१६ भदौ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना महामारीसँग लड्ने समयमा संघीय सरकारले कर्मचारी सरुवा गरेर अप्ठेरो पारेको बताएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा धनुषा र महोत्तरीका सरोकारबालासँग सुझाव लिन मंगलबार बर्दिवासमा आयोजना गरिएको छलफलमा मुख्यमन्त्री राउतले महामारीको गम्भीर समयमा सचिव र कर्मचारीको सरुवा गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
प्रदेशमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने मुख्य निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालयका दुई जना सचिवलाई यो महामारीकै बीचमा सरुवा गरिदिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘लकडाउन लगाइएको समयमा रहेका सचिव रामप्रसाद घिमिरे एकदमै खटिरहेका थिए । उनको एक्कासी सरुवा गरिदियो । त्यसपछि आएका अर्का सचिवको पनि सरुवा गरिदियो’ उनले भने ।
कुनै सचिवको काम गर्न शुरु गरेकै समयमासरुवा गरिनु दुर्भाग्य भएको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् । ‘महामारीको समयमा समन्वय र सहकार्यको ठूलो खाँचो छ’ उनले भने, ‘तर समस्या फेस गर्ने समयमा पटक पटक कर्मचारीलाई नै सरुवा गरिनु दुःखद हो ।’
उनले प्रदेशका अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको अभावबारे संघीय सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि चासो नदिएको बताए ।
‘कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूलाई पटक पटक भनेको छु तर उहाँहरुले कुनै चासो दिनुभएको छैन’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘काठमाडौं पुगेर नै प्रदेशका अस्पतालको अनुगमन गरिदिन पनि आग्रह गरेँ । तर स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ भन्नुभयो । यस्तो अवस्थामा पनि सोध्नुपर्ने ?’
मुख्यमन्त्री राउतले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे । उनले प्रदेशमा रहेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै किसिमको समन्वय र सहकार्य गर्न नचाहेको बताए ।
वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेज र जनकपुरधामको जानकी मेडिकल कलेजको नामै लिएर मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘सहकार्य र समन्वयका लागि हामी पहल गरिरहेपनि उनीहरु के गर्न सक्छन् भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छन् ।’
मुख्यमन्त्री राउतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका मालिकहरु मुलुकको कानुनभन्दा बाहिरका छन् ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘के उनीहरुले कानुनसँग खेलाँची गर्न सक्छन् ?’ राउतले प्रश्न गरे ।
उनले निजी अस्पताललाई संघीय सरकारले महामारीमा उपयोग गर्न नसकेको बताए । ‘हाम्रो अधिकारभित्रको भए र कानुन स्पष्ट भए यस्ता मेडिकल कलेजको खारेजी नै गरिदिन्थे’ उनले भने, ‘किनभने मानवको जीवन रक्षाको सवाल छ ।’
