चीनको हुबेई प्रान्तको वुहान शहरमा २०१९ डिसेम्बर ३१ (वि.सं. २०७६ पौष १५) मा कोरोना भाइरसको पहिलो केस भेटियो । अहिले यो २१३ देशहरुमा फैलिसकेको छ । २ करोढ २९ लाख १० हजार ९ सय ५९ संक्रमित भइसकेको छन् । त्यसयता ७ लाख ९७ हजार ९ सय १४ को मृत्यको कारण कोभिड १९ मानिएको छ ।
नेपालमा चीनको वुहानबाट जनवरी ९ मा नेपाल फर्केका एक ३१ वर्षीय नेपाली नागरिकमा जनवरी २३, २०२० मा कोभिड १९ पोजेटिभ पुष्टि भयो । केहि दिनको उपचार एवं व्यवस्थापन पछि उनी कोरोना मुक्त भए । त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालमा कसैमा पनि कोभिड १९ देखिएन । दुई महिनापछि २०७६ चैत्र ९ गते अर्को एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । फ्रान्सबाट चैत्र ४ गते कतारको दोहा हुँदै काठमाण्डौं आएकी एक किशोरी थिइन उनी । क्रमशः बिदेशबाट नेपाल फर्केका केही व्यक्तिमा फाट्टफुट्टरुपमा संक्रमण देखिदै थियो ।
चैत्र २९ गतेसम्म जम्मा ९ जना व्यक्तिमा कोभिड १९ पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि चैत्र ३० गते पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका ३ जना भारतीय नागरिकमा संक्रमण देखियो । यसले सबैलाई गम्भीर बन्न बाध्य बनायो । ०७६ चैत्र ११ गतेदेखि जारी कडा लकडाउन र विदेशमा रहेका मानिसहरु स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाइएकाले संक्रमितको संख्यामा खासै बृद्धि भएको थिएन । ०७७ वैशाख मसान्तसम्म पनि नेपालमा मात्र २१९ जना व्यक्तिहरुमा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यतिञ्जेलसम्म कसैको मृत्यु भएको देखिदैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ०७७ वैशाख २४ गते केहि निर्णय गर्यो । जसमा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न दिने, विकास आयोजनाको संचालन गर्न एवं त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको ढुवानी गर्न दिने निर्णय भनियो । त्यतिखेरसम्म संक्रमण विस्तारै फैलदै थियो ।
जेठको दोस्रो सातादेखि भारत लगायतका अन्य मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने नीति लिइयो । त्यसपछि एक्कासी संक्रमितको संख्या बढ्न पुगेको देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्म यस्तो संख्या ५ हजार ७ सय ६० पुग्यो । कोभिड-१९ कै कारण १९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भयो । ०७७ साल जेष्ठ २८ गते नेपाल सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनायो । असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालय समेत खुला गरी विभिन्न सेवाहरु नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि कोभिड-१९ को संक्रमणले डरलाग्दो रुप लियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो संक्रमितको संख्या १७ हजार १ सय ७७ पुग्यो । त्यतिबेलासम्म जम्मा ३९ जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो । त्यसरी मृत्यु भएका अधिकांश व्यत्तिमा अन्य जटिल रोग समेत भएको देखिन्छ ।
कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरु अधिकांशमा कुनै लक्षण थिएन । पुष्टि भएका प्रायजसो व्यक्ति कोरोनामुक्त हुँदै गएपछि आम मानिसले समेत यसलाई हल्का ढंगले लिए । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट नै कोरोना केही पनि होइन भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउन थाल्यो । विदेशबाट आउने मानिसहरुलाई राख्न संचालन गरिएका क्वारेन्टिन व्यवस्थापन कमजोर देखियो । जसका कारण मानिसहरु वैधानिक मार्गबाट नआएर लुकीछिपि आए ।
घर परिवार र समाजमा बस्न थाले । यसले एकातिर क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसको संख्या एक्कासी घट्न गयो । फलस्वरुप विद्यमान पीसीआर जाँचको प्रोटोकल अनुसार चेकजाँच पनि कम हुन गयो । जसले गर्दा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या थपिने दर पनि कम हुँदै गयो । सोहि अनुसार साउन महिनाको पहिलो ६ दिनसम्म ८ सय १७ जना मात्र नयाँ संक्रमित थपिए ।
यस प्रकार नयाँ संक्रमित थपिने दर दैनिक १३६ मात्र भएको देखिन्छ जबकी असार महिनामा नयाँ संक्रमित थपिने दर दैनिक ३ सय ८० थियो । ०७७ साल साउन ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट चैत्र ११ गतेदेखि जारी गरेको लकडाउन साउन ६ गते मध्यरातपछि अन्त्य गर्ने निर्णय गरियो । लकडाउन अन्त्य भएको प्रारम्भिक दिनहरुमा कोभिड १९ पोजेटिभ थपिने दर दैनिक १ सय भन्दा कम देखियो । जसलाई कतिपयले नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण हुँदै गएको भनी प्रचार प्रसार गरेको सुनियो ।
पर्साको विगतलाई फर्केर हेर्दा…..
पर्साको वीरगञ्जमा सर्वप्रथम चैत्र ३० गते ३ जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यसपछि छिटपुट रुपमा संक्रमण देखियो । बैशाख ३० गते दुई जना पत्रकारसहित एकै दिन ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । वीरगञ्ज कोरोना संक्रमणको हटस्पटका रुपमा चिनियो । सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यले यसको रोकथाम, नियन्त्रण प्रभावकारी बन्दै गइरहेको थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा वीरगञ्ज कोरोनामुक्त हुने अवस्थामा थियो । असार अन्तिम हप्तातिर २ जना संक्रमित मात्रै कोभिड अस्पतालमा थिए । उनीहरुमा पनि कोरोना निको हुने संकेत देखिएको थियो ।
संकट व्यवस्थापन केन्द्रका हामी केही सदस्यहरु पर्सा जिल्लालाई केही दिनभित्र ‘कोरोनामुक्त’ घोषणा गर्ने र त्यसपछि अन्यत्र सरुवा हुने सोचमा थियौं । नारायणी अस्पतालमा संचालन गरिएको सःशूल्क पीसीआर परीक्षण गराउँदा प्रोटोकल बाहिरका व्यक्तिहरुमा समेत पोजेटिभ देखिन शुरु भयो । उनीहरुको सम्पर्कमा आएका अन्य केही व्यक्तिहरु तथा स्वेच्छिकरुपमा र्यान्डम्ली -अनियमित रुपमा) चेक गरिएका अन्य केही व्यक्तिहरुमा समेत कोभिड १९ पोजेटिभ देखिन थाल्यो । पोजेटिभ देखिएका अधिकांशमा लक्षण समेत देखिएको, कोरोना संक्रमित केहि व्यक्तिहरुको मृत्युसमेत भइसकेको, संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्रीसमेत भएको नपाइएपछि वास्तवमै कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै पो फैलिएको छ कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भयो ।
डरलाग्दो अवस्था सृजना हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको । राजनैतिक दलका प्रमुखहरु, वीगञ्ज महानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सँघ, पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको उपस्थितिमा जिल्ला संकट व्यवस्थापक केन्द्रको बैठक बोलाएर महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिइयो । निर्णय अनुसार साउन १० गतेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभरी निषेधाज्ञा लगाई पीसीआर चेक जाँचलाई तिव्र पारियो । त्यसपछि कोरोना संक्रमितको संख्या एक्कासी बढेको छ । पर्सा जिल्लामा साउन १९ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ ।
पछिल्ला दिनमा पर्सा बाहेक अन्य जिल्लामा पनि पुनः चेकजाँचलाई तिव्र पारिएको छ । योसँगै देशभरी कोभिड-१९ पोजेटिभ पुष्टि हुनेको संख्या पनि डरलाग्दो ढंगले बढीरहेको छ । भदौं ५ गतेसम्म आइपुग्दा देशभरी कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या ३० हजार ४ सय ८३ र मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ३७ जना पुगेको छ । पर्सामा मात्र संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या १ हजार ७ सय ३६ र मृत्यु हुनेको संख्या २६ पुगेको छ । पर्सा पूनः कोभिड १९ को हटस्पटको रुपमा चिनिएको छ ।
पर्सामा कोभिड-१९ का संक्रमित बढी देखिनुका कारणहरु :
पर्सामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, मास ट्रेसिङ, ‘एक घर एक परीक्षण’को साथसाथै व्यक्तिगत इच्छा र आवश्यकताले चेकजाँच गर्न खोज्ने व्यक्तिहरुको लागि सशुल्क चेकजाँचको समेत व्यवस्था भएका कारण जिल्लामा कोभिड-१९ पोजेटिभहरुको संख्या एक्कासी धेरै देखिएको हो । त्यसबाहेक पनि पर्सामा कोरोना संक्रमण बढ्नुको कारण केही छन् ।
नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार र देशकै लाइफ लाइन
रक्सौल वीरगञ्ज सीमा नाका, सुख्खा बन्दरगाह, आइसिपि जस्ता मुख्य भन्सार नाकाहरु पर्सा जिल्लामा पर्दछन् । सिंगो मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थालाई असर पर्न नदिन, देशको राजश्व संकलनमा कुनै नकारात्मक असर पर्न नदिन लकडाउन कायम रहेको अवस्थामा मात्र होइन, पुरै जिल्ला सिलबन्दी गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्थामा समेत ती कार्यालय निर्वाध रुपमा संचालनमा छन् ।
दैनिक ४-५ सय मालबाहक सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिन्छन । साधनसँगै चालक र सहचालक गरेर दैनिक ८ सयदेखि १ हजार व्यक्तिहरु भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दछन् । मालबाहक वस्तुहरु ढुवानीको लागि देशका विभिन्न भागहरुबाट समेत सोही संख्यामा चालक तथा सहचालक वीरगञ्ज पुग्नुपर्ने अवस्था छ ।
भन्सार तथा ढुवानी सम्बन्धी कामका लागि न्यूनतम संख्यामा मात्र गर्दा पनि करिव २०० जना जति भन्सार एजेन्टहरुलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने अवस्था छ । लोड अनलोड गर्नका लागि मात्र भए पनि आवात-जावत गर्नदिनुपर्ने कामदारहरुको संख्या ठूलै हुन्छ । वैशाख ३० गते पर्सामा संक्रमण व्यापक भएको देखिएपछि संक्रमण फैलन नदिन भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तरकारी तथा फलफूलहरुलाई पर्सा प्रवेशमा जेठ महिनाभरी रोक लगाइएको थियो । तर अन्य जिल्लाको लागि रोक लगाउने सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनसँग नहुँदा आवात जावातलाई पूर्ण रुपमा रोक्न सकिएन । उपरोक्त कार्यहरु संचालन गर्ने क्रममा संक्रमण भित्रिने र फैलने प्रवल संभावना देखिन्छ ।
खुला सीमा तथा जोडिएका घरवस्तीहरु रहनु
नेपाल र भारतको १०७ किलोमिटर खुला सीमा पर्सा जिल्लामा पर्दछ । धेरै ठाउँहरुमा दशगजामै दुवैदेशका नागरिकहरुको घर छन् । कैयौ वस्तीहरुमा दुवै देशका नागरिकहरुको साझा आँगन छ । भाषिक, साँस्कृतिक रुपमा समेत नागरिकहरु छुटयाउन सकिने अवस्था छैन । रोटीबेटीको सम्बन्ध त झन परम्परागत रुपमै घनिष्ट । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै चोरी तस्करी गर्ने मात्र होइन, स्थानीयहरु दैनिक घरायसी सामानहरु किनमेल गर्न समेत सीमापारी जाने गर्दछन् । यस्तो भौगोलिक सामीप्यता र सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक रुपमा घनिष्ठता रहेको अवस्थामा स्थानीय जनताको सचेतना सहित सक्रिय सहयोग नभएसम्म सुरक्षाकर्मीहरुको एक्लो प्रयासले पूर्णरुपमा मानिसहरुकोे आवात जावत रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसले पनि संक्रमण भित्र्याउन र फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
भारतीय कामदारको भरमा उद्योग कलकारखाना
स्टिल, सिमेन्ट, छड मात्र होइन् औषधी तथा खाद्यान्न उद्योगहरु समेत ठूलो संख्यामा बारा पर्सा जिल्लामा छन् । लकडाउनमा अति आवश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्ने सीमिति उद्योगहरु संचालनमा थिए । ०७७ वैशाख २४ गतेको निर्णयपछि धमाधम उद्योग कलकारखानाहरु संचालन हुन थाले । खुला सीमानाको फाइदा उठाउँदै कतिपय उद्योग कलकारखानाहरुले भारतबाट समेत कर्मचारी कामदार ल्याएर काम लगाएको पाइयो ।
त्यसरी आएका कर्मचारी कामदारहरुले उद्योग प्रतिष्ठानभित्र मात्र संक्रमण फैलाएनन्, बासस्थान रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिका र अन्य आसपासका क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलाए । जगदम्बा इन्टर प्राईजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले त कोरोना संक्रमणबाटै ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
सरोकारवाला निकायहरुबीच अपेक्षित सहकार्य, समन्वय नहुनु
मुलुक सँघीय संरचनामा रुपान्तरण भएसँगै तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारहरुको आधारभूत काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा संविधान र अन्य कानूनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिकता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर, तीनै तहका बीचमा समन्वय गर्ने स्पष्ट कानूनी संरचना तयार नभएकोले स्थानीय स्तरमा काम गर्न केही कठिनाई देखिन्छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सबै स्थानीय तह, जिल्लामा क्रियाशील राजनैतिक दल तथा अन्य सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरु रहेको विपद व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार लक डाउन घोषणा भए लगत्तै पर्सामा चैत्र १७ गते १४ वटै पालिकाका प्रमुखहरु, जिल्लामा क्रियाशील सबै राजनैतिक दलका प्रमुख लगायत सरोकारवालाहरु सबैको सहभागितामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो ।
कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णय पनि भयो । चैत्र २० गते नेपाल सरकारले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला स्तरमा कोभिड-१९ जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र -डीसीएमसी) गठन गर्ने निर्णय गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने समितिमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त जिल्ला स्थित अस्पतालका प्रमुख, जिल्ला समन्वय अधिकारी मात्र सदस्य बनाइयो । धेरैपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई राखिए तापनि स्थानीय तह, उद्योग वाणिज्य सँघ, पत्रकार, रेडक्रस लगायतका निकायका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व थिएन । जसले गर्दा उनीहरुसँग सहकार्य, समन्वय अपेक्षित रुपमा हुन सकेन ।
विपद व्यवस्थापन समितिको ठूलो संरचनाको कारण लकडाउनमा यसको बैठक राख्नु अव्यवहारिक देखिएपछि जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसी कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका विविध पक्षमा छलफल गर्दै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न थालियो । महत्वपूर्ण बैठकहरुमा संभव केही महत्वपूर्ण सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रण गर्ने गरिएको भएतापनि समग्रमा यसले खासै प्रभाव पारेजस्तो देखिएन ।
समितिमा नरहेका अन्य सरोकारवालाहरुले उक्त समितिले गरेका निर्णयहरुलाई अपेक्षित रुपमा ग्रहण गरी सहयोग गरेको पाइएन । स्थानीय तह तथा अन्य महत्वपूर्ण सरोकारवालाहरुबाट अपेक्षित रुपमा सहयोग नपाउँदा कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रणको काम अपेक्षित रुपमा हुन सकेन ।
आग्रह वा अनुरोधलाई नटेर्ने प्रवृत्ति
भिडभाड नगर्न, नगराउन, अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर नजान, अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कँदा वा कुनै पनि वस्तु र सेवा प्रवाह गर्दा पनि कम्तिमा दुई मिटरको भौतिक दुरी कायम गर्न, सुरक्षित तरिकाले मास्क लगाउन, पटक पटक साबुन पानीले हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गरी हात सफा गर्न विभिन्न माध्यमबाट बारम्बार अनुरोध भइरह्यो । तर, जनस्तरमा त्यसको पालना खासै देखिएन ।
लकडाउनको अवधिमा समेत सानातिना घटनाहरुमा नारा जुलुस गर्ने क्रम रोकिएन । अमूक व्यक्ति र पदाधिकारीहरुको समर्थन र विरोधमा समेत कोरोना महामारीको संक्रमण विर्साउने गरी नारा जुलुस निकालियो । राहत तथा अन्य सामाग्री वितरणदेखि आवश्यक नभएको अवस्थामा पनि भिडभाड गरी केही कार्यक्रमहरुको उदघाटन भए ।
जिम्मेवार पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुले समेत मास्क नै नलाउने, लगाए पनि मुखमा होइन, चिउँडोमा लगाउने, बोल्दा मास्क खोलेर बोल्ने प्रवृत्तिले सबैतिर नकारात्मक असर गर्यो । कतिपय वैठकहरुमा त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई बोलाइएन भने कतिपय अवस्थामा आफैंले त्यस्ता पदाधिकारी सहभागी बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आयो ।
अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र विभाजित समाज
हुनत मुलुकभरी नै हाम्रो राजनीति संस्कार सभ्य र सुसंस्कृत पाइँदैन । कसैले राम्रै काम गर्न थाल्यो भने पनि उ लोकपि्रय होला र आफ्नो स्थान खस्केला भन्ने सोच हावी देखिन्छ । विपक्षी राजनैतिक दलबाट मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक दलभित्रबाट पनि सक्रिय रुपमै असहयोग हुन थाल्छ । अरु जिल्लाभन्दा पर्सा जिल्लामा यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अलि बढी नै देखियो ।
काम गर्ने दौरानमा कहिलेकाँही एउटा समूहसँग मिलेजस्तो लाग्नासाथ अर्को पक्षले विरोध गरिहाल्ने । त्यसलाई असफल बनाउन भएभरको बल लगाएर लाग्नैपर्ने कुसंस्कार देखियो । त्यसमा पनि सार्थक परिणाम नआउँदै सस्तो लोकपि्रयताको पछि लागि प्रचारवाजी गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा छाउन खोज्ने प्रवृत्तिले हुन लागेका केहि कामहरु पनि हुन नसकेको देखिन्छ ।
नारायणी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, पूनः नन कोभिड अस्पताल बनाउने, गण्डक अस्पतालाई कोभिड अस्पताल बनाउने, त्यसमा नेपाल सरकारबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सवालहरुमा देखिएको यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समयमै आवश्यक तयारी गर्न अवश्य बाधा पुगेको छ ।
स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु
हुन त वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण फैलनुमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुखदेखि कतिपय जनप्रतिनिधिले समेत स्थानीय प्रशासनलाई दोष लगाएको देखिन्छ । स्थानीय प्रशासनबाट कुनै कमजोरी भएन भनेर म भन्दिन । तर कोरोना संक्रमण फैलनुमा स्थानीय तह समेत जिम्मेवार देखिन्छन् ।
खासगरी क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यवस्थापनदेखि कोभिड पोजेटिभ केस इन्भिेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग, स्वाव संकलन, होम आइसोलेसनको व्यस्थापन र होम हाइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी गर्ने काममा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने विद्यमान प्रावधान छ । स्थानीय तहले तोकिएका काममा भन्दा बढी राहत वितरण गर्ने, असारे विकासमा बढी रुची राख्ने गरेको देखियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त झन आर्थिक भौतिक खर्चको समेत जिम्मा लिनुपर्ने नेपाल सरकारको शर्त स्वीकार गर्दै कोभिड अस्पताल संचालन गर्न पुग्यो । अस्पताल सञ्चालन भएको ३ महिना नपुग्दै लक्षण सहितका संक्रमितले अस्पताल भरिएको बेला कोभिड अस्पतालको खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै पछि हट्न खोज्यो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयदेखि स्थानीय संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा लिखित पत्र नै पठायो ।
कोभिड-१९ को हटस्पट वीरगञ्जमा महानगरपालिकाले कोभिड अस्पताल संचालन गर्ने काम प्रशंसनीय नै भएतापनि यसमा स्थानीय तहले अग्रसरता लिन आवश्यक थिएन । यो काम प्रदेश र संघको भएकोले ती निकायको जिम्मा लगाएर बरु क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, होम आइसोलेसन व्यवस्थापन, स्वाव संकलन लगायतका काममा ध्यान दिन सकिन्थ्यो ।
अरुको जिम्मेवारी टाउकोमा लिँदा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै अग्रसरतामा आंशिक रुपमा अघि बढेको भएपनि ‘एक घर एक परीक्षण’ को आधारमा पीसीआर चेकजाँच गर्दा संक्रमितको संख्या केही धेरै हुन गयो । महानगरकैै योजनाअनुसार होम आइसोलेसनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दा उनीहरुको निगरानी गर्नेदेखि नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने तथा तीव्र गतिमा स्वाव संकलन गर्ने लगायतका काममा स्थानीय तहले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । फलस्वरुप केहीसमय अस्तव्यस्तता छाउन पुग्यो । संक्रमण फैलनमा यसले केही योगदान गर्यो । महानगर प्रमुख लगायत कर्मचारीहरु संक्रमित हुन पुगे ।
सबभन्दा घातक कुरो त आम जनता र सरोकारवालाहरुबाट निकै आलोचना र गुनासो खेप्नुपर्यो । यसले आम जनता र सरोकारवालाहरुमा विभिन्न तहका सरकारप्रतिको आस्था र विश्वास निकै कमजोर बनाएको प्रतित हुन्छ । अन्त्यमा यी कार्यको नेतृत्व पूनः जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्न पुग्यो र अझै पनि उक्त काम चुनौतिपूर्ण नै देखिएको छ ।
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनको लागि भएका प्रयासहरु
१. संक्रमण फैलन नदिन लकडाउनमा कडाईदेखि निषेधाज्ञासम्म : पर्सा जिल्ला कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा सधैं थियो नै । यसैमा २०७६ चैत्र ३० गते स्पष्ट यात्रा विवरण (Travel History) नबताउने वीरगञ्ज छपकैया क्षेत्रको मस्जिदमा बस्ने तीनजना भारतीय जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । संक्रमण अरुतिर फैलन नदिन तत्काल उक्त क्षेत्र सिल गर्नेदेखि लिएर जिल्लाभरी लकडाउनलाई कडा पारियो । पटक-पटक निषेधाज्ञासमेत जारी गरी कार्यान्वयन गरियो । भारतबाट नेपालमा हुने आवात जावतलाई मात्र नियन्त्रण गरिएन जेठ महिनाभरी भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफूल समेतलाई पर्सा जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइयो । आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको हो ।
साउन १० गतेदेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्र र साउन १९ गतेदेखि सम्पूर्ण जिल्लाभरी निषेधाज्ञा जारी छ । देशैभरी लकडाउन हटेको सरकारी घोषणा आएको २/३ दिनभित्रै नेपालको औद्योगिक एवं व्यापारिक शहर एवं नेपालको लाइफ लाइन वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी गरी कार्यान्वयन गर्नु कम्ति चुनौतिपूर्ण थिएन । तथापि विभिन्न वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गर्दा वीरगञ्जमा कोराना भाइरस समुदाय स्तरमा घुसेको -कोरोना भाइरस समुदायस्तरमा फैलिसकेको होइन, घुसेको मात्र हो भन्ने मान्यता राख्दछु) विश्लेषण गर्दै सबै राजनैतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी, संचार जगत सबैको रायसुझाव लिई सबैको सहमतिसमेत कायम गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेका हौं । त्यसपछि केही हदसम्म भए पनि मास टेस्टिङ गर्न सकियो र संक्रमणलाई अझ भयावह हुनबाट रोक्न सफल भइयो भन्ने लाग्छ । अन्यथा आम व्यवसायी र सर्वासाधारण मात्र होइन, सधैं भिडभाड हुने मालपोत, यातायात , बैंक, जिल्ला प्रशासनलगायतका धेरै कार्यालयहरूमा यतिबेलासम्म थुप्रै कर्मचारी, कामदारहरू समेत संक्रमित भइसक्ने डरलाग्दो सम्भावनाको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि अरू धेरै जिल्लाहरूले समेत निषेधाज्ञा जारी गर्दै गए । नेपाल सरकारले समेत यसतर्फ गम्भिर कदम चालेबाट हामीले केही काम सकारात्मक रूपमा गरेको पुष्टि हुँदैछ ।
केही महत्वपूर्ण संरचना र पूर्वाधार निर्माण
पर्सामा पछिल्लो समय एक्कासी ठूलो संख्यामा कोभिड १९ पोजेटिभ पुष्टि भएका व्यक्तिहरु देखियो । त्यस अनुसार पूर्वाधार तयारी अवस्थामा थिएनन् । सबै संक्रमितको उपचार एवं व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त पूर्वाधार अहिले पनि नभएको तितो यथार्थता सबैको सामु छर्लङ्गै छ । तथापि स्थानीय स्तरमा भएको तयारीलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । विभिन्न माध्यमबाट केही नकारात्मक प्रचार प्रसार गरिएको भए तापनि पर्सामा १० वटा भेन्टिलेटर र ३८ वटा आइसीयु सहितको २ सय १० बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा छन् ।
भेन्टिलेटर, आइसीयू र आइसोलेसन बेड अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ । तसर्थ संक्रमितले भेन्टिलेटर, आईसीयु पाएनन् भन्ने कुरालाई पर्साको हकमा सत्य मान्न सकिँदैन । निजी अस्पतालको श्रोत साधन समेत परिचालन गर्न पीपीपी मोडलसमेत अवलम्बन गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक संस्था र नागरिक समाजसँगको समेत समन्वय र सहकार्यमा ५०० बेड भन्दा बढी क्षमताको सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरहरु स्थापना भएका छन् ।
लक्षण नभएका संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्न सकिने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृति गरेको कोभिड १९ केशको आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिकामा व्यवस्था छ । होम आइसोलेसन स्थानीय प्रहरी र वडा समितिको कार्यालयको सिफारिस र निगरानीमा रहन्छ । शुरुमा होम आइसोलेसनमा बस्ने सुविधा दिइएकोमा धेरैजसो ठाउँमा तोकिएका आधार र मापदण्ड पुरा हुन सकेन । संक्रमित स्वयं पनि अनुशासित भएर घरमै बस्नुको सट्टा घरबाहिर निस्किदिने गरे । यसले संक्रमण फैलने जोखिम बढेपछि होम आइसोलेसनको सट्टा सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरको मोडललाई जोड दिएका हौं । होटल, धर्मशाला, स्थानीय तहका भवन लगायतलाई समेत सामुदायिक आइसोलेसन बनाइएको छ । बनाउने क्रम जारी नै छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा जिल्लामा विभिन्न पालिकामा गरी ३८ वटा क्वारेन्टिन स्थापना गरियो । नेपाल सरकारले तोकेको सबै आधार र मापदण्डहरु पालना गर्न नसकिएको भए तापनि अन्य जिल्लाको तुलनामा पर्सामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन प्रभावकारी नै रहृयो । क्वारेन्टिनमा छिटपुट बाहेक ठूलो संख्यामा कोभिड-१९ का पोजेटिभ केसहरु नदेखिनु त्यसको प्रमाण हो ।
वैशाख अन्त्यतिर कूल संक्रमित संख्यामा पर्सा अग्र स्थानमा पुगेको भएतापनि विस्तारै तराईका अन्य जिल्लाको तुलनामा निकै पछि नै थियो । शुरुमा कोरोना संक्रमणको हटस्पटको रुपमा परिचय बनाएको भएतापनि साउन ७ गतेसम्म कूल संक्रमित संख्या १ सय ८५ मात्रै थियो ।
पीसीआर मेसिन जडान र अधिक संख्यामा पीसीआर जाँच
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा पिसिआर प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ । ०७७ असार २५ गतेपछि प्रयोगशालामा विद्यमान प्रोटोकल बाहिरका व्यक्तिहरुको लागि सः शूल्क चेकजाँचको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वेच्छिकरुपमा गरिएको सःशुल्क चेकजाँचबाट कोरोना संक्रमण समुदायमा घुसेको विश्लेषणको आधारमा मास ट्रेसिङ शुरु गरिएको हो । हालसम्म पर्सामा झण्डै १८ हजार पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । नेपालका धेरै जिल्लाहरुसँग तुलना गर्दा यो संख्यालाई उल्लेख्य नै मान्न सकिन्छ ।
नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतबीचको खुला सीमानाबाट मानिसहरुको आवागमन रोक्न सुरक्षाकर्मीहरुको व्यापक गस्ती बढायौं । लुकीछिपि मानिसहरु आवातजावत गर्न नपाउन भन्नको लागि स्थानीय तहका सबै वडा र बस्तीस्तरमा नागरिक स्तरको निगरानी गर्न निगरानी समूह गठन गरी परिचालन गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेका थियौं । उद्योग कलकारखानाहरुमा स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्त र मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा तथा कालो बजारी कृत्रिम अभाव सृजना गरेको सम्बन्धमा नियमित तथा आकस्मिक रुपमा अनुगमन गरी बदमासी गर्नेहरुलाई कारवाही गरियो ।
स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट भएका कमीकमजोरीहरु ?
कमी कमजोरी अवश्य भएका छन् । पर्सा अहिलेको अवस्था आउनुमा कुनै एक पक्ष मात्रै जिम्मेवार छैन । सबैले उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
१. उद्योग कलकारखानाहरुले भारतीय कर्मचारी, कामदार ल्याएर काम लगाएको तथा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरुको उचित किसीमले पालना गरे, नगरेको सम्बन्धमा समयमै अनुगमन गरी कानून विपरित गर्नेलाई कार्वाही गर्न सकिएन । पर्याप्त जनशक्ति समेत नभएको अवस्थामा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका अन्य काममा ब्यस्त हुन पुग्दा यसतर्फ पर्याप्त समय दिन सकिएन ।
२. सीमा नाकाबाट मानिसहरुको आवातजावतलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिएन । नेपाल सरकारबाट क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै आन्तरिक रुपमा मानिसहरुको आवातजावत बढ्नुको साथै सीमा पारिबाट समेत लुकिछिपि मानिसहरु आएको देखियो । त्यसो हुन नदिन कारागार लगायत महत्वपूर्ण स्थानको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिई सशस्त्र प्रहरी बललाई ठूलो संख्यामा सीमा क्षेत्रमा खटाइए पनि विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गरी उनीहरुको कामको पर्याप्त निगरानी गर्न सकिएन । पछिल्लो समय बारा, पर्साका विभिन्न नाकाहरुबाट ती क्षेत्रमा खटिने केही सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रलोभनमा समेत पारेर मानिसहरु ओसार पसार गरेको गुनासो आउने गरेको सुनियो । समयमै यस्ता गुनासोहरु प्राप्त गरी कडा कदम चाल्नुपर्नेमा त्यसतर्फ उचित ध्यान पुर्याउन सकिएन कि भन्ने लाग्छ ।
३. सम्भावित संक्रमणको आँकलन गरी आइसोलेसन बेडसहितको कोभिड अस्पतालको व्यवस्था गर्न सकिएन । हुनत कोभिड अस्पतालको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन एक्लैले केही गर्न सक्दैन । तरपनि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी यसको अधिकतम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिएन ।
४. संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनसँगै तीन तहका सरकारहरु स्थापना भएको अवस्थामा सबै तहका सरकारहरुबीच तथा अन्य सरोकारवालाहरुबीच पर्याप्त समन्वय गर्न नसकिएको महशुस हुन्छ । खासगरी पछिल्लो समय कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि स्थापना गरिएको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई बढी महत्व दिइयो । त्यसमा बढी केन्दि्रत हुँदा विपद व्यवस्थापनमा संलग्न हुनुपर्ने सबै पक्षलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराउन सकिएन ।
५. पछिल्लो समय कोभिड १९ को कारण मानिसहरुको मृत्यु हुना थालेपछि जिल्लाका विभिन्न निजी अस्तपालहरुमा उपचारको लागि आएका बिरामीहरुलाई चेकजाँच तथा उपचार नै नगरी फिर्ता पठाउने गरेका थिए । अस्पताल चाहार्दा चाहार्दै बिरामीहरुको मृत्यु भएको समाचार आएपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण नभएको होईन । त्यस सम्बन्धमा पटक-पटक जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वैठक बसी जिल्लाका सबै अस्पतालहरुलाई आ-आफ्नो अस्पतालहरुमा छुट्टै आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था गरी आएका विरामीहरुको चेकजाँच तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हौं ।
कोभिड-१९ भएको देखिएमा मात्र कोभिड अस्पतालमा रिफर गर्न आग्रह गरिएकोमा त्यसको पालना नहुँदा पनि तत्काल कारवाही गर्न सकिएन । संकटको समयमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कारवाही गरी मनोबल गिराउनुभन्दा सम्झाइ बुझाइ गरेर काम लिन खोज्दा बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिए । जसले गर्दा बिरामीले उपचार नपाएर मृत्युको मुखमा मात्र पुग्नु परेन, आम जनताको नजरमा राज्यको कमजोर उपस्थिति देखियो । जनतामा राज्यप्रति नै नैराश्यकता बढेको पाइयो ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने त ?
१. सीमा नाकामा कडाइ : पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण ब्यापक ढंगले फैलिरहेको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका अधिकांशमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलनुमा भारतबाट आएका मानिसहरु मुख्य कारक देखिएकोले भारतबाट मानिसहरुको अवैध आवात जावतलाई पूर्ण रुपमा रोक्न जरुरी छ ।
नेपाल आउनै पर्ने अवस्थाका मानिसहरुलाई तोकिएका सीमा नाकाबाट प्रवेश गराई केही दिन होल्डिंग सेन्टरमा राखी पिसिआर चेकजाँच गराएर मात्र नेपाल भित्र आवात जावत गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसको लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरुको ब्यापक रुपमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।
लुकीछिपि मानिसहरु आवातजावत गर्न नपाउन भन्नको लागि स्थानीय तह र सामाजिक संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहका सबै वडा र बस्तीस्तरमा नागरिक स्तरको निगरानी समूह गठन गरी परिचालन गर्नुपर्दछ । यसरी लुकिछिपी मानिसहरु आउन दिनुहुन्न । आइसकेको मानिसहरुलाई खोजेर क्वारेन्टिनमा राखिनुपर्दछ ।
२. कोभिड अस्पतालको क्षमता बृद्धि : सबै सरोकारवाला निकायहरुसँगको आपसी सहयोग र समन्वयमा सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्नुपर्दछ । संक्रमितहरुको उपचार व्यवस्थापनको लागि संचालनमा ल्याइएका गण्डक कोभिड विशेष अस्पताल र बीरगञ्ज हेल्थ केयर कोभिड अस्पतालहरुको बेड संख्या मात्र प्रयाप्त देखिन्न । कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरुको उपचार व्यवस्थापनको लागि जिल्ला संकट व्यस्थापन केन्द्रको मिति २०७७ साउन २३ गतेको निर्णय अनुसार जिल्लामा सबभन्दा ठूलो अस्पतालको रुपमा रहेको नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रुपमा संचालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । मेडिकल कलेजमा कम्तीमा ३०० बेडको कोभिड-१९ उपचार व्यवस्थापन गर्ने अस्पतालको रुपमा संचालन गनुपर्दछ । १ सय २० बेड क्षमताको वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पताललाई अस्थायी कोभिड बनाउँदा अपनाईएको पीपीपी मोडलबाट काम अघि बढाउनुपर्छ । मेडिकल कलेजललाई कोभिड अस्पताल बनाउने कुरा जिल्ला स्तरबाट मात्र संभव नदेखिएकोले केन्दि्रय संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र (CCMC) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पहल एवं समन्वय गरिदिनुपर्दछ ।
३. ब्यापक पीसीआर परीक्षण : कन्टयाक्ट टेसिंगको आधारमा तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका स्थानहरुमा शीघ्र पिसिआर चेकजाँच गरिनुपर्दछ । पिसिआर चेकजाँचको नतिजा समयमा नआउने गुनासो आउने गरेकोले यसतर्फ समेत विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
४. निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनको सहज बनाउने : कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइले निकै लामो समय लिने संकेत देखिएको छ । लामो समय लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी रहँदा मानिसहरु रोगले भन्दा पनि भोकले बढी प्रताडीत हुने अवस्था आउन सक्छ । निषेधाज्ञा, लकडाउन भनेको कोभिड-१९ रोकथामका अल्पकालीन उपाय मात्र हुन् । लामो समयसम्म जारी राख्नु उचित हुन्न । प्रवर्द्धनात्मक, तथा उपचारात्मक सबै उपायहरुको अवलम्बन गर्दै जनजीवनलाई सहज बनाउँदै जानु पर्दछ ।
स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गराउन सरकार एक्लैले संभव नदेखिएकोले स्थानीय तह, सामाजिक, सामुदायिक संस्था तथा नागरिक समुदायसँगको समन्वयर र सहकार्यमा मापदण्ड पालना सचेतना समूह गठन गरी परिचालन गरिनुपर्दछ । यसको साथै भिडभाड हुने क्रियाकलाप वा कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रम र क्रियाकलाप विस्तारै सुचारु गर्दै जानुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई निश्चित शर्त र मापदण्डको पालना गर्ने गरी सुचारु गरिनुपर्दछ ।
५. सबै सरोकारवालाहरु बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य : विधायिकी कानूननले गठन गरेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुँदाहुँदै संकट व्यवस्थापन केन्द्रको गठन औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । र विपद व्यवस्थापन समितिलाई नै सक्रिय बनाइनुपर्दछ । दोस्रोलाई खारेज अवस्थामा जिल्ला स्तरमा दोस्रोलाई भन्दा पहिलोलाई नै महत्व दिई सोही अनुसार काम गरिनुपर्दछ ।
६. मालवाहक साधन ढुवानी प्रणालीमा सुधार : भारतबाट हुने मालवाहक ढुवानीका साधनहरुलाई सीमा भन्सार विन्दुमा नै रोकी प्रवेश विन्दुमा नै डिस्इन्फेक्ट गरिनुपर्दछ । चालक, सहचालक र श्रमिकहरुलाई अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गराउने कुराको सुनिश्चिता गरिनुपर्दछ ।
७. प्रभावकारी एवं नतिजामूलक अनुगमन, मूल्यांकन : उद्योग कलकारखानाहरुले भारतीय कर्मचारी, कामदार ल्याएर काम लगाएको तथा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरुको उचित किसीमले पालना गरे, नगरेको तथा बजार तथा अन्य क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्त र मापदण्हरुको पालना भए, नभएको नियमित र आकस्मिक रुपमा अनुगमन गरी कानून विपरित गर्नेलाई हदैसम्म कारवाही गरिनुपर्दछ ।
(सहायक प्रजिअ बस्नेत पर्साबाट सरुवा भएर हाल ललितपुरमा कार्यरत छन् ।)
