२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले ४० दिन कार्यकाल बाँकी रहेका किशोर श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएर पोखराकी दुर्गा भण्डारी (पौडेल) लाई ल्याएको छ ।
सरकारले गत साउन २६ गते प्रेस काउन्सिल नियमावलीमा एउटा बुँदा संशोधन गरेर नयाँ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खोलेको थियो । त्यही आधारमा आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भण्डारीलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेर सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकियो ।
प्रेस काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो । प्रेस काउन्सिल ऐन– २०४८ को दफा (३) र (६) ले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भनेर तोक्ने अधिकार काउन्सिल बोर्डलाई दिएको छ ।
२०७४ सालमा बोर्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि भवानी बराल अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उनी ‘निलम्बित’ भएका थिए ।
त्यसपछि काउन्सिल बोर्डले अध्यक्ष सरह अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी श्रेष्ठलाई कार्यवाहक तोकेको थियो ।
ऐनमा ‘कार्यवाहक अध्यक्ष’ को व्यवस्था नभएकाले श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको अधिकार र लिएको सेवा–सुविधाका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । अहिले नियमावलीमा संशोधन गरेर कार्यवाहक पदलाई वैधानिकता दिइएको छ ।
अध्यक्षले काम गर्न नपाउने वा नसक्ने स्थितिमा १ वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
आफूलाई कार्यवाहकबाट हटाउने अभिप्रायले नियमावली संशोधन गरेको श्रेष्ठको आरोप छ । आफूप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुरानो तुष रहेको र त्यसकै प्रतिशोध साँध्न नियमावली संसोधन गरेको उनको दावी छ ।
‘मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएर मलाई हटाउन नसकेपछि ओलीले अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्नुभएको हो’, श्रेष्ठले भने, ‘यो खेलमा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको केही भूमिका छैन ।’
प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित हुन सकेको छैन । त्यसबाट पार नलागेपछि आफूलाई हटाउन सरकारले अर्को जुक्ति लगाएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘यो व्यक्तिको भन्दा पनि पद्धतिको प्रश्न हो,’ उनी भन्छन्, ‘म त ४० दिनको पाहुना हुँ, काउन्सिलमा भएको सरकारी हस्तक्षेपले मान्यता पाउनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।’
बाँकी अवधि आफू सदस्यको रुपमा कार्यसम्पादन गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए ।
अदालतमा काउन्सिलका मुद्दा
कार्यवाहक नियुक्त गरिएको विवादलाई काउन्सिल बोर्डले अदालतमा लगेको छ । नयाँ कार्यवाहकको नियुक्ति खारेज गरेर श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिन माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्धाको पेशी बुधवारलाई तोकिएको छ ।
यसअघि पनि श्रेष्ठलाई हटाएर नवलकिशोर यादवलाई अध्यक्ष तोक्ने तत्कालिन सञ्चारमन्त्रीको निर्णयविरुद्व सर्वोच्चमा मुद्धा दायर भएको थियो । अन्तरिम आदेशबाट सञ्चार मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
सर्वोच्च अदालतले भवानी बरालको योग्यतासम्बन्धी मुद्धा पनि अहिलेसम्म किनारा लगाएको छैन ।
भण्डारीको प्रश्न : कसरी भयो ऐन विपरीत ?
प्रेस काउन्सिलमा पदभार सम्हाल्न दुर्गा भण्डारी (पौडेल) काठमाडौं आइसकेकी छन् । काउन्सिल भने कोरोनाका कारण आज मंगलबारबाट चार दिन पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ ।
काउन्सिलका अडिटरलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । लेखाप्रुमख र प्रशासन प्रमुखलाई पनि संक्रमणको लक्षण देखिएर कार्यालय बन्द गरिएकोले काउन्सिलको कुर्सीमा बस्न भण्डारी आइतबारसम्म पर्खिनुपर्ने भएको छ ।
झापा माइती र पोखरा घर भएकी दुर्गा भण्डारी कानून व्यवसायी र पत्रकार हुन् । उनी २०६८ सालमा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।
उनी सौर्य साप्ताहिक, गोरखापत्र, गोर्खा एफएम, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यममा संवाददताको काम गरेको बताउँछिन् । २०६८ सालदेखि वकालत पेशामा पनि लागेकी उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा लेखहरु प्रकाशित गरेकी थिइन् ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले प्रेस काउन्सिलमा आफ्नो नियुक्ति कुनै विवादको विषय नभएको बताइन् । नियमावली संशोधन पनि कानुनसम्मत नै भएको उनको जिकिर छ ।
प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वका लागि आफू हरेक हिसाबले योग्य भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘तपाईं आफैं ऐन र नियमावली पढेर भन्नुस्, कसरी ऐन विपरीत भयो ?’
नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्धा परेको सम्बन्धमा उनले भनिन्, ‘मुद्धा हाल्नु उहाँहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । मुद्धा पर्दैमा मेरो पदबहाली रोकिँदैन । अदालतले नै रोक्न आदेश दियो भने छुट्टै कुरा हो ।’
