१२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आलोचकहरुले लगाउने गरेको एउटा आरोप हो, भारतबाट बिजुली किनेर लोडसेडिङ हटाएको छ । घिसिङ अहिले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा रहँदा फेरि यो विषय बाहिर आइरहेको छ । के नेपालमा लोडसेडिङ हट्न भारतको बिजुली नै निर्णायक हो त ?
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको प्रणालीमा चुहावटसहित ७ अर्ब ७४ करोड युनिट विद्युत उपलब्ध थियो । यसमध्ये भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा १ अर्ब ७२ करोड युनिट छ भने आन्तरिक उत्पादनबाट ६ अर्ब ०३ करोड युनिट प्रणालीमा आएको छ । यो करिब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली हो ।
भारतबाट आउने बिजुलीको आयात परिमाण अघिल्लो वर्षको भन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली खपत हुँदा २ अर्ब ८१ करोड युनिट भारतबाट आएको थियो । सो वर्ष २२ अर्ब ९५ करोडको बिजुली आयात भएको थियो ।
त्यसभन्दा अघिल्ला वर्ष नेपालमा बिजुली आयातको परिमाण क्रमशः बढ्दै थियो । तर, परिमाण बढ्दा पनि कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ठूलो हुन पाएको थिएन । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि गत आर्थिक वर्षबाट भारतीय बिजुली आयात दर नै कम भएको छ ।
गत वर्ष कूल खपतको २२ प्रतिशत बिजुली भारतबाट ल्याउनुपर्यो । जबकी त्यसभन्दा अघिल्ला दुवै वर्ष यहाँ खपत भएकोमध्ये ३७ प्रतिशत बिजुली भारतको थियो । आन्तरिकतर्फ नेपालमा खपत भएको बिजुलीको करिब ४० प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा थियो । त्यसैगरी नेपालमा निजी विद्युत उत्पादक आयोजनाहरुले ३८.६३ प्रतिशत बजार ओगटेका थिए । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट आउने बिजुली अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब ९ करोड युनिटले घटेको छ ।
आयातको हिस्सा साँघुरिँदै
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा प्रणालीमा कूल ५ अर्ब युनिट बिजुली थियो । सो समय नेपालले १ अर्ब ३७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो । त्यतिबेला कूल मागको करिब ३५ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आउँथ्यो । त्यसबेला १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बिजुली नेपाल आयात हुन्थ्यो ।
अर्को आर्थिक वर्ष, अर्थात् ०७२/७३ मा कूल खपत ५ अर्ब ७ करोड युनिट पुग्यो । त्यतिबेला १ अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । त्यतिबेला कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ३५ प्रतिशत थियो । सो वर्ष १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बिजुली किनिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब युनिट बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध थियो । सो वर्ष भारतबाट २ अर्ब १७ करोड यनिट बिजुली आयात भयो । ४० करोड युनिट भारतबाट थपिँदा नेपालमा उद्योगबाहेकको लोडसेडिङ हटेको थियो । भारतबाट बिजुली किन्न त्यो वर्ष १६ अर्ब ५२ करोड खर्ब भएको थियो । सो वर्ष कूल खपतमा आयातित बिजुलीको हिस्सा अघिल्लो वर्षभन्दा एक प्रतिशत घटेको थियो ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली आयात गरेको थियो । त्यस वर्ष कूल बिजुली खपत ७ अर्ब ५ करोड युनिट थियो । सो वर्ष भारतबाट बिजुली किन्न १९ अर्ब ८६ करोडको बिजुली आयात भएको थियो ।
आव २०७५/७६मा नेपालले ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली खपत गर्दा भारतबाट आउने बिजुली २ अर्ब ८१ करोड युनिट थियो । यसका लागि २२ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यी दुबै वर्षमा भारतबाट कूल खपतको ३७ प्रतिशत बिजुली आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने बिजुलीको आयात ३७ प्रतिशतबाट २२ मा झरेको छ ।
तथ्यांकले १८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यवस्थापनका क्रममा खपतको तुलनामा थप २ प्रतिशत बिजुली आयात गरिएको देखाउँछ।
विशेषगरी निजी उत्पादकका आयोजनाहरु निर्माण हुने क्रम तीव्र भएपछि भारतीय बिजुली कम आयात भएको हो । लक्ष्यअनुसार यो वर्ष माथिल्लो तामाकोसीसहित करिब १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउन सके बिजुलीको पूरै माग नेपालमै भएको उत्पादनले धान्न सक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ । वर्षायाममा भारतमा बिजुली पठाएर हिउँदमा उत्पादन घटेका बेला उताबाट बिजुली ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ ।
वर्षमा २ अर्ब २८ करोड युनिट तामाकोसी एक्लैले उत्पादन गर्न सक्छ । अरु आयोजनाहरु पनि थपिँदा अबको एक वर्षभित्र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्राधिकरणको ठहर छ । यसो हुँदा हिउँदमा भारतबाट आउनेभन्दा वर्षमा नेपालले भारत पठाउने बिजुलीको मात्रै धेरै हुने छ ।
आयातमात्रै बढ्यो कि खपत पनि ?
चुहावट घटाएर नाफातर्फ लम्किएको प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन यो अवधिमा महत्वपूर्ण सफलता हात पार्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । यो खपत दर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कम थियो ।
त्यतिबेला लोडसेडिङ हुने भएकाले एकजना व्यक्तिले वर्षमा औसत १३१ युनिट मात्र विद्युत खपत गथ्र्यो । तर, त्यसयता विद्युत खपत लगातार बढ्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट थियो । २०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट भयो । २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुग्यो ।
अहिले एकजना व्यक्तिले २४५ युनिट विद्युत खपत गरिरहेका छन् । तथ्यांकअनुसार चार वर्षमा विद्युत उपयोग ८० प्रतिशतले बढेको छ ।
आदान–प्रदानको व्यवस्था
नेपालले भारतसँग सन् १९७१ मा नै ‘पावर एक्सचेन्ज एग्रिमेन्ट’ अर्थात् विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला सुरुआतमा नेपालले भारतबाट ५ मेगावाट बिजुली नेपाल भित्र्यायो । त्यसयता विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट यसैका आधारमा बिजुली आदानप्रदान भइरहेको छ ।
नेपालले हाल भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि गरेको छ । यसअनुसार हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर २२० केभीको प्रसारण लाइनबाट भारतको एनबीबीएनमार्फत नेपालले भारतबाट बिजुली किनिरहेको छ । यसबाहेक झण्डै एक दर्जन साना–ठूला प्रसारणलाइनबाट नेपालले नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिमार्फत बिजुली आयात–निर्यात गर्छ ।
नेपालले निकै लामो समयदेखि भारतमा थोरै मात्रामा भए पनि बिजुली पठाउने गरेको छ । विशेषगरी वर्षाको समयमा बढी हुने र रातको समयमा खपत नभएर खेर जाने अवस्थाको बिजुली नेपालले भारतमा बेच्ने गरेको छ । विद्युत् आदान–प्रदान समितिमार्फत बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बिजुली आदान–प्रदान गरिन्छ ।
यस्तो बिजुली अदान–प्रदान गर्दा मूल्य भने एउटै हुन्छ । हाल यो समितिमार्फत आदान–प्रदान हुने बिजुली प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ १८ पैसा छ । यसअनुसार हाल भारतबाट आयात भएको बिजुलीमा नेपालले निर्यात गरेको बिजुलीको युनिट घटाएर नेपालले बिलिङ गर्ने गरेको छ । यसमा ढल्केबरबाट आउने बिजुलीको भने गणना हुँदैन ।
विद्युत अदानप्रदान समितिमार्फत नेपालले २९१ मेगावाटसम्म बिजुली भारतसँग लिने र दिने गरिरहेको छ । यसका लागि भारतसँग जोडिएका १३२, ३३ र ११ केभीका लाइनहरु प्रयोगमा छन् । यसै व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट विद्युत निर्यात गरेको थियो । यो गत वर्षको आयातको ६ प्रतिशत बराबर हो ।
अबको आशा
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी लक्ष्यअनुसार काम भए अर्को वर्षबाट नेपालले ठूलो मात्रामा बिजुली भारत पठाउन सक्ने बताउँछन् । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको भन्दै उनले आगामी वर्ष नेपालले बिजुली उत्पादनमा फड्को मार्ने दाबी गरे । यो वर्ष मात्रै करिब १३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा आवद्ध हुन नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकेको छ । तर, भारतसँग यसबारे अन्तिम समझदारी हुन बाँकी छ । यो भारतको बिजुली बेच्ने खुला अनलाइन बजार हो, जहाँ आफूलाई बढी हुने बिजुली बोल कबोलमा मूल्य बढाएर बेच्न सकिन्छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन अन्तर्गत नेपालले १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात–निर्यात गर्न सक्छ । हाल २५० मेगावाट मात्रै आयात भइरहेको छ ।
