषा, बागमति प्रदेशको काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको मुगु र सुर्खेत र सुदुरपश्चिमको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाको पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो ।

अध्ययनका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदबाट अनुमति लिइएको थियो ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ दफा ६ (२) ले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, एफडब्लुएलडीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्य अन्वेषणले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरमा ठूलो संख्या महिलाहरू दुर्व्यवहार र हिंसाका शिकार भएको देखाउँछ ।

यो दुर्व्यवहार र हिंसालाई राज्यले कसुर नदेख्नु दुर्भाग्य भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको छलफल कार्यक्रममा बताइयो ।

नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाहरूले भोग्नु परेका विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनहरूको प्रकृति पहिचान र विस्तृत रुपमा दस्तावेजीकरण गर्ने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको भनाइ छ ।