आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

८ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रमुख आईजीपी (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक) राजु अर्याल अबको १० दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार उनी आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनी १८ वैशाख २०७९ मा सशस्त्र प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपीमा बढुवा भएका थिए ।

२०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरबाट सेवा सुरु गरेका अर्याल सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि स्थानान्तरण भएर सशस्त्रमा आएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि रहे पनि उनी आईजीपीको चार वर्षे कार्यकालका कारण २ वर्षअघि अर्थात् २८ वर्षे सेवा अवधिमै अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

उनी अवकाशमा जान १० दिन बाँकी छँदासमेत सरकारले सशस्त्र प्रहरीको अब बन्ने आईजीपीको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीमा बलमा तीन जना एआईजीको दरबन्दी छ । यिनै तीन एआईजीमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने छन् । त्यसमाथि पनि आईजीपीको मुख्य दाबेदारको रूपमा एआईजी नारायणदत्त पौडेल छन् ।

मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुखको रूपमा रहेका एआईजी पौडेल सिनियर र बरियताको हिसाबले अघि छन् ।

पौडेल बाहेक वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर पनि एआईजी छन् । दाहाल सीमा सुरक्षा विभागमा छन् । ठाडा मगर भने कार्य विभागमा छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई आईजीपी बनाउन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार जुनियर भए पनि दाहाल र ठाडा मगरलाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्न भने नियमावलीले रोकेको छैन ।

आईजीपी दाबेदारको मुख्य दाबेदार रहेका पौडेल ६ जेठ २०७९ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । राजु अर्याल आईजीपी बनेपछि एआईजीको रिक्त पदमा पौडेललाई बढुवा गरिएको थियो ।

आईजीपीको दोस्रो दाबेदारका रूपमा रहेका दाहाल भने पौडेलभन्दा करिब ५ महिनापछि मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका थिए । दाहाललाई सरकारले २८ असोज २०७९ मा एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

दाहाललाई एआईजीपी बनाउन त्यतिबेला सरकारले सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआईजीको दरबन्दीसमेत सिर्जना गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेका ठाडा मगर भने उनीहरूभन्दा करिब २ वर्ष जुनियर हुन् । उनी २ असार २०८२ मा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका थिए । भर्ना प्रक्रियामा पनि ठाडा मगर दुई वर्ष नै जुनियर हुन् । उनी २०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

उनीहरूभन्दा दुई वर्ष जुनियर भएकाले ठाडा मगरको अहिले नै आईजीपी बन्ने सम्भावना कम छ । पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि ठाडा मगरको आईजीपी हुने सम्भावना भने कायमै रहन्छ ।

मुख्य दाबेदार रहेका पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि उनीहरू १८ चैत २०८४ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।

मुख्य दाबेदार दुई एआईजी र त्यसमा पनि एक एआईजी पाँच महिना सिनियर हुँदासमेत सरकारले आईजीपी बढुवामा विलम्ब गरेको छ । सरकारको यही शैलीका कारण बढुवाका लागि अन्तिम समयसम्म चलखेल हुने देखिन्छ ।

अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगरी राख्नु भनेको सरकारले नै वैधानिक रूपमा चलखेलको बाटो खुला गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबारेका जानकार पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी बताउँछन् ।

‘अवकाशमा जानुभन्दा करिब एक महिनाअघि नै आईजीपीमा बढुवा गर्दा चलखेल कम हुन्छ । तर यहाँ सरकारले नै चलेखलको बाटो खोलिदिएर बार्गेनिङ, मोलमोलाइ गर भनेर छाडिदिए जस्तो अन्तिम मिनेटसम्म बढुवा नगरी राख्ने चलन देखिन्छ,’ पूर्वएसपी रेग्मी भन्छन् ।

मोतीलाल बोहरा आईजीपी (२०४९–२०५३) हुँदासम्म करिब एक महिनाअघि नै आईजीपीमा बढुवा गर्ने चलन थियो । एक महिनाअघि नै सरकारले आईजीपी कसलाई बनाउने भनेर टुंगो लगाउने गर्थ्यो । त्यसपछि बहालवाला आईजीपी बिदामा बस्ने चलन थियो ।

एक महिनापछि हुने आईजीपीले कायम मुकामय भएर काम कारबाही सञ्चालन गर्थे । यो बीचमा बिदामा बसेका आईजीपीसँग समन्वय र सूचना आदानप्रदान हुने, समस्या हलका लागि सामूहिक प्रयत्न हुन्थ्यो । नयाँ आईजीपीले काम सिक्ने अवसर पनि पाउँथे ।

अवकाशका दिन दुई आईजीपीको सँगै बिदाइ र स्वागत हुन्थ्यो । अवकाशमा जाने आईजीपीले बन्दै गरेका आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन्थे । दुवै आईजीपी दर्ज्यानी चिह्न लगाएर सँगै बस्थे र मन्तव्य दिन्थे ।

तर, २०४९ सालदेखि भने यो परम्परा तोडियो । प्रहरीमा २०४९ सालसम्म सेवा अवधि तोकिएको थिएन । प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली २०३३ र प्रहरी नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि मात्र तोकिएको थियो ।

२०४९ मा मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा ३० वर्ष सेवा अवधि राखेर त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख रत्नशमशेर जबरालाई हटाइयो । अनि मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । अवकाशमा जाने आईजीपीले फुली लगाउने परम्परा तोडेर देउवाले बोहरालाई आईजीपीको फुली लगाइदिए ।

पछि उनै बोहरोको कार्यकाल लम्ब्याउन २ वर्ष थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो । सोही आधारमा २०४९ देखि २०५३ सम्म आईजीपी भए । त्यसपछि अच्युत कृष्ण खरेल आईजीपी भए । खरेललाई बोहराले नै आईजीपीको फुली लगाइदिए ।

आईजीपी बनेको ३६औं दिनमै खरेललाई हटाएर तत्कालीन सरकारले धु्रवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनायो । अनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानलाई आईजीपीको फुली लगाइदिए । त्यसपछि आईजीपीलाई फुली लगाउने परम्परामा गृहसचिवकहाँ पुर्‍याइयो । अहिले नवनियुक्त आईजीपीलाई गृहसचिवले फुली लगाउने परम्परा छ ।

अनि, एक महिनाअघि नै आईजीपीमा बढुवा गर्ने र बिदा बस्ने परम्परासमेत हटेको छ । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल आफैं अहिले बिदा बस्न खोजिरहेका छन् । तर उनको बिदा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने संकेत देखाएको छैन ।

अन्तिम समयसम्म आईजीपी पनि बिदामा नबस्ने र आईजीपी को हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा चलखेल हुने गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

एक्लो प्रतिस्पर्धी हुँदासमेत सरकारले अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगरी प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर पार्ने, गलाउने र आफ्नो एसम्यान बनाएपछि मात्रै नियुक्त गर्ने शैली देखिएको एक पूर्वआईजीपी बताउँछन् ।

‘प्रतिस्पर्धीलाई विभिन्न सूत्रमार्फत भेटघाट र चाकडी गर्न बाध्य पार्ने र अन्तिम समयमा आईजीपी बनाउने परिपाटी देखिन्छ,’ ती पूर्वआईजीपी भन्छन् ।